जनप्रतिनिधिको वेवस्ता ः ग्रामिण सडकमा मनोमानी भाडा

विकल्प न्यूज/बेनी
फागुन २२ गते । scond news photoफाइल तस्विर 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चासो नदिँदा म्याग्दीको ग्रामिण सडकमा सञ्चालन हँुने सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण हुन सकेको छैन् । भाडादर निर्धारण हुन नसक्दा सर्वसाधारण महँगो भाडा तिर्न र ठगीन बाध्य भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण एक महिना अघि भाडादर निर्धारणका लागि जिल्ला यातायात ब्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

अधिकांश समय औपचारिक कार्यक्रममा बिताउने गरेका जनप्रतिनिधिहरुले जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकारको विषयसंग जोडिएको सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजनमा चासो नदेखाएकोमा सर्वसाधारणले दुःख व्यक्त गरेका छन् । ग्राभेल गरिएको नौ किलोमिटरको दुरीको बेनी–तोरीपानी सडकमा यात्रा गर्दा प्रतियात्रु दुई सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपरेको स्थानीय शिव पौडेलले गुनासो गर्नुभयो । “भाडादर निर्धारण नहुँदा ग्रामिण क्षेत्रका सर्वसाधारण व्यवसायीले जति भन्छन त्यतीनै भाडा तिर्न बाध्य छन्” पौडेलले भन्नुभयो “सार्वजनिक यातायातमा सर्वसाधारण नराम्ररी ठगीदा समेत कसैले चासो दिएका छैनन् ।”

गत महिना तोरीपानीबाट बिरामी बोकेर बेनी आउन लागेको एउटा निजी जिपको टायरको हावा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले फुस्काईदिएका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र यातायात व्यवसायीको समेत सहभागितामा २०७४ माघ १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको यातायात ब्यवस्थापन समितिको बैठकले बेनी–रत्नेचौर–बागलुङ सडकमा ७५ रुपैयाँ, बेनी–दरवाङ सडकमा २०० र बेनी–घाँसा सडकमा ३६० रुपैयाँ भाडादर कायम गरेको थियो ।

सोही बैठकले अन्य ग्रामिण सडकको भाडादर निर्धारणका लागि स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर सडकको अवस्था, भौगोलिक जटिलता र सुगमताको आधारमा प्रति किमी १० देखि १५ रुपैयाँ रहनेगरी भाडादर समितिमा पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । एक महिनासम्म पनि स्थानीय तह र यातायात व्यवसायीले भाडादर र सडकको दुरीको विवरण पेश नगरेकाले निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको सहायक प्रजिअ शोभाखर पोख्रेलले बताउनुभयो ।

विवरण पेश गर्न व्यवसायी र स्थानीय तहलाई ताकेता गरिएपनि ढिलाई गरेको उहाले बताउनुभयो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वास्ता नगरेकाले भाडादर निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल हुनै नसकेको म्याग्दी जिप तथा बस व्यवसायी समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष लालबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

“जनप्रतिनिधिले समयनै दिनुभएको छैन्” अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो “हामी आफै अघि सर्ने कुरा भएन् ।” रघुगंगा गाउँपालिका बाहेकका स्थानीय तहले सार्वजनिक यातायातको भाडादर कायम गरेका छैनन् । संबिधानले सार्वजनिक यातायातको भाडादर कायम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

बेनी नगरपालिकाका उपमेयर सञ्जु बरुवालले व्यस्तताका कारण यातायात व्यवसायीसंग भाडादरको विषयमा छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । छिट्टै भाडादर तोकेर समितिमा पेश गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । सोही बैठकले सार्वजनिक सवारी साधनमा जेष्ठ नागरिक, महिला र अपाङ्गका लागि २२ वटा आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जेष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशत, विद्यार्थी, अपाङ्गलाई नियम अनुसार छुट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको यात्रुहरुले गुनासो गरेका छन् । म्याग्दीका ४५ मध्य ५ वटा बाहेक सबै वडामा सडक पुगेको छ ।

सरकारी निकाय र स्थानीयबासीको चन्दामा गाउँगाउँमा सडक पुगेपनि त्यसको फाईदा सिमीत व्यवसायीले लिईरहेका छन् । सडक खन्न चन्दा सहयोग गरेका सर्वसाधारण महँगो भाडाका कारण धुलाम्मे र हिलाम्मे सडकमा पैदल हिड्न बाध्य छन् । धुलो उडाउदै र हिलो छ्याप्दै गुड्ने गाडी हेरेर चित्त बुझाउन बिवस छन सर्वसाधारण । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ग्रामिण सडकलाई स्तरउन्नतीसंगै आम नागरिकमा यातायात सेवाको सहज पहुँच पु¥याउनु सोच्नुपर्ने देखिन्छ । करोडौ खर्च गरेर सडक खन्ने तर जनताले सुबिधा पाउन नसक्नुको अर्थ रहदैन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरु यातायात व्यवसायीसँग जोडिएकाले पनि भाडा दर निर्धारण गर्न आलटाल गरेको सर्वसाधारणहरुको गुनासे छ ।