विकल्प न्यूज/बेनी
चैत १३ गते ।
मंगला गाउँपालिका २ बाबियाचौरका वडा अध्यक्ष धनबहादुर खाती कार्यकक्षमा काम गर्नुहँुदै । तस्विर नवविकल्प
गैरसरकारी संस्थाको जागीरबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमीएका धौलागिरी गाउँपालिका १ गुर्जाका झकबहादुर छन्त्याललाई एक महिनामै सफलता मिल्यो । जडिवुटीको ब्यापार र सामाजिक परिचालकको रुपमा काम गरेका छन्त्याल गत बैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । चुनाव प्रचारमा तिस हजार खर्च भएको बताउने छन्त्यालको अहिलेको मासिक खर्च तिस देखि पैतीस हजार छ ।
हालसम्म उहाँले कतैबाट सेवासुविधा लिनुभएको छैन् । “घर, ब्यवहारको सबै काम श्रीमतीलाई जिम्मा लगाएको छु” छन्त्यालले भन्नुभयो “जिम्मेवारी, दायित्व र खर्च बढ्यो आम्दानीको स्रोत भएन् ।” म्याग्दीका छ वटै स्थानीय तहमा रहेका ४५ वटा वडाका अध्यक्षको जिम्मेवारी र दिनचर्या उहाँको भन्दा फरक छैन् ।
रघुगंगा गाउँपालिका ३ का वडा अध्यक्ष जीवन मल्ल जनप्रतिनिधि हुन अघि काठमाडांैमा रेष्टुरेन्ट र सप्लायर्स व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो । साझेदारीको व्यवसाय साथीलाई जिम्मा लगाएर गाउँ फर्कीएका मल्ल अहिले खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आएकोमा निराश हुनुहुन्छ ।
“विगतमा एउटै सचिवले पचास लाख सम्मको बजेट चलाउँथे, अहिले वडामा कलम किन्नुप¥यो भने पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुमती लिनुपर्छ” मल्लले भन्नुभयो “नियमित कामदेखि बस्तीमा हुने भेला, बैठक, योजना अनुगमनमा आफ्नै खर्चले जानुपर्छ ।” चाडपर्व र विभिन्न अवसरमा आयोजना हुने मेला र विभिन्न कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेर जनप्रतिनिधिकहाँ पुग्ने धेरै छन् ।
केही काम प¥यो भने सेवाग्राहीले जनप्रतिनिधिको मोवाईलमा मिसकल गर्छन् । सञ्चार खर्च पनि बढेको छ । सचिव नभएका कारण कतिपय वडाका अध्यक्षले सचिवकै काम गर्नुपरेको छ । कार्यालय सहयोगी देखि अध्यक्ष सम्मको काम गर्नुपरेको उनिहरुको गुनासो छ ।
सेवा, सुबिधा नभएकाले वडा सदस्यहरु निश्क्रिय बन्दै गएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधि त निर्वाचित भएको एक वर्ष पुग्दै विदेशीएका छन् । बेनपा १० का वडा अध्यक्ष रिम रोका गत पुषमा बेलायत जानुभएको हो । सदस्य लोकबहादुर पुनलाई कार्यबाहकको जिम्मा दिएर पारिवारिक भेटघाटको बाहनामा बेलायत पुगेका रोका अझै नर्फकीएको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।
“गाउँपालिकाले जिम्मेवारी दिएको बजेटमा हस्ताक्षर गर्नेबाहेक कुनै अख्तियारी छैन” रघुगंगा २ का वडा अध्यक्ष रिम कटुवालले भन्नुभयो “कुन काम गर्ने कुन नगर्ने भन्ने ठोस निर्देशन पनि छैन् । हाम्रो हैसियत के हुने । सबै अन्योलै छ ।’
बेनीमा सवारी साधनको बिक्रेताको व्यवसाय गर्दै आएका कटुवालले कर्मचारी राखेर व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुभएको छ । सर्वसाधारणका नागरिकता, राहदानी, घरजग्गा पास, तिरो, जग्गाधनी पुर्जा, अपांग परिचयपत्र, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रको सिफारिसदेखि गाउँमा हुने औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी, झैझगडा मिलाउनेदेखि विकासनिर्माणका योजना छनोट र फरफारकमा समेत वडाध्यक्ष सहभागी हुनैपर्छ ।
त्यसबाहेक सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्रमा हुने नियमित कार्यक्रममा आउँदाजाँदाको यातायात तथा खानपान र बसोबासको व्यवस्था उनीहरू आफैंले गर्नुपर्छ । सबै हिसाब गर्दा मितव्ययी हुँदा पनि वडाध्यक्षको मासिक खर्च १५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म हुने उनीहरू बताउँछन् ।
निर्वाचनका बेला सर्वसाधारणमा विकासका महत्वाकांक्षी योजना बाँडेका वडाध्यक्षहरू हिजोआज आफ्नो व्यक्तिगत खर्चको जोहो र परिवारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले बढी हैरान छन् । नियमित घरमा नहुँदा घरपरिवारमा दैनिक गुनासो सुन्नुपरेको बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले ऐन बनाएपछि मात्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र सेवा सुविधा निर्धारण हुन्छ । प्रदेश सरकारले गृहकार्य थाले पनि ऐन आइसकेको छैन । ऐन नै नआई तलब सुविधा निर्धारण नहुने भएकाले आफ्नै खर्च हालेर जनप्रतिनिधि यतिबेला हिँडिरहेका छन् ।
‘पुरानो गाविस चुनाव सम्झिएर चुनावमा होमिएँ,’ जलजला ७ का वडाध्यक्ष टुंगनाथ आचार्यले भन्नुभयो, ‘अहिले सबै कुरा नयाँ । चुनावपछि एक दिन घरमा समय दिन पाएकै छैन्।’ व्यावसायिक किसान शर्माले तरकारीबाटै वार्षिक ५७ लाख आम्दानी गर्नुहुन्थ्यो । तर, गएको स्थानीय चुनावपछिको कुनै दिन घरमा बस्न नपाएपछि आम्दानी सबै गुमेको उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ ।
वडाध्यक्षहरूले नियमित हुने खर्च र परिवार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताउँछन् । सिफारिस लेख्ने सीमा र अध्यक्षहरूको मर्यादाक्रम पनि पालिकास्तरमा निश्चित नभएको उनीहरूको गुनासो छ । यस्तै परिस्थिति चार वर्ष रह्यो भने अबको चुनावमा वडाध्यक्षमा उमेद्वारनै पाउन मुस्किल हुने मालीका ७ का अध्यक्ष रेशम जुग्जालीले बताउनुभयो । कतिपयलाई चुनावमा लागेको ऋण तिर्न घर, खेत बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित
