सुशील पन्त/काठमाण्डौं
माघ २२ गते । 
प्रदेशसभाका बैठक बस्न शुरु भएसंँगै नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको महìवपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचनमार्फत प्रदेश सभाको गठन नेपालको सन्दर्भमा विक्कुलै नयाँ राजनीतिक अभ्यास हो ।
पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आएको प्रदेशसभाका बैठकले कार्य सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि तयार गरेर आफ्नो काम शुरु गरेका छन् । निकट भविष्यमै प्रदेशका संसद्ले सभामुख चयन र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन गर्नेछन् । केन्द्रीकृत विकासलाई विकेन्द्रीकृत गर्न तथा सरकारलाई जनताको सामीप्यमा लैजानका लागि सङ्घीयताको अभ्यास गरिएको हो । आर्थिक रूपले बोझिलो मानिएको सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि केही पूर्वसर्त पूरा गर्नु पर्नेछ । त्यसले मात्र नयाँ संविधानमार्फत गरिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनेछ ।
तीन तहको सरकारको अवधारणाअनुसार नयाँ संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । राज्यको पुर्नसंरचना र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि बनेका तीनवटै तहका सरकारले जनप्रतिनिधि पाइसकेका छन् । संविधान जारी भएको दुई वर्षमा स्थानीय तहले जनप्रतितिनिधि पाएर काम शुरु गरिसकेका छन् भने प्रदेश संसद्ले भर्खर आफ्नो काम प्रारम्भ गर्दैछन् ।
राष्ट्रिय सभाको चुनाव लगतै सङ्घीय संसद्ले पूर्णता पाउनेछ । नयाँ संविधानमा भएको तीन तहको सरकारको व्यवस्थालाई राजनीतिक दलहरूले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको संज्ञा दिँदै आएका छन् । केन्द्रबाट विकेन्द्रीत भएर प्रदेश हुँदै गाउँमा पुगेका संरचनाले राम्रोसँग काम गरे भने यो व्यबस्था सफल हुनेछ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको अबको चुनौती भनेको यसको आर्थिक व्यवस्थापन नै हो । विगतमा सङ्घीयतासँगै जातीय नारा जोडिएर आए पनि अहिले जातीय नारा मत्थर भएको छ । तर थपिएका संरचना सञ्चालनको आर्थिक स्रोत के हुने भन्नेमा अर्थविद् चिन्तित छन् । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन । अपेक्षाअनुसार राजश्व सङ्कलन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा राज्य कोषमाथि व्यवभार थपिएको छ ।
थपिएका नयाँ संरचना सञ्चालनका लागि एकैपटक धेरै रकम खर्च भएको छ । स्थानीय तहको तीन चरणका निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा यसै वर्ष ठूलो खर्च भएको छ । २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले गरेको भौतिक संरचनाको क्षतिको पुननिर्माणमा ठूलो खर्च हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाको सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यमाथि छ ।
सङ्घीय संसद्का दुई वटा सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा र प्रदेशका सातवटा संसद् गरी अब देशमा संसद्को सङ्ख्या ९ पुगेको छ । सङ्घीय र
प्रादेशिक संसद्का सांसद् सदस्यको संख्या ८८४ पुगेको छ । झण्डै ९ सय जनप्रतिनिधिलाई जनताको करबाट उठेको राजश्वले तलब–भत्ता दिनु पर्नेछ । योभन्दा पनि ठूलो खर्च केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख–उपसभामुख, संसदीय समितिका सभापति लगायतलाई सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्री बन्दा बित्तिकै करोडभन्दा महँगा गाडी चढ्नु पर्छ भन्ने मानसिकता त्यागेर २५ लाखको गाडीमा हिँड्दा पनि जनताको काम गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता राख्नु पर्छ ।
पारदर्शी र मितव्ययी ढङ्गले काम गर्न सके राज्यले सङ्घीयता धान्छ र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सफलता/असफलता मितव्ययी र पारदर्शीतामा आधारित हुनेछ । प्रदेशका नयाँ कार्यालय स्थापना र भौतिक सामग्री खरिदका क्रममा पनि त्यस्ता अपारदर्शी काम हुने खतरा टड्कारो छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका अवसर र चुनौती दुवै छन् । सही ढङ्गले कार्यान्वयन भयो भने विकेन्द्रीकरण र सन्तुलित विकासको उदेश्य पूरा हुनेछ । सही ढङ्गले कार्यान्वयन गरिएन भने नेपालमा सङ्घीयता असफल हुने खतरा पनि कायम छ । नयाँ संरचना स्थापित हुनु आफँैमा ठूलो कुरो होइन, महìवपूर्ण कुरा त यसको सफल कार्यान्वयन हो । यदी प्रदेशले मुख्यमन्त्री–मन्त्री, सभामुख र पदाधिकारीका लागि महँगा र विलासी गाडी खरिद गर्न लागे भने राज्यले त्यो धान्न कठिन गर्नेछ । केन्द्र र प्रदेशको समन्वयमा मितव्ययी र पारदर्शी ढङ्गले काम गर्न सकेमा सङ्घीयताले फल दिनेछ ।
निर्वाचित भएर आएको केही समयमै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भटाभट सुविधा लिने निर्णय गर्न थालेका समाचार आएपछि त्यसको चर्को विरोध भयो । कतिपयले मोबाइलदेखि सवारी साधनसम्म किन्ने निर्णय हतार हतारमा गरे । चौतर्फी विरोधपछि त्यस्ता निर्णय रद्द भए ।
तर पनि कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अहिले पनि अपारदर्शी ढङ्गले कुनै न कुनै रूपले सुविधा लिएकै छन् या लिने दाउमा छन् । भविष्यमा स्थानीय निकायका पदाधिकारीबाट स्रोतसाधन दुरूपयोग गर्ने खतरा टड्कारो छ । यसप्रति खबरदारी जरुरी छ ।
स्थानीय निकायलाई विभिन्न स्थानीय कर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गिटी बालुवा उत्खनन जस्ता प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा स्थानीय कर छल्ने काम विगतमा भएका थिए । स्थानीय तहमा आएको केन्द्रीय बजेटको खर्च र स्थानीय स्रोतबाट जम्मा भएको बजेटको सदुपयोगको बिषयमा सूचनाको हकका अभियान्ताले चनाखो बन्नुपर्ने अर्को विषय हो । स्थानीय तहलाई नयाँ कर्मचारी भर्ना लगायतको अधिकार दिइएको छ, नयाँ भर्ना गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि छनोटको विषय सूचनाको हक प्रयोग गर्ने अर्को विषय बन्न सक्छ ।
अधिकांश स्थानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि लागि अब नयाँ भवन बन्दैछन् । सरकारी भवन निर्माणमा अनियमितता हुने खतरा टड्कारो छ । काठमाडौँको सिंहदरबारभित्र प्रयोग हुने कलममै कति फरक मूल्य र कमिसनको खेल छ भने सात सयभन्दा बढी स्थानीय तहका कार्यालय र भवन बनाउँदा ठूलो घोटाला हुने खतरा छ । सार्वजनिक भवन बनाउँदा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग र्ने नेपालको आम समस्या हो । जसरी असार मसान्तमा कालोपत्रे गरिएका सडक भदौ मसान्तमा हिलाम्मे हुने गरेका छन् त्यस्तै गुणस्तरहीन काम गरेर राज्यकोषको रकम दूरूपयोग हुने खतरा कायम छ ।
पछिल्ला वर्षमा ग्रामीण सडक बनाउने नाममा एउटै सडकका लागि बजेट पार्ने र मर्मतका नाममा डोजर चलाएर बजेट सक्ने काम भएका छन् । कतिपय स्थानमा त डोजर नै नचलाइकन बिल बनाएर बजेट पचाउने काम समेत हुने गरेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति माथिको चरम दोहन नियन्त्रणका लागि सूचनाको हकको प्रयोग गरेर नागरिकले स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन जरुरी छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्दा नेपालमा सुशासनका लागि भएका प्रयास सफल बन्न सकेका छैनन् । भएका संरचना पनि निष्क्रिय प्राय छन् । कर्मकाण्डी रूपमा चलिरहेका संस्थाले गाउँ गाउँसम्म भएका अनियमितताको निगरानी गर्न पनि सक्दैनन् । भर्खरै स्थापित भएका गाउँका सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न नदिन खबरदारी गर्न जरुरी छ ।
अन्यथा गाउँमा पुगेका सिंहदरबार पनि काठमाडौँको सिंहदरबार जस्तै कुशासनको जालोमा फस्ने खतरा छ । भर्खरै स्थापित भएका नयाँ संरचनालाई सफल बनाउने मुख्य जिम्मा त जनप्रतिनिधिकै काँधमा छ । gorkhapatra online
