सन्तोष गौतम /विकल्प न्यूज
चैत ६ गते ।
बाजागाजा सहित उद्द्घाटन । बेनी नगरपालिका ३ ज्यामीरेमा निर्माण भएको सडकको माघ तेस्रो सात उद्घाटन गर्नुहँुदै नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ । नगरपालिकाले एक लाख तिस हजार बजेट बिनियोजन गरेको यो सडक निर्माणका लागि उपभोक्ताले थप एक लाख बिस हजार लगानी गरेका थिए । तस्विर विकल्प न्यूज
चुनावमा बाँडेको आश्वासन पुरा गर्न म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बनाएको टुक्रे योजनाहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कार्यकर्ता पाल्न, समाजका टाठा बाठाको चित्त बुझाउँन र सिमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि बर्षेनी बजेट छुट्टीने योजनाबाट समुदायले लाभ लिन सकेका छैनन् । विगतमा टाठाबाठा व्यक्तिहरुको कमाई खाने धन्दा बनेको टुक्रे योजनालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत निरन्तरता दिएका छन् ।
कार्यान्वयनमा समस्या
उपभोक्ता समिति बनाउनै कठिन
परिणाम र स्थायित्वको कमी
बजेट दुरुपयोगको खतरा
सर्वेक्षण र सम्झौता बिना आफुखुसी काम गर्दै
विकासको बाहनामा कार्यकर्ता पालीदै
संघीय मामिला, स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका लागि तयार पारेको दिग्दर्शनमा छिटो प्रतिफल दिने, बढी जनसंख्या लाभान्वित हुने, निम्न आयस्तर भएका महिला, दलित, विपन्नलाई रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीय स्रोत, साधन, सामाग्री र सीप परिचालन गर्न सकिने योजनालाई आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर म्याग्दीका स्थानीय तहले दिग्दर्शनको बर्खीलाप गर्दै एक लाख रुपैयाँ भन्दा मुनीका टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । बजेट छरिएका टुक्रे योजनाले पूर्णता नपाउने, गुणस्तरीय काम नहुने, प्राबिधिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने, प्रतिफल नदेखिने, रोजगारी सिर्जना नहुने र प्रतिफल देखिने ठूला आयोजनामा बजेट अभावको समस्या हुने जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी पदम भण्डारीले बताउनुभयो ।
“स्थानीय तहमा परिणाम मूखी ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ” भण्डारीले भन्नुभयो “विगतको जस्तो टुक्रे योजनालाई बर्षेनी बजेट छुट्टीने तर उपलब्धी केही पनि नदेखिने विकृतीलाई रोक्नुपर्छ ।” जनप्रतिनिधीहरुले जनताको सुबिधा र प्रतिफललाई भन्दा पनि चुनावमा सहयोग गरेका कार्यकर्तालाई पाल्ने र मतदातालाई खुसी बनाउने किसीमका योजना बनाएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् ।
“उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधि, नेता र तिनका आफन्त तथा आसेपासे भन्दा अरुले अवसर पाएका छैनन” रघुगंगा ३ का रत्न मगरले भन्नुभयो “कमीसन आउने, कार्यकर्ता पालीने र प्रचारमुखी योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।”
स्थानीय तहका अनुसार एकदुई लाख बजेटका धेरै योजनाहरु अहिलेसम्म सम्झौता र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । प्राबिधिकले प्राथमिकता नदिएको र उपभोक्ता समितिमा बस्ने व्यक्ति नपाएको बाहनामा टुक्रे योजनाहरु आर्थिक वर्षको अन्तमा कागज मिलाएर सम्पन्न गरी बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा देखिएको सरोकारवालाको भनाई छ ।
म्याग्दीका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने क्रममा प्रत्येक वडालाई पचास लाख रुपैयाँ सम्मका योजना पेश गर्न निर्देशन गरेका थिए । वडाका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो भागमा परेको बजेटको सिमामा रहेर पेश गरेका योजना गाउँसभाले पारित गरेको थियो ।
रघुगंगाको वडा न. ३ पिप्ले मा ४३ र २ नम्बर वडा भगवतीमा ६३ वटा योजनाका लागि बजेट बिनियोजन भएको थियो । १ नम्बर वडा मा पर्ने बेगखोलाका जनप्रतिनिधिले भने निर्माणाधीन बेग बादुक झोलुङ्गे पुल देखि बेग जोड्ने पदमार्ग बनाउन वडामा परेको सबै बजेट छुट्टाएका छन् ।
वडामा आएको सबै बजेट एउटै योजनामा लगानी गर्ने बेगखोला सम्भवतः जिल्लाकै एकमात्र वडा बनेको छ । वडा अध्यक्ष बिलबहादुर फगामी धेरै योजनामा बजेट छर्दा प्रभावकारी काम नहँुने भएकाले प्राथमिकता प्राप्त एउटै योजनालाई पर्याप्त बजेट छुट्टाएको बताउनुहुन्छ ।
