विकल्प न्यूज/काठमाण्डौं
माघ २२ गते ।
म्याग्दीको प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित एमालेकी ४८ वर्षीया नरदेवी पुन मगरका लागि सांसद हुनुको यो दोस्रो अनुभव हो । २०७० को दोस्रो संविधानसभामा उनलाई पार्टीले समानुपातिक कोटामा प्रनितिधित्व गर्ने मौका दिएको थियो ।
पञ्चायतकालदेखि नै तत्कालीन माले समर्थित अनेरास्ववियुमा आबद्ध पुन लामो समय शिक्षण पेसामा संलग्न थिइन् । अनेम संघको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय सदस्य र एमालेको जिल्ला सदस्य, अञ्चल सदस्य र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्यसम्म भइन् । शिक्षण पेसाको स्थायी जागिरबाट ०५६ मा राजीनामा गरी उनी संसदीय निर्वाचनमा क्षेत्र १ बाट पराजित भएकी थिएन् । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उनी पराजित भइन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री भएकी अविवाहित पुनले राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । खरो र छिटो प्रतिक्रिया दिने पुनसँगको कुराकानी :
प्रदेशसभामा तपाईंका प्राथमिकता के हुन् ?
पहिलो काम प्रदेशको कानुनी संरचना निर्माण गर्नु हो । प्रदेशसभाले तत्काल स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई समेत सहज हुने २१ वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ । संघीयताको भावना अनुकूल हुनेगरी यी कानुनहरू जनअपेक्षा र विकासमैत्री बनाउने काममा मेरो प्रयत्न र प्राथमिकता
रहने छन् ।
संघीयतामा ४ नम्बर प्रदेश कस्तो हुन्छभन्ने लाग्छ ?
४ नम्बर प्रदेश जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी, फलफूल खेतीको प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । अन्य धेरै सम्भावनाहरू पनि छन् । अन्तरदेश जोड्ने बेनी–जोमसोम–कोरला समेतका महत्वपूर्ण सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । विकास पूर्वाधारमा अन्तरमन्त्रालय वा विभाग बीच समन्वय नभएको र कानुन बाझिएका छन । कानुनहरू जनताको आवश्यकता र विकासपूर्वाधार मैत्री बनाउनुपर्नेछ, बाझिएका कानुनलाई फुकाउनुपर्ने छ । प्रदेशको मुख्य सम्भावना जलविद्युत हुन् तर धेरै कानुनी अल्झन छन् । अब प्रदेशको विकास गर्ने हो भने सवै क्षेत्रमा लगानी मैत्री ऐन, कानुन बनाउनुपर्नेछ । विषयविज्ञ समूहको संलग्नतामा एकीकृत विकास मोडेलका योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरि हरेक जनतालाई जति सकिन्छ आर्थिक क्रियाकलापमा जोड्ने प्रयास रहन्छ । यति गर्न सकियो भने प्रदेश समृद्ध हुन्छ । 
प्रदेशको विकासमा स्रोतसाधन कसरी जुटाउने ?
प्रदेशको विकासमा स्रोतसाधन कसरी जुटाउने ?आर्थिक समृद्धि भन्ने कुरा राजनीतिक स्थिरताले बढी निर्धारण गर्ने रहेछ । स्रोतसाधन रातारात थपिने कुरा होइनन् । भएकै स्रोतसाधनको उचित र ढंगले परिचालन गर्न सके मात्र पनि धेरै गर्न सकिन्छ । जसरी सफल व्यवसायी बन्न उसको पारदर्शी र व्यवस्थित लगानी र खर्च व्यवस्थापनबाट सम्भव हुन्छ । त्यसरी नै पैसा आफैंले विकास गर्ने होइन, त्यसको सही प्रयोग जरुरी हुन्छ । विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गर्न सके धेरै स्रोत जुट्न सक्छ । जनतालाई आर्थिक क्रियाकलापमा जोडदै जादा स्रोतसाधनहरू आफंै थपिँदै जानेछन् । धेरै स्रोतसाधनमा राज्यको पहुँच नपुग्दा वा अपारदर्शी बन्दा दुरुपयोग भएका छन्, यी सबै करको दायरामा आउने छन् । करको दर होइन दायर बढाउने कुरामा मेरो हरहमेशा प्रयत्न हुनेछन् ।
विकासका मोडेल र प्रक्रिया कस्तो रहला ?
