सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
मघ ३ गते । 
मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका स्थित नेपाल चीन सिमा क्षेत्रको कोरला नाका । तस्विर निरज थकाली, मुस्ताङ
मुस्ताङ स्थित कोरला नाका सञ्चालनका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई तिब्रता दिनुका साथै कुटनीतिक पहल थालेको छ । नेपाल र चीनबीच ब्यापारीक सम्बन्धका लागि सबैभन्दा नजिक र उत्तम मानिएको कोरला नाका सञ्चालनका लागि पहुँच मार्ग निर्माणसंगै सुरक्षा निकायको क्याम्प खडा गर्ने तयारी भएको हो ।
कोरला नाका नजिँकै पर्ने नेचुङ भन्सार कार्यालय यसअघिनै सञ्चालनमा आईसकेको छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तरगत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना मार्फत कोरला नाका जोड्ने पहुँचमार्गको स्तरवृद्धिको काम तिब्र रुपमा अघि बढेको मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले जानकारी दिनुभयो ।
जोमसोमदेखि ११० किलोमिटर उत्तरतर्फ अवस्थित कोरला नाकामा सहज रुपमा यातायातको पहुँच पु¥याउन आयोजना मार्फत ५ वटा प्याकेजमा दुई लेनको ग्राभेल सडक बनाउने काम करिब चालीस प्रतिशत सकिएको छ । चिसो मौसमका कारण रोकीएको जोमसोम कोरला खण्डको काम फागुन लगत्तै तिब्र रुपमा अघि बढाउने तयारी छ ।
सडक फराकीलो बनाउने, समर र भेनाको भिरमा पहाड काट्ने तथा छुसाङमा मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि जोमसोमदेखि कोरलासम्म सहज यातायातको पहुँच पुग्छ । नवलपरासीको बर्दघाटदेखि मुस्ताङको कोरला जोड्ने ४०६ किलोमिटर दुरीको कालीगण्डकी कोरीडोर भारत र चीन जोड्ने नेपालकै छोटो सडक हो । यसलाई ४ नम्बर प्रदेशको लाईफ लाईन मानिएको छ ।
“ब्यापारीक, पर्यटकीय, धार्मीक र जलविद्युतको विकासका हिसाबले सम्भावनायुक्त कोरला नाका सञ्चालन गर्न पहिलो प्राथमिकता दिएका छौ” तुलाचनले भन्नुभयो “शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर नाका खुलाउन आग्रह गरेका छौ । उहाँहरुको प्रतिवद्धताले उत्साहीत बनाएको छ ।”
तुलाचन सहित प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रधारा बिष्ट, महेन्द्रबहादुर थकाली, एमाले मुस्ताङका अध्यक्ष चन्द्रमोहन गौचनको टोलीले केही दिनअघि काठमाडौमा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरुलाई भेटेर चीन सरकारसंग कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
छैठौं म्याग्दी महोत्सवको उद्घाटन गर्न शुक्रबार बेनीमा आउनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पनि कोरला नाका छिट्टै खुल्ने बताउनुभयो । कोरला नाका सञ्चालनका लागि चीन सरकार र त्यहाँका अधिकारीहरुसँग कुटनीतिक छलफल भैरहेको प्रचण्डले बताउनुभयो ।
“कोरला, हिल्सा लगायत चिनसँग सिमाना जोडीएका नाका सञ्चालनका लागि कुटनीतिक रुपमा छलफलसंगै पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ, अब कोरला नाका सञ्चालन गर्न धेरै समय प्रतिक्षा गर्नुपर्दैन्” प्रचण्डले भन्नुभयो “अब बन्ने सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिन्छ ।”
कोरला नाका र कालीगण्डकी कोरीडोर सञ्चालन भएपछि प्रदेश नम्बर ४ को आर्थिक, सामाजिक, ब्यापारीक, जलविद्युत र पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वि.स २०३२ सालमा खुलेको कोरला नाका करिब एक दशक सञ्चालन भएको थियो । खम्पा बिद्रोहपछि समस्या सृजना भएको थियो भने एक चीन नीति बिरोधी गतिबिधीलाई रोक्न पछिल्लो समय चिनीया पक्षले आवत जावतमा कडाई गर्दै बर्षमा दुई पटक अन्तरदेशिय ब्यापार मेलाका लागि मात्र नाका खुलाउने गरेको छ ।
कोरला नाकालाई जोड्ने कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तरगत बागलुङ, गुल्मी, पर्वत खण्डमा सडकको ट्याक खोल्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने म्याग्दीको बेनी देखि मुस्ताङको जोमसोम सम्मको ७६ किलोमिटर दुरीको सडक दुई लेनको कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य सहित काम सुरु भएको छ ।
२०७६ असार सम्म काम सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीहरु कार्यक्षेत्रमा परिचालीत भएर कामलाई तिब्रता दिएका आयोजनाका इञ्जिनियर प्रदिप निरौलाले बताउनुभयो । पहिलो चरणमा सडक फराकीलो बनाउने काम भैरहेको छ ।
गलेश्वर, तिप्ल्याङ, बेगखोला, पोखरेबगर, बोक्सीखोला, घट्टेखोला लगायतका ठाउँमा रहेका बेलीब्रिज विस्थापित गरेर पक्कि मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको द्धिदेशिय ब्यापारीक महत्वको कालीगण्डकी कोरीडोर सडक आयोजनालाई बजेटको अभाव हुन नदिन आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।
कोरला नाकालाई लक्षित गरेर सरकारले सीमा प्रहरी, प्रशासन कार्यालय स्थापना गरीसकेको छ । लोमान्थाङ गाउँपालिकाको छोसेरमा रहेको नेचुङ भन्सार कार्यालय वि.स २०७३ असारमा २१ वर्षपछि पुर्नस्थापना भएको थियो । भन्सार सञ्चालन भएपछि कोरला नाकाबाट हुने ब्यापार कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएको कार्यालयका प्रमुख शुक्रदर्शन ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरीको क्याम्प र अध्यागमन कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ती भईसकेको छ । लोमान्थाङ देखि कोरला नाकातर्फ जाने बाटोमा करिब ५ किलोमिटर उत्तरतर्फ सेनाको क्याम्प राख्न दुई सय रोपनी जग्गा प्राप्ती भएको छ । सो ठाउँमा सेनाले भवन निर्माण सुरु गरिसकेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
“शसस्त्र प्रहरी, अध्यागमन, भन्सार र जनपथ प्रहरीको कार्यालयका लागि पूर्वाधार बनाउन तत्तत् कार्यालय मार्फत योजना र बजेट प्रस्ताव गरेर पठाएका छौ” प्रजिअ तिवारीले भन्नुभयो “बन्दरगाहाका लागि समेत जग्गाको व्यवस्था गरीसकेका छौ ।” उच्च स्थान र चिसो मौसम हुने भएकाले वातावरण अनुकुलित पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारी पक्षको तयारी छ ।
कोरलादेखि तिब्बतको मुख्य राजमार्गको बजार क्षेत्र ढुङवासेन ४५ किलोमिटर टाढा छ । गत वर्ष पाँच महिना लगाएर चीनले नेपाल तर्फको बिस किलोमिटर सडक निर्माण गरेको थियो । गत बैशाखमा आयोजित अन्तरदेशिय ब्यापार मेलाका क्रममा ढोङ्वासेन पुग्नुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य तुलाचनले चीन सरकारले पनी बन्दरगाहा, भन्सार, सडक लगायत पूर्वाधार निर्माणको काम तिब्र रुपमा अघि बढाएको