सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
मघ १७ गते ।
घटना न. (१) ८ माघ २०७४ मा बेनी सामुदायिक परिसरमा म्याग्दीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा निमन्त्रण गरिएका गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरुलाई आसन ग्रहण नगराएपछि उहाँहरु कार्यक्रम स्थल छाडेर हिड्नुभयो ।
“पत्राचार गरेर कार्यक्रममा बोलाईयो, उपस्थित भयौं तर वास्ता गरिएन, अपमान भयो भनेर जिशिअलाई फोन मार्फत जानकारी गराई बाहिरीएका हौ” मालीका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले भन्नुभयो “गाउँपालिका अध्यक्ष र नगर प्रमुख मात्रै सबै हुन भन्ने जस्तो ब्यवहार भयो ।”
घटना न. (२) गत पुस तेस्रो साता बेनी नगरपालिका ६ थाकनपोखरीमा नगरपालिकाको कृषि शाखाले दुई दिने कृषक तालीमका लागि कृषकहरुलाई जम्मा गरेपछि वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर बानियाँलाई कर्मचारीले तिस मिनेट अगाडि फोन मार्फत उद्घाटन गर्न आउन निमन्त्रणा गरे ।
“वडाले नगरपालिकामा प्रस्ताव गरेर बजेट छुट्टाएको कार्यक्रम जनप्रतिनिधिलाई पत्तै नदिई विगतको जस्तो सिमित बस्तीका कृषकलाई तालीम दिन लागेको जानकारी पाएपछि स्थगित गर्न लगाएर माघ १४ र १५ गते वडाका सबै बस्तीका कृषकको प्रतिनिधित्व हुने गरेर सञ्चालन गर्ने लागिएको छ” वडा अध्यक्ष बानियाँले भन्नुभयो ।
घटना न. (३) मालीका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका हालै २ नम्बर वडा रुममा पुगेर वडा, विद्यालय, कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई भेट्न खोज्दा स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारी उल्टै कार्यालय बन्द गरेर कुलेलाम ठोके ।
“कर्मचारी पनि पार्टी पार्टीका छन्, आफ्नालाई सहयोग गर्ने, विपक्षीलाई असहयोग गर्ने जस्तो ब्यवहार भैरहेको छ” अध्यक्ष रोकाले शुक्रबार बेनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भन्नुभयो “अझै जनप्रतिनिधिलाई स्वीकार गर्न नसकेको जस्तो ब्यवहार गरिरहेका छन् ।”
घटना न. (४) विभिन्न वडा कार्यालयले प्रशासन, मालपोत लगायत कार्यालयमा गर्ने सिफारिस ब्यहोरा नमिलेर सेवाग्राहीले झन्झट र सास्ती ब्यहोर्नु परेको छ । “जनप्रतिनिधिलाई असफल बनाउने मनसायले वडा सचिवले सिफारिसमा ब्यहोरा नमिलाएर पठाएका हुनकी वडा अध्यक्षहरुले सचिवले लेख्नुपर्ने सिफारिस आफै लेखेर हुन तर सेवाग्राहीले दःुख पाएका छन” प्रशासनका एक कर्मचारीले भन्नुभयो ।
माथि उल्लेखित घटनाहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबीचको टकरावको प्रतिफलको उदाहरणहरु हुन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित (ईलेक्टेड) जनप्रतिनिधि र प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका (सेलेक्टेड) कर्मचारीहरुको द्धन्द्ध म्याग्दीको स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकासका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी अभाव झेलीरहेका स्थानीय तहले भएका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न पनि नसक्दा अर्को समस्याको सामना गरिरहेका छन् । म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रध्यापक तारानाथ शर्मा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुबीच समन्वय हुन नसक्नु तथा टकराव स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सुधार आउन नसक्नु र विकासले गति नलिनुको प्रमुख कारण बनेको बताउनुभयो ।
“संबिधानले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरेको छ” नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दी शाखाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका शर्माले भन्नुभयो “तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय, सम्बन्ध सहज बन्न नसक्नु अर्थपूर्ण छ ।”
राज्य पुनसंरचना र स्थानीय तहको चुनाव अघि हालका वडा साविकका गाविस सचिवको तजबिजमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । धेरै सचिवहरु सदरमुकाम बेनीमै बसेर गाउँको काम गर्दै आएका थिए । डेढ दशकसम्म नीति निर्माण देखि बजेट खर्च गर्ने वडा सचिवको अधिकार राज्य पुनसंरचनासंगै स्थानीय तहमा केन्द्रित भएको छ ।
चुनाव अघि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सचिवलाई ठूलो ठान्दथे तर चुनाव पछि निर्वाचित भएर आएका उनैलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भयो र उनैको तल बसेर काम गर्दा असहज महशुस गरिरहेका छन् ।
“कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई केही पनि थाहा छैन भने जस्तो गरेर उनिहरुलाई पन्छाउन खोज्नुनै प्रमुख समस्या हो” शर्माले भन्नुभयो “जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार, बिधी र प्रक्रियाको बारेमा हेक्का राख्नुपर्छ ।”
कर्मचारीहरुले भने जनप्रतिनिधिले नीति र बिधीले नमिल्ने काम गर्न दवाव दिँदा अप्ठ्यारो भएको बताउँछन् । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे«ड युनियनको जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रमणी सापकोटा यस्तो अवस्था आउला भनेर चुनाव अघिनै आँकलन गरिएको बताउनुहुन्छ ।
“जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले आफूलाई नटेरेको र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिले कानुनले नदिने काम गर्न दवाव दिएको महशुस गरीरहेका छन्” अध्यक्ष सापकोटाले भन्नुभयो “सहजिकरण र समन्वयको अभावमा यस्तो अवस्था आएको छ ।”
कर्मचारीको पुरानै दङ्दङी र जनप्रतिनिधिको निर्वाचन जितेका दम्भ टकरावको मुख्य कारण बनेको छ । कतिपय वडामा सचिव र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा गलत काम समेत हुन थालेको बताइएको छ ।
वडामा जनप्रतिनिधि आफै अगाडी सरेर उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने सडक खन्ने काम गरेको, एक पटक बैठक बसेर भत्ता खाने दाउमा तिनचार पटक बसेको माईन्युट बनाउने, बस्ती स्तरमा सरोकारवालाहरुलाई बेवास्ता गरेको गुनासो आएको एक गाउँपालिकाका अध्यक्षले बताउनुभयो ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक टे«ड युनियनले मंगला, मालीका र धौलागिरी गाउँपालिका तथा बेनी नगरपालिकामा बिषयगत कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर अन्तरक्रिया गरेको थियो । नगरपालिकामा कार्यक्रम गर्दा विषगत कार्यालय र जनप्रतिनिधिलेनै बेवास्ता गरेको अध्यक्ष सापकोटाले बताउनुभयो ।
रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा भने अन्तरक्रिया हुन सकेको छैन् । अनुभव, स्रोत साधन र विज्ञता भएका सदरमुकाम स्थित विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरु स्थानीय तहलाई सघाउनुको साटो उनिहरुको समस्यामा रमितेको भुमिकामा देखिएका छन् ।
स्थानीय तहलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र विषयगत कार्यालयहरुबीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउन सहजिकरणको आवश्यकता देखिएको छ ।
