विकल्प न्यूज/बेनी
फागुन १८ गते । साविकका रत्नेचौर, ज्यामरुककोट, भकिम्ली, सिंगा, पुलाचौर, अर्थुङ्गे, घतान र पात्लेखेत गाविसलाई समेटेर बनेको बेनी नगरपालिकामा दश वटा वडा छन् । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार अवस्थित बेनी नगरपालिका ७६.५७ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलीएको छ । ब्यापार, पर्यटन र कृषिको हिसाबले सम्भावनायुक्त बेनी नगरपालिकाको समग्र विकासमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न योजना सहित सक्रिय बनेका छन् । नयाँ संरचना, सीमित स्रोत, साधन, जनताको विकासप्रतिको तिब्र आकांक्षा, भौगोलिक बिकटताको चुनौतीलाई छिचोल्दै शुसासन र व्यवस्थित विकासलाई गति दिनु बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधहरुको प्रमुख दायित्व हो । यसै सन्र्दभमा बेनी नगरपालिकाको गतिबिधि, सम्भावना, चुनौती र भावी योजनाको विषयमा नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठसंग नवविकल्प साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक सन्तोष गौतमले गरेको कुराकानीको सारांस प्रस्तुत छ ।
नगरपालिकाको कानुन निर्माणको तयारी
जेठभित्रै पूर्वाधार योजनाको काम सक्ने लक्ष्य
विकासका कामलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनुगमन
फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई हाउगुजी नबनाउन अनुरोध
वातावरण र जनस्वास्थ्यलाई असर नपर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गछौं
२०७५ साउन १ गतेदेखी एकिकृत सम्पत्ती कर लागू गरिने
बेनीलाई ब्यापार, पर्यटन र कृषिको केन्द्र बनाउने सपना
नगरपालिकामा यहाँहरु निर्वाचित भएर आएपछि भएका मुख्य मुख्य उपलब्धी के के हुन ?
हामी निर्वाचित भएलगत्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७४७५ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनायौं र त्यसलाई नगरसभाबाट पारित ग¥यौ । जनप्रतिनिधिको आचारसंहिता तयार पा¥यौ । नगर कार्यपालीका अन्तरगत विभिन्न विषयगत समिति गठन गरेर कार्यबिभाजन र नियमावली तयार पारेका छांै । नगरपालिका र विभिन्न वडाको कार्यालयलाई व्यवस्थित गरिएको छ । नगरसभाबाट पारित भएको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसंगै २०७४ असोज ३० गते जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई आधार बनाएर नगरपालिकाको कानुन बनाउने तयारीमा जुटेका छौ ।
–स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नगरपालिकाले कानुन बनाउन के तयारी गरेको छ ?
स्थानीय सरकार ऐन अनुसार स्थानीय तहले २२ वटा विषयमा आधारित रहेर कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । नमुना कानुनको अध्ययन र परामर्श लिने काम भैरहेको छ । सोही ऐनको आधारमा हालै बसेको नगर कार्यपालीकाको बैठकबाट नगर क्षेत्र भित्रका सडकहरुको बर्गीकरण र मापदण्ड कायम गरेका छौं । संघिय सरकारले उपलब्ध गराउने नमुना कानुन, स्थानीय आवश्यकता र अवस्थालाई बिश्लेषण गरी कानुन निर्माणका लागि विषयगत समितिहरुलाई जिम्मेवारी दिन्छौं । विषयगत समितिले बनाएका कानुनका मस्यौदालाई नगर कार्यपालीकाको बैठकमा छलफल गरी पारित गर्नका लागि नगरसभामा प्रस्तुत गर्छांै । यही फागुन २८ गते हुन लागेको हिउँदे नगरसभा कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ ।
–नगरसभाबाट बजेट बिनियोजन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
गत असार ३० गते भएको नगरसभाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७४७५ का लागि कुल ३७ करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । बर्खा याम, चाडपर्व र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावका कारण आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासीक बिशेष गरेर पूर्वाधार योजनाको काम गर्नका लागि सहज रहेन् । संघ र प्रदेशको चुनाव सकिएपछि वडा स्तरबाट माग भई नगरकार्यपालीका र सभाबाट पारित भई बजेट बिनियोजन भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तिब्र गतिमा अघि बढेको छ । ३ सय ७१ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि पुँजीगततर्फ १५ करोड नौ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ ।
सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाई, नदी नियन्त्रण, खेलमैदान, विद्युतीकरण लगायत पूर्वाधार सम्बन्धि दुइसय ५० वटा योजना छन् । हालसम्म आधा भन्दा बढीको सर्वेक्षण, लागत ईस्टिमेट र डिजाईन तयार पार्ने काम भईसकेको सम्बन्धित शाखाबाट जानकारी आएको छ । धेरै जसो योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरेका छौं । सम्पन्न भएका केही योजनाहरुको भुक्तानी समेत भईसकेको छ ।
नगरपालिकाको भवनको तला थप, बेनी–पात्लेखेत सडक कालोपत्रे र खुल्ला मञ्च विस्तार योजनाको ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढेको छ । योजना कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण र अनुगमन भैरहेको छ । अनुगमनका क्रममा विकास निर्माणको कामले राम्रो गति लिएको पाएका छांै । जेठ महिनासम्ममा नगरपालिकाको पूर्वाधार योजना सम्पन्न हुने विश्वास लिएका छौ । केही योजनाहरु बजेट बिनियोजन भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । जस्तो रामायण पार्कको डिपीआर बनाउन परामर्शदाताको खोजीमा छांै तर भनेजस्तो पाएका छैनौं । जिम्मेवारी तोकेरै यो योजनालाई अघि बढाउन पहल गरिरहेका छांै ।
–बेनी नगरपालिकाले प्राथमिकता र महत्व दिएको योजना के हो ?
महत्व दिनुपर्ने बिषय धेरै छन् । सबैको आ–आफ्नै महत्व छ । यति हँुदा हँुदै पनि वडाबाट माग भएका र नगर कार्यपालीकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट बिनियोजन गरेका धेरै योजना सडकका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले बजेट बिनियोजन गरेका छांै । सडकका योजनाहरु धेरै पुरानै हुन तर कामको प्रकृति नयाँ छ । पहिले ट्याक खोलीएका सडकको स्तरउन्नतीमा प्राथमिकता दिएका छांै । हिउँदमा सडक बनाउने र बर्खामा भत्कने नहोस भनेर उपभोक्ता समिति तथा प्राबिधिकलाई निर्देशन दिएका छौं । जनताले राहतको महशुस गर्ने, सुबिधा पाउने, उपलब्धि देखिने र पारदर्शी हिसाबले काम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले एक, दुई वटा योजनाको अनुगमनमा जाँदा हामी अहिलेसम्म सन्तुष्टनै छौं । –विषयगत कार्यालय र शाखाहरुसंगको समन्वयको अवस्था कस्तो छ ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आयुर्वेद र कृषि विकास कार्यालयबाट कर्मचारी आउनु भएपनि नगरपालिकामा भवन नभएकाले अहिलेलाई पहिलेकै कार्यालयमा बसेर हामीसंग सम्र्पक, समन्वय गरेर सेवा दिनुभएको छ । एकाध महिना देखिएको अन्यौलता कर्मचारी आईसकेपछि हटेको छ । नीति, बजेट, कार्यक्रम बनाउने क्रममा विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुसंग छलफल गरेका थियौं । विषयगत कर्मचारी बजेट र कार्यक्रम सहित आउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बुझाई थियो । हामीले बजेट बाँडफाँड गरिसकेपछि कर्मचारी मात्र आउँदा केही समय अन्यौलता भएको हो ।
अहिले विषयगत शाखाले पेश गरेको कार्यक्रम अनुसार बजेटको व्यवस्था गरीएको छ । औषधि खरिद गरेर स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गर्ने तयारी गरेका छौं । गलेश्वर वृद्धाश्रमका जेष्ठ नागरिक, म्याग्दी बालगृहका अनाथ बालबालीका, वौद्धीक अपाङ्ग र बहिरा स्रोत कक्षाका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य बिमा गराउन लागेका छांै । शिक्षामा बजेटनै कम आएकाले शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या भएको हो । मन्त्रालयमा थप बजेट माग गरेका छौं । कृषिका लागि वडाहरुले तयार पारेको योजना अनुसार बजेट बिनियोजन गरिएको छ । कृषि र पशु सेवा शाखाका कर्मचारीले नगरपालिका र वडासंग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ।
–बेनी नगरपालिकाको सम्भावना के छ ? जिल्लाको सदरमुकाम, धार्मीक, ऐतिहाँसीक स्थल, प्राकृतिक तातोपानी कुण्ड रहेको बेनी नगरपालिकामा ब्यापारीक र पर्यटकीय सम्भावना प्रशस्त छ । नगर क्षेत्रमा बजार नजिक भएकाले तरकारी, फलफुल खेती र पशुपालनको अवसर पनि उत्तिकै छ । नगरको समृद्धि र आर्थिक समृद्धिमा अघि बढाउन पहिलो प्राथमिकता सडक पूर्वाधार निर्माणलाई दिएका छांै ।
बेनी बजारदेखि दश वटै वडा कार्यालय जोड्ने सडकलाई बाह्ै महिना नियमित सवारी सञ्चालन हुने बनाउन प्राथमीकता दिइएको छ । बजार देखि वडा कार्यालयसम्म जोड्ने सडकलाई स्तरवृद्धि गरेर नगरबस सञ्चालन गर्न सकियो भने जगन्नाथ, ज्यामरुककोट, स्वर्गाश्रम, तातोपानी कुण्ड, पुलाश्रम, गलेश्वरसंगै गाउँ गाउँमा पर्यटक घुमाउन सकिन्छ, जनतालाई सुबिधा पुग्छ र आम्दानीको अवसर सिर्जना हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारीत उद्यम व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी युवायुवतीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ ।
–नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन, जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि के पहल भएको छ ?
हामी स्थानीय तहमा आईसकेपछि ४ नम्बर प्रदेशका पालिका प्रमुख उपप्रमुखको लागि पोखरामा सञ्चालीत तिन दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा हाम्रो उपप्रमुख र म जनप्रतिनिधको रुपमा सहभागी भएर धेरै विषयमा जानकारी लिने अवसर पाएपनि वडा अध्यक्ष र कार्यपालीका सदस्यहरुले त्यो अवसर पाउनुभएको थिएन् । स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धि यही फागुनको ४ र ५ गते दुई दिने आवासीय तालीम सञ्चालन गरेर वडा अध्यक्ष, कार्यपालीका सदस्य र कर्मचारीहरुलाई अभिमुखीकरण गरेका छांै । अभिमुखीकरणपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु प्रभावित हुनुभएको छ ।
–बेनी नगर क्षेत्रमा अन्य विषयगत कार्यालयले सञ्चालन गरेका पूर्वाधार योजनाको अवस्था कस्तो छ ?
नगर क्षेत्रमा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, सडक र भवन डिभीजन कार्यालयले सञ्चालन गरेका योजनालाई प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन अनुगमन र सहजीकरण गरिरहेका छौं । म्याग्दी र कालीगण्डकीको कटानबाट बेनी बजारलाई बचाउनका लागि जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय बागलुङले सञ्चालन गरेको नदी नियन्त्रण योजनाको काम यस वर्ष उत्साहजनक छ ।
बर्खा अगावै उहाँहरुले काम सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा र अनुरोध छ । सडक डिभिजन मार्फत रत्नेचौर–बेनी सडक कालोपत्रेको काम सुरु भएको छ । बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको कामले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको गुनासो आएकाले तिब्रता दिन पहल गरेका छांै । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले नगरपालिकामा सञ्चालन गर्ने ढल र कालोपत्रे सहितको सडक योजनाका लागि विकल्प सहित तिन वटा सडकमा काम गर्न कार्यपालीकाबाट निर्णय गरी सिफारिस गरेका छांै । खानेपानी तथा ढल निकास बिभागले बेनी बजारको ढललाई एक ठाउँमा संकलन र प्रसोधन गरी हात धुन योग्य बनाएर कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा मिसाउने योजनाको सर्वेक्षण गरेर हामीसंग एमओयु गरेको छ । –धेरै पहिलेदेखि चर्चा हुँदै आएको बेनीको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको खोजी गर्ने कामको प्रगती के भएको छ ?
बेनी नगरपालिकाको पहिलो र ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनलाई हामी निर्वाचित भएर आएपछि प्राथमिकताका साथ लागीरहेका छौं । सुरुमा बेनपा १ को रानीवनमा ठाउँ पहिचान गरेपनि वडाका बासिन्दाहरुले मान्नुभएन्, बिरोध जनाउनुभएपछि हालै ३ नम्बर वडा भकिम्लीको दूधेखोला नजिकै ओडोरे भन्ने ठाउँलाई पहिचान गरेका छांै ।
बजारदेखि ५ किलोमिटर टाढा र दूधेखोलामा बर्खामा गाडी तर्न नसक्ने चुनौती भएपनि नजिकै बस्ती नभएको भिरको फेदीमा अवस्थित ओडारेलाई वडाका जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाको सहमतीमा छनौट गरेका हांै । वडाका जनप्रतिनिधि, वन र आमा समूहका प्रतिनिधिलाई व्यवस्थित रुपमा फोहोर व्यवस्थापन भैरहेको वालीङमा लगेर देखाई त्यस्तै तरीकाले यहाँ पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सर्तमा सहमत हुनुभएको हो । दूधेखोलामा कल्र्भट बनाएर नियमित रुपमा सवारी सञ्चालन गर्न सकिने सोचेका छांै ।
फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा रहेको हाउगुजी हटाउन जरुरी छ । नगरपालिकाले वातावरणलाई प्रदुषित र जनस्वास्थ्यसंग खेलवाड गरेर अहिलेकै जसरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न खोजेको हुँदै होईन् । बजारबाट कुहीने र नकुहिने फोहोर छुट्टा, छुट्टै संकलन गर्ने र व्यवस्थापन पनि त्यही अनुसार गर्न लागीएको हो । कुहीने फोहोरलाई घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिने पहिलो विकल्प छ । संकलन गरीएको कुहीने फोहोरलाई मलको रुपमा र नकुहिने पलास्टीक, कागज, धातु, सिसाजन्य फोहोरलाई कवाडीमा बेचेर आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