रघुगंगामा धेरै योजना छनौट गरेका पिप्ले र भगवतीमा आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिदा समेत उपभोक्ता समिति गठन र योजना कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको स्थानीयबासीले बताएका छन् । पिल्लेका वडा अध्यक्ष जिबन मल्लले ४३ मध्य २७ वटा योजनाको सम्झौता भएको जानकारी दिँदै ठूलो भूगोल रहेको छरीएको बस्तीको मागलाई सम्बोधन गर्न साना योजना बनाउन बाध्य भएको दावी गर्नुभयो ।
भगवतीका वडा अध्यक्ष रिम कटुवालको भनाई पनि यस्तै छ । “विगतमा के भयो भन्दा पनि अहिले हामीले थोरै बजेटका धेरै योजना बनाउनु बाध्यता हो भन्ने जनताले बुझेका छन्” मल्लले भन्नुभयो “प्रभावकारी अनुगमन भएकाले दायाँबायाँ हुँदैन् ।” टुक्रे योजनाको अर्को समस्या बनेको छ उपभोक्ता समितिमा बस्ने अनुभवी व्यक्तिको अभाव । 
एउटै बस्तीमा धेरै योजना हुने तर एउटै व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा दोहोरीएर बस्न नपाउने नीतिगत समस्याले अप्ठ्यारो अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १८८ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि समानीकरण अनुदानको पँुजीगततर्फ ११ करोड दुई लाख सात हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको रघुगंगा गाउँपालीकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण चापागाईले आठ महिनाको अवधिमा ४५ वटा योजना सम्पन्न भईसकेको बताउनुभयो ।
आठ महिनाको गाउँपालिकाको भौतिक तथा वित्तिय प्रगती विवरण अझै तयार भईनसकेको बताउँदै उहाँले अझै ६० भन्दा बढी योजना सम्झौता हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । “थोरै बजेटका साना योजनालाई प्रक्रिया पु¥याउदा र प्राबिधिक व्यवस्थापनका लागि ठूला योजना सरह समयको खर्च हुन्छ” चापागाईले भन्नुभयो “परिणाम नदेखिने टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा समस्या छ ।”
कुल ३७ करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ कुल बजेट रहेको बेनी नगरपालिकाले ३७१ वटा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि १४ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ छुट्टाएको थियो । फागुन २८ गते भएको दोस्रो नगरसभामा उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार करिब आठ महिनाको अवधिमा पँुजीगत तर्फको दुई करोड ३३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । नगरपालिकाका २५० वटा पूर्वाधार योजना मध्य २२३ वटाको सर्वेक्षण, २१४ सम्झौता र ५७ वटा सम्पन्न भएका छन् । 
अन्य स्थानीय तहको तुलनामा प्रशासनीक र प्राबिधिक जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था भएको नगरपालिकाको आठ महिने भौतिक तथा वित्तिय प्रगतीको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जनप्रतिनिधिहरुनै बताउँछन् । वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र गाउँसभाका सदस्यहरुले नगरपालिकाका प्रशासनीक नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण विकास योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 
२५ करोड ८३ लाख २७ हजार रुपैयाँ कुल बजेट बिनियोजन गरेको धौलागिरी गाउँपालिकाले समानीकरण शिर्षकको पुँजीगततर्फ बिनियोजन गरेको ११ करोड ३८ लाख ८४ हजार ८७५ रुपैयाँ मध्य फागुन मसान्तसम्म दुई करोड ८४ लाख ५५ हजार ४८३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले पुँजीगततर्फ बिनियोजित कुल बजेटको २५ प्रतिशत खर्च भएको बताउनुभयो । 
११० वटा पूर्वाधार योजना र ११ वटा लक्षित वर्गका कार्यक्रम मध्य फागुन सम्म ८८ वटाको सम्झौता र छ वटाको अन्तिम भुक्तानी भएको बताउनुभयो । आठ वटा योजना सर्वेक्षण हुन बाँकी छन् । कुल बजेटको आठ महिनामा ३३ प्रतिशत खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । धौलागिरीका ७५ प्रतिशत पूर्वाधार योजना पाँच लाख भन्दा बढीका छन् ।
गाउँपालिकाको केन्द्र मुनामा बैङ्कको शाखा, विद्युत, सञ्चार र पर्याप्त जनशक्ति अभावको समस्या देखाउँदै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बेनीमै बसेर काम गर्दा गाउँका योजनाको अनुगमन हुन सकेको छैन् । अनुगमनको कमीका कारण वडाका जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समिति र प्राबिधिकको मिलेमतोमा बजेट दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा देखिएको स्थानीयबासीहरुले बताएका छन् ।
कुल २८ करोड ५७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको मालीका गाउँपालिकाले समग्रमा आठ महिनाको अवधिमा ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । समानीकरण अनुदानको पुँजीगततर्फ विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि बिनियोजन भएको १० करोड ५४ लाख ५२ हजार मध्य शुक्रबारसम्म एक करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छवीलाल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । 
उपभोक्ता समितिलाई पेश्की नदिने नीति लिएको मालीकाले योजना सम्पन्न गरेपछि अन्तिममा एकमुष्ठ भुक्तानी दिने गरेको छ । सम्पन्न भएका योजनाका आईतबार मात्रै ६० लाख रुपैया उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानीको क्रममा रहेको प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो ।
मालीकाका १८२ वटा पूर्वाधार योजना मध्य हालसम्म १०७ वटा सम्झौता र २० वटा सम्पन्न भएका छन् । चार करोड १९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अनुदान बराबरका योजना सम्झौता भएका गाउँपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ ।
२७ करोड छ लाख ७२ हजार ९४१ रुपैयाँ कुल बजेट बिनियोजन गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आठ महिनामा ११ करोड २६ लाख ४६ हजार ९२१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल बजेटको ४१ प्रतिशत खर्च भएको हो । बजेट खर्चको आधारमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अन्य स्थानीय तहलाई उछिनेको छ ।
वित्तिय समानीकरण शिर्षकको चालु र पुँजीगततर्फ १४ करोड चार लाख ९४ हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा हालसम्म दुई करोड ६५ लाख ४४ हजार ६८४ रुपैयाँ खर्च भएको लेखापाल ईन्द्र केसीले बताउनुभयो । 
चालुतर्फको एक करोड आठ लाख १८ हजार ७०८ र पुँजीगततर्फको एक करोड ५७ लाख २५ हजार ९७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । २०० वटा योजना रहेकोमा हालसम्म ८५ वटा सम्झौता र छ वटा सम्पन्न भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्युत दाहालले बताउनुभयो ।
कतिपय योजनाहरु आपसी सहमतीका आधारमा वडा कार्यालयबाट कार्यान्यवनमा रहेको र शिक्षक तलब व्यवस्थापनका कारण केही योजना सम्पन्न भएपनि सम्झौता तथा अन्तिम भुक्तानी रोकीएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालले बताउनुभयो ।
योजनाको प्राबिधिक सर्वेक्षण र सम्झौतानै नगरी उपभोक्ताले आफुखुसी (उधारो) काम गर्दा बेथिति बढेको स्थानीयबासीले बताएका छन् । यस्ता गतिबिधीलाई नियन्त्रण गर्न नसके बजेट खर्च हुने, उपलब्धी नहुने, जनताले सुबिधा नपाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउँने खतरा देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कुल बजेट बिनियोजन गरेको मंगला गाउँपालिकाले आठ महिनाको अवधिमा नौ करोड ८९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल बजेटको ३४.२२ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
वित्तिय समानीकरण अनुदान अन्तरगत पँुजीगततर्फ पूर्वाधार योजनाहरुका लागि नौ करोड ४० लाख ७५ हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा एक करोड ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । 
उहाँका अनुसार १४४ वटा पूर्वाधार योजना मध्य हालसम्म ६७ वटाको सम्झौता र १६ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन् । अधिकृत पौडेलका अनुसार जनप्रतिनिधिहरुले चुनावमा गरेको वाचा र जनताको अपेक्षा अनुसार यो वर्ष धेरै टुक्रे योजना बनेपनि आगामी वर्ष पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा कमको योजना नबनाउने गरी कार्यापालिकाको बैठकमा छलफल चलेको छ ।
मालीकाका अधिकृत सुवेदीले प्रशासनीक र प्राबिधिक जनशक्तिको अभाव झेलीरहेका स्थानीय तहमा टुक्रे योजनाले बोझ थपेको बताउनुभयो । दरबन्दी अनुसारका वडा सचिव र प्राबिधिक कर्मचारीको अभावका कारण योजना कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको सुवेदीको भनाई छ । नवविकल्प साप्ताहिकबाट
