विकल्प न्यूज/बेनी
चैत १ गते । 
दर्जनौ हिमालहरु रहेको प्रदेश ४ को म्याग्दी जिल्लाको हिमाली पहिचान ओझेलमा परेको छ । संसारको सातौं अग्लो (८,१६७ मिटर) धौलागिरि प्रथमदेखि छैटौँसम्मका चुचुरासँगै अन्नपूर्ण प्रथम, मानापाथी, गुर्जा, चुरेन, पुथा, बराह शिखर, निलगिरि हिमालको दक्षिण र पूर्वी मोहडा म्याग्दीको भुगोलमा समेटीएको छ । धौलागिरी गाउँपालिकाको मुदी, गुर्जा, मल्कवाङ, रघुगंगाको कुइनेमंगले, चिमखोला, अन्नपूर्णको दाना, नारच्याङ र शिखको भुभाग हिमालसंग जोडीएको छ ।
“हिमालै हिमाल भएर पनी म्याग्दी आफ्नो पहिचान, सुबिधा र लाभबाट बञ्चित भएको छ” धौलागिरी गाउँपालिका १ गुर्जाका वडा अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले भन्नुभयो । हिमाल आरोहण गर्न आउने पर्यटक देखि हिमालको स्रोत भएर बग्ने नदीनालालाई परिचालन गर्न सकेमा म्याग्दीका स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने सरोकारवाला बताउँछन् । 
हाल संसारको सातौ अग्लो (८,१६७ मिटर) धौलागिरी र ८०८१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम आरोहरणका लागि पर्यटक आउने गरेका छन् । सात हजार मिटर भन्दा अग्ला धौलागिरीका छ वटा हिमशृङखला म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका ४ मुदी, ५ मल्कवाङ, रघुगंगा ८ कुईनेमंगलेको क्षेत्रमा पर्छ ।
सात हजार १९३ मिटर अग्लो गुर्जा हिमाल धौलागिरी गाउँपालिकामा अवस्थित छ । सोही हिमालको आधारमा गुर्जा गाउँको नामाकरण भएको छ । अन्नपूर्ण प्रथमको आधार शिवीर अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा पर्छ । नारच्याङ देखि दुई दिनमा अन्नपूर्ण आधार शिवीर पुग्ने पदमार्ग निर्माण भैसकेको छ । ७ हजार ३८५ मिटर अग्लो निलगिरीको दक्षिण र पूर्वी मोहोडाको भुगोल नारच्याङमै पर्छ । मानापाथी, पुथा, चुरेन हिमाल धौलागिरी गाउँपालिका १ गुर्जामा अवस्थित छ । 
हिमालबाट हालसम्म म्याग्दी र हिमाल नजिकैका बस्तीका समुदायले लाभ लिन नसकेको धौलागिरी गाउँपालिका ४ बगराका हरिप्रसाद तिलीजाले बताउनुभयो । “म्याग्दीको भुगोलमा पर्ने हिमालहरुको खोज अनुसन्धान र पर्यटक भिœयाउने विषयमा कसैको ध्यान पुगेको छैन्” तिलीजाले भन्नुभयो “हिमाललाई समेटेर पदमार्ग सञ्चालन गर्ने, होटल तथा लज खोल्ने र प्राकृतिक सुन्दरताको प्रचारप्रसार गर्न सकेमा पर्यटक भित्र्याएर धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ ।”
धौलागिरी पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष अमर बानियाँले सरकारी निकायले पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । यहाँ भित्र्ने पर्यटकले तिर्ने शूल्कको रोयल्टीबाट संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनसंग विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उहाँको भनाई छ । संबिधानले प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानीको रोयल्टी संघीय सरकारलाई ५०, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २५२५ प्रतिशत हुने व्यवस्था गरेको छ । 
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले म्याग्दीका विभिन्न नाकाहरुमा संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७३७४ मा सत्तरी हजार जना बाह्य पर्यटकले म्याग्दीका पर्यटकीय स्थलहरुको भ्रमण गरेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार २०७३ को साउनदेखि २०७४ असारसम्म म्याग्दी भ्रमणमा आउने बाह्य पर्यटकको संख्या ६९ हजार ८३७ जना थियो ।
म्याग्दी आउने पर्यटकको ९० संख्या अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्तरगत पर्ने घोडेपानी र पुनहिल मात्रै घुमेर फर्कन्छन् । दुई लाख २९ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलीएको म्याग्दी जिल्लाको आधा भुगोल हिमाली क्षेत्रले ओगटेको बताईन्छ ।
पहुँचको कमीका कारण म्याग्दीको हिमाली पहिचान दवाईएकाले हिमाल र पर्यटनबाट लाभ लिन नसकेको प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७३७४ मा पर्यटन मन्त्रालयले म्याग्दीमा पर्यटन रोयल्टी वापत २१ लख ८१ ह्जार रुपैया पठाएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिको लेखापाल बिनोद रेग्मीका अनुसार मन्त्रालयले खाता रोक्का गरेकाले विद्युत र पर्यटन रोयल्टीको रकम परिचालन हुन सकेको छैन् । आर्थिक वर्ष २०७२७३ मा १७ लाख पर्यटन रोयल्टी आएको थियो । 
राज्य पुनसंरचनाका क्रममा म्याग्दीका दुई वटा स्थानीय तहको नामाकरण हिमालको आधारमा गरिएको छ । साविकको गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, मल्कवाङ र ताकम गाविस समेटीएको धौलागिरी र दोवा, भुरुङ तातोपानी, दाना, नारच्याङ, शिख, घार, हिस्तान र राम्चेलाई समेटीएको गाउँपालीकालाई अन्नपूर्ण नामाकरण गरिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको पहिचान दिलाउन नितीगत पहल थालेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको गत हप्ता बसेको बैठकले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषणा गर्न निर्णय गर्दै प्रदेश र संघिय सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको छ ।
आधा दर्जन हिमालहरु अवस्थित र भौगोलिक बिकटतालाई आधार मानेर म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषणा गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । 
हिमाल नजिकका वस्तीहरु पहाडी भेगमा सूचीकृत हुँदा राज्यले हिमाली भेगका अन्य जिल्लाका बासिन्दालाई दिने सेवा सुविधाबाट म्याग्दीका दुर्गम बस्तीका बासिन्दा बञ्चित भएका छन् । हिमाली जिल्ला सरहको बिकटता भएको ठाउँमा बिशेष सुबिधा नहुँदा कर्मचारी जान नमान्ने अर्को समस्या छ ।
“म्याग्दीको करिब आधा भू–भाग नै हिमाली क्षेत्रमा पर्ने हुँदा हिमाली जिल्लामा सूचिकृत गराउन पहल गरिएको हो” प्रमुख केसीले भन्नुभयो “हिमाली भूगोल भएको म्याग्दी पहाडी जिल्लामा पारिएका कारण बजेट बिनियोजनदेखि पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।” 
हिमाल भएको म्याग्दी जिल्लाको पहिचान नै दबाइएका कारण पनि जिल्लामा पर्यटन रोयल्टी समेत न्यून मात्रामा आउने गरेको छ । अन्नपूर्ण प्रथमको रोयल्टी कास्कीमा जाने गरेको भन्दै चार वर्षअघिको जिल्ला परिषद्ले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको रोयल्टी म्याग्दीलाई उपलब्ध गराउन पर्यटन मन्त्रालयमा माग गरेको थियो । नेपालमा २० वटा हिमाली जिल्ला छन् । गत भदौमा गोरखा, धादिङ, रामेछाप र पूर्वी रुकुमलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरेको थियो ।