हाम्रा मन्त्रालयको काम साह्रै ढिलासुस्ती र भन्झटिला छन् । एउटा फाइल दर्ताबाट शाखा अधिकृत, उपसचिव, सचिव, मन्त्रिपरिषदका स्टेप स्टेपमा अल्झिन्छन् । योजनाको फाइल पेस गर्ने निमुखा जनताले फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने पत्तै पाउँदैनन् । म यो प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारमा यो परम्परागत पद्धति पूरै फेरियोस् भन्ने चाहन्छु । विद्युतीय सुशासनको कल्पना गर्छु । कुनै कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेपछि सरोकारवालाले घरमा बसेरै आफ्नो दर्ता नम्बर सफ्टवेयरमा हानेपछि फाइल कहाँ कुन प्रोसेसमा पुगेको छ थाहा पाओस् भन्ने चाहन्छु । आजको भोलि नहोला तर मेरो प्रयत्न रहन्छ । सुशासन ऐन, खरिद ऐन, ठेक्का प्रक्रियाहरू सबैमा पारम्परिक तरिका फेरिनुपर्छ । विकासका भौतिक पूर्वाधारहरूमा क्वालिटी कन्ट्रोल मेकानिजम जरुरी छ ।
प्रदेशका कानुन निर्माण प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
संसदीय शासन व्यवस्थामा कानुन निर्माणका स्थापित प्रक्रिया हुन्छन् । तर, हिजो संसदमा पेस भएका सबै विधेयकमा सबै सांसदहरूले सहज र गम्भीर रूपमा छलफल, अन्तक्र्रिया र बहस गर्न पाइएन । संसदमा प्रवेश पाएको विधेयक सबै सदस्यले कम्तीमा एक हप्ताअघि जानकारी पाउनुपर्ने हो तर त्यसो कहिल्यै भएन । संसद बसेको दिन एक्कासि विधेयक टेवुल हुन्छ, के बोल्ने अन्यौल, अक्क न वक्क भइने । प्रदेशसभामा यस्तो नहोस् बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । प्रदेश सभामा गठन हुने विषयगत समितिहरूमा विषयविज्ञहरू पनि रहने व्यवस्था आवश्यक छ । विषयगत समितिहरूमा विषय विज्ञसँग प्रदेशसभा सदस्यले आवश्यक परामर्श लिन सकोस् । हामी सदस्यहरू पनि विषयको गहिरो जानकारीविना उपस्थित हुने संस्कार छ, त्याग्नै पर्छ । सबै मान्छे सबै विषयको ज्ञाता हुँदैनन्, माननीय हुँदैमा विषयको जानकारी र अध्ययन गर्न सरम मान्ने खोक्रो आदर्शले पनि विधेयकमाथिको छलफल, बहस र अन्तक्र्रिया फितलो हुने गरेका छन् ।
मतदाताको अपेक्षालाई कसरी हेर्ने ?
मतदाताका धेरै ठूला अपेक्षा छन् । जिल्लाको सन्दर्भमा मेरो प्राथमिकताहरू जिल्ला जोड्ने सडक, भएका सडकको स्तरोन्नतिमा नै पहल गर्छु । जनताको धेरै आशा बोकेर आएको छु तर सपना बाँडेको छैन । म्याग्दीमा पनि पर्यटन, विद्युत, खानी, पशु, कृषि र जडिबुटी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ । धेरै व्यवसाय र उद्योग वनसँग सम्बन्धित छन् तर यो साह्रै अव्यावहारिक छन । महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सशक्तीकरण जोड्ने कार्यक्रम, महिला प्रतिनिधित्वले मात्र हुन्न सहभागिता चाहिन्छ । विकास भन्ने कुरा सिस्टमले हो । कार्यक्रम र बजेटको न्यायोचित र समानुपातिक वितरण हुनुपर्छ । पहुँचको भरमा योजना र बजेट वितरण गर्ने पद्धतिले देश विकास हुन्न । kantipurdaily.com
