सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
फागुन ३० गते ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ नगरमा आएको भनेर प्रचार गरिए जस्तो म्याग्दीका स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तह गठन भएको लामो समय वितिसक्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुले आशा लाग्दा योजनाहरु अगाडि सार्न सकेका छैनन् ।
गत बैशाख ३१ गते भएको चुनावबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले चुनावमा गरेका प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । अधिकांश समय औपचारिक कार्यक्रम, भाषणबाजीमा बिताएको, सुबिधाभोगी भएको र जनताको आवश्यकता तथा समस्याप्रति गम्भिर बन्न नसकेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपनि कर्मचारीतन्त्रको पुरानै कार्यशैली हावी हुँदा बजेट बिनियोजन भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको र सेवा प्रवाहमा सुधार हुन नसकेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । असारमा भएको गाउँ तथा नगरसभाबाट पारित चालु आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा योजनालाई अहिलेसम्मको उपलब्धी भएको दावी गर्दै आएका जनप्रतिनिधिहरु कानुन र कर्मचारी अभाव प्रमुख समस्या भएको बताउँछन् ।
कानुन र कर्मचारीको प्रतिक्षा
व्यक्तिगत सुबिधाप्रति केन्द्रित भएको आरोप
कर्मचारीतन्त्रको पुरानै कार्यशैली हावी
वडा अध्यक्षहरु सिफारिसमै व्यस्त
जनप्रतिनिधिनै बिदेश पलायन हुन थाले
गाउँपालिकाका र वडा अझै सदरमुकाममा
निर्वाचन जितेका वडा अध्यक्ष अझै गाउँफर्किएनन्
मल्कवाङको वडा कार्यालय पर्वत जलजला ३ बगरफाँटमा
निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको सामाग्रीको भूक्तानी गाउँपालिकाबाट
धौलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुनामा सुनसान कार्यालय अझै बेनीमा
बर्खा याम, चाडपर्व र लगत्तै भएको चुनावका कारण पहिलो चौमासीकमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेपनि दोस्रो चौमासीकदेखि पूर्वाधार निर्माणको कामले तिब्रता पाएको, संघीय तथा प्रदेश सरकार गठन भएपछि कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले संबिधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न स्थानीय तहलाई कानूनी अस्पष्टता रहेको बताउनुभयो । “मंसिरमा संघीय सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधी पारीत ग¥यो, भर्खरै संघीय र प्रदेश सरकार गठन हुदैछ” उहाँले भन्नुभयो “संघीय सरकारले बनाएको कार्यबिधी र पठाएको नमुनाको आधारमा हामीले स्थानीय तहको कानून बनाउदैछांै ।” 
फागुन २८ गते बसेको नगरसभामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको नमूना, स्थानीय आवश्यकता र परिवेश अनुसारको कानून निर्माणका लागि मस्यौदा तयार पेश भएको उहाँले बताउनुभयो ।
विषयगत उपसमितिका संयोजकहरुले नमुना कानुनको अध्ययन र सरोकारवालाहरुसंग परामर्श थालेका छन् । नगरसभामा शिक्षा, आर्थिक, सहकारी, कृषि, उद्योग वाणिज्य संग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा पेश गरिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । विषयगत समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरी नगरसभामा पेश भएको छ । नगरसभाका सदस्यहरुले मस्यौदाको अध्ययन गर्न एकहप्ताको समय मागेपछि सभा स्थगित भएको छ ।
संबिधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकारको प्रयोग गर्न कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजराज शर्माले बताउनुभयो । अव वस्ने नगरसभाबाट न्यायिक समितिलाई समेत पूर्णता दिने नगरपालिकाको तयारी छ । समितिको संयोजकको रुपमा हाल नगर उपप्रमुख सञ्जु बरुवाल रहनुभएको छ । नगरसभाबाट दुई जना सदस्य थपीएपछि न्यायिक समितिले पूर्णता पाउनेछ । हालसम्म मालीका गाउँपालिकामा मात्र न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको छ ।
उपाध्यक्ष खरमाया बिटालु संयोजक रहनुभएको समितिमा वडा न. १ का अध्यक्ष टंक पुन र कार्यपालिका सदस्य दोरण शेरचन सदस्य हुनुहुन्छ । समितिमा आउने मुद्दाहरुको बारेमा दुई पक्षलाई राखेर छलफल गराई सहमती र मेलमिलाप गराउने गरिएको उपाध्यक्ष बिटालुले बताउनुभयो ।
उहाँले कानुनी व्यवस्थाहरुको विषयमा न्यायिक समितिलाई तालीमको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । धौलागिरी, मंगला, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन् । धौलागिरी गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको मुना सुनसान छ । त्यहाँका बासिन्दाले आफ्नो गाउँमा गाउँपालिकाको केन्द्र भएको अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । अस्थाई केन्द्र मुना तोकिएपनि गाउँसभाले मुनाकै घट्टेखोलामा स्थायी केन्द्र कायम गरेको थियो ।
सदरमुकाम बेनीको ईन्द्रेणीटोलमा कोठा भाडामा लिएर गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन भैरहेको छ । सर्वसाधारण सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम बेनी आउनुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन् । बैङ्क, विद्युत, सञ्चार सुबिधा नभएकाले बेनीबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनको दावी छ ।
रघुगंगा गाउँपालिकाको स्थाई केन्द्र मौवाफाँटमा गत हप्ता मात्रै कार्यालय स्थापना भएको छ । यसअघि अस्थाई केन्द्र भएपनि बेनीबाटै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले काम गर्दै आएका थिए । अबदेखि मौवाफाँटबाट नियमित कार्यालय सञ्चालन हुने अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
प्रभु बैंकले रघुगंगाको मौवाफाँट र धौलागिरीको ताकममा शाखा स्थापनाको तयारी गरेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारको स्पष्ट कानुन र पर्याप्त जनशक्तिको प्रतिक्षामा रहेको बताउनुभयो ।
“नमुना कानुनको अध्ययन गरिरहेका छौ, प्रदेश र संघीय सरकारसंग नबाँझीने गरी कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले ढिलाई भएको हो” अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो “साझा अधिकारको विषयमा संघीय र प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनलाई टेकेर हामीले कानुन बनाउने तयारी गरेका छौ ।” अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कानुन निर्माणका विषयमा जनप्रतिनिधिहरुलाई तालीम दिने तयारी गरेको छ ।
मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बजेट बिनियोजन भएका योजनाको कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण, अनुगमनलाई तिब्रता दिइएको बताउदै कानून निर्माणको विषयमा अध्ययन भैरहेको बताउनुभयो ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष रमन पुनले जनप्रतिनिधिहरुले कानून निर्माणका क्रममा स्थानीय सरोकारवाला देखि विज्ञहरुसंग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताको जिवनमा बढी महत्व राख्ने विषयसंग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा सरोकारवालाको सुझाव लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । म्याग्दीमा स्थानीय तहलाई कर्मचारीको अभाव प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ । 
सूचना प्रबिधि अफिसर र सब ईञ्जिनियर लगायतका केही प्राबिधिक पदमा कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । बिशेष गरेर वडा सचिव नहुँदा सिफारिस, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र प्रशासनीक काममा असर परेको छ । सात वटा वडा रहेको धौलागिरीमा ४, ७ वटा वडा रहेको मालीकामा ४, ५ वडा रहेको मंगलामा ४, ८ वडा रहेको रघुगंगामा ५ जना मात्र वडा सचिव कार्यरत छन् ।
८ वडा रहेको अन्नपूर्ण र बेनपाका सबै वडामा सचिव छन् । वडा अध्यक्षहरुको दिन सिफारिस गर्नमै बित्ने गरेको छ । विभिन्न कामका लागि सिफारिस लिन आउने जनताको काम गर्न भ्याई नभ्याई हुने गरेको रघुगंगा गाउँपालिका २ भगवतीका वडा अध्यक्ष रिमबहादुर कटुवालले बताउनुभयो । 
केही जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्ष नपुग्दै बिदेशीएका र जिल्ला छाडेर बाहीर बस्न थालेका छन् । बेनपा १० का वडा अध्यक्ष रिम रोका गत पुषमा बेलायत जानुभएको थियो । वडा सदस्य लोकबहादुर पुनलाई कार्यबाहक दिएर बेलायत जानुभएका रोका अझै फर्कनुभएको छैन् ।
रघुगंगा गाउँपालिका ८ कुईनेमंगलेका वडा अध्यक्ष गमान छन्त्यालले सदरमुकाम बेनीमै कोठा भाडा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्नुभएको छ । उहाँ गाउँमा भन्दा बढी सदरमुकाम बेनी बस्ने गरेको कुईनेमंगलेका बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् । निर्वाचित भए पछि कमै मात्र गाउँ जानेगरेको स्थानीयहरु बताउँछन् । साना साना कामका लागि पनि वडा अध्यक्षलाई भेट्न सदरमुकाम आउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयवासीहरुको गुनासो छ । 
धौलागिरी गाउँपालीका ५ मल्कवाङकी वडा अध्यक्षमा खर्ककुमारी छन्त्याल निर्वाचित हुनुभएपनि उहाँ गाउँमा भन्दा बढी पर्वत बगरफाँटमा बस्ने गरेको स्थानीयबासीन्दाले बताएका छन् । स्थानीयबासीका अनुसार हस्ताक्षर मात्र अध्यक्ष छन्त्यालको हुने सबै काम उहाँका श्रीमान अमरले गर्ने गर्नुभएको छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार र दायीत्वबाट बिमुख हुनु तथा क्षमता देखाएर जनताको सेवा गर्न नसक्नुले जनमतको अपमान भएको अनुभव गरेको मल्कवाङबासीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
एउटा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मोवाईल खरिद गर्न गाउँसभाबाटै प्रस्ताव पारित गराएको र अर्का एक जना उपाध्यक्षले आफ्नो कोठाका सामान खरिद गर्दा भएको खर्चको बिल गाउँपालिकामा पेश गरेको विषयमा जनप्रतिनिधिहरुबीचनै आलोचना सुरु भएको छ । गाउँसभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि तिस हजार बराबरको मोवाईल खदिरका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएपनि अध्यक्षले उक्त सुबिधा नलिने घोषणा गर्नुभएको र आलोचनाको बावजुद उपाध्यक्षले प्रस्ताव पारित गराएको गाउँसभाका एक सदस्यले बताउनुभयो ।
अर्का उपाध्यक्षले आफ्ना कोठाका सामान खरिदका लागि खर्च भएको भन्दै सत्तरी हजार बराबरको बिल गाउँपालिकामा पेश गरेर भुक्तानी लिएको स्रोतले जनाएको छ । व्यक्तिगत र घरायसी प्रयोजनका सामानको बिल राज्यकोषबाट भुक्तानी गर्न नमिल्ने अडान लिएका कर्मचारीहरु राजनीतिक दवावका कारण बाध्य भएर निकासा गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
केही जनप्रतिनिधिहरुको यस्ता सुबिधाभोगी र गैरजिम्मेवार गतिबिधिका कारण संघीयताले दिएको अधिकार दुरुपयोग हुन थालेको संकेत गरेको छ । जनताको समस्या भन्दा पनि आफ्नो सुबिधामा केन्द्रित भएको र तानाशाह शाषकको रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको गुनासो गाउँलेहरुले गर्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना कमजोरी सुधार गर्दै रचनात्मक र सिर्जनशिल काम गरेर जनतालाई शुसासन र विकास कसरी दिन सकिन्छ भनेर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
संविधानको अनुसूची– ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची उल्लेख गर्दै विभिन्न २२ वटा अधिकार राखिएको छ । जसलाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
स्थानीय तहको अधिकारमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर(सम्पक्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्टे«ेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर(मालपोत), दन्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन रहेका छन् ।
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण जस्ता अधिकार छन् ।
त्यस्तै कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषिप्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खाने पानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासजस्ता अधिकारलाई स्थानीय तहका अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको अनुसूची– ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरिएको छ । साझा सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवा, सेवा शुल्क, दस्तुर, दन्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता छन् ।
त्यस्तै खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, समाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्राहालय, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र सवारीसाधन अनुमतिजस्ता विषय साझा अधिकारका सूचीमा उल्लेख छन् । नवविकल्प साप्तहिकमा प्रकाशित