कुहीने फोहोरलाई दुर्गन्ध नआउने गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रबिधि अपनाउछौं । यस्तो अभ्यास केही नगरपालिकाले गरिसकेकाले सम्भव छ । व्यवस्थित तरीकाले फाहोर व्यवस्थापन गरिने भएकाले जनस्वास्थ्य र वातावरणलाई असर गर्दैन् । ७ र ८ नम्बर वडाको फोहोर कही लानै हुन्न भन्ने सोच राख्नुभएन् । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो । बिरोध गर्नेले विकल्प पनि दिनुप¥यो नी । छनौट गरेको ठाउँको नजिकै रहेको निजी जग्गालाई हामीले स्थापना गर्ने फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रले असर गर्दैन् । बस्तीलाई पनि असर गर्दैन् ।
खोला पारी बेनपा ४, ५ र ६ नम्बर वडाका बासिन्दा र राजनीतिक नेतृत्वमा रहनुभएका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले देखाउनुभएको चासोप्रति हामी सचेत छौं । उहाँहरुसंग विभिन्न चरणमा छलफल पनि भएको छ । सबैलाई समेटेर, राय लिएर, बिवाद नहुने गरेर, वातावरण, मानव स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न चाहन्छौ । यहाँ पनि हुन्न, त्यहाँ पनि हुन्न भनेर बिरोध मात्र गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेर समस्याको समाधान हुँदैन् ।
–नगरपालिकाको आयस्रोत बढाउन के पहल भएको छ ?
नगरपालिकामा विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र जनतालाई सेवा सुबिधा दिन बजेट आवश्यक पर्छ । बजेटका लागि आन्तरिक स्रोत जुटाउन विकल्पको खोजी भैरहेको छ । २०७५ साउन देखि नगरपालिकामा एकिकृत सम्पत्ती कर लागू गर्ने तयारीमा छांै । यसका लागि विज्ञहरुको रायलाई आधार मानेर सम्पत्ती मूल्याङ्कनको आधार तयार पारेर चार वटा वडामा पुगेर त्यहाँका जनतासंग छलफल गरिसकेका छौं । एकिकृत सम्पत्ती करको बारेमा जानकारी गराउन सबै वडामा यो अभियान लिएर पुग्छौं । एकिकृत सम्पत्ती कर वैज्ञानीक, व्यवहारिक र सजिलो भएकाले जनतालाई सुबिधा पुग्छ । नगरपालिकाको आयस्रोत पनि बढ्छ । यसरी संकलन गर्ने कर नगरपालिकाको विकास निर्माण र जनताको सेवा सुबिधामा खर्च हुन्छ । सदुपयोग हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहन अनुरोध गर्दछु । कर तिर्नुप¥यो भनेर तर्सीहाल्नुपर्दैन् । पहिलो चरणमा नगरबासीलाई घर र जग्गाको स्वमूल्याङकन फारम भर्नका लागि आव्हान गछौं । अहिले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको रुपमा व्यवसाय कर मात्र छ । प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपछि घरभाडा कर कसले कसरी उठाउने भन्नेमा स्पष्ट हुनेछ । करको दायरा फराकीलो बनाउन सम्भावित स्रोतको अध्ययन गरिरहेका छौं ।
–संघीय र प्रदेश सरकारसंग के अपेक्षा छ ?
संबिधानले परिकल्पना गरेको तिन वटै तहको चुनाव भएको छ । संघ र प्रदेशमा सरकार गठन हँुदैछ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको छुट्टा, छुट्टै र साझा अधिकार तथा दायित्व रहेका छन् । एक अर्काे तहको नबाझीने गरी कानुन बनाउनु पर्नेछ । संघीय र प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनलाई आधार बनाएर स्थानीय तहले आफ्नो कानुन बनाउने भएकाले छिट्टै बन्ने प्रदेश र संघीय सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिए हामीलाई सजिलो हुने अपेक्षा गरेका छौं । आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीको बारेमा प्रष्ट हुने, दिबिधा र अलमलको अवस्था हटेपछि स्थानीय तहको गतिबिधि सञ्चालनमा तिब्रता दिन सकिने अपेक्षा गर्दछु ।
–समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद ।
नगरपालिकाको गतिबिधिको बारेमा यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत आम नागरिकलाई सूसूचित हुने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद । फागुन १३ गते नवविकल्पमा प्रकाशित