म्याग्दीका स्थानीय तहलाई शिक्षकको तलब खुवाउन समस्या

सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
बेनी ११ फागुन । old vdc new wards म्याग्दीको तिन वटा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार बजेट उपलब्ध नभएपछि शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउन समस्या भएको छ । बेनी नगरपालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा बजेटको अभावका कारण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र बाल शिक्षा सहयोगी कार्यकर्ताहरु समयमै तलब पाउन नसकेका हुन् ।

अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकको तलब भत्ताको लागि पर्याप्त बजेट नपठाएको, पठाएको पनी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अख्तियारी नदिएको र अपुग बजेट कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा समन्वयको अभावमा समस्या सिर्जना भएको हो ।

अन्नपूर्ण गाउँकार्यपालीकाको शुक्रबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयले पठाएको बजेट नपुगेपनि अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गरेर दोस्रो चौमासीकको फागुन सम्मको शिक्षक कमचारीको तलब निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गाउँपालीकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनको अध्यक्षतामा पोखरेबगर स्थित कार्यालयमा बसेको बैठकले दोस्रो चौमासीकको तलब निकाशा गर्ने र अपुग बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय गरेको सामाजिक विकास समितिका संयोजक समेत रहनुभएका २ नम्बर वडाका अध्यक्ष ओमप्रकाश फगामीले जानकारी दिनुभयो ।

अन्नपूर्णमा कार्यरत ३०२ जना शिक्षकहरुले पहिलो चौमासीकको समेत पुरा तलब पाउन सकेका छैनन् । यसैगरी बेनी नगरपालीकाले दोस्रो चौमासीकको मंसिर र पुष महिनाको मात्र तलब निकासा गरेको छ । शिक्षकहरुको तलबका लागि वार्षिक सोह् करोड रुपैया बजेट आवश्यक पर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले १२ करोड पठाएको थियो भने ८ करोड मात्र निकाशा प्राप्त भएको छ ।

निकासा भएको आठ करोड मध्य पाँच करोड ८५ लाख पहिलो चौमासीकमा वितरण गरिएको र दोस्रो चौमासीकमा दुई महिनाको दुई करोड ६४ लाख वितरण गरेको र थप बजेटको पहल गरेको बेनपाका प्रशासकीय अधिकृत तेजराज शर्माले बताउनुभयो । बेनपाका विद्यालयमा ५५४ जना शिक्षक कार्यरत छन् ।

रघुगंगा गाउँपालीकाले अझै दोस्रो चौमासीकको तलब निकाशा गर्न सकेको छैन् । जति पुग्छ त्यती तलब एक, दुई दिनमा विद्यालयको खातामा निकाशा गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण चापागाईले बताउनुभयो । रघुगंगाका विद्यालयमा २७८ शिक्षक कार्यरत छन् ।
धौलागिरी, मालीका र मंगला गाउँपालीकाले पनि पहिलो र दोस्रो चौमासीकको तलब खुवाएपनि तेस्रो चौमासीकका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अपुग भएको जनाएका छन् । शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरुले समयमै तलब खुवाउन नसकेको भन्दै स्थानीय तहमा दवाव दिन थालेका छन् ।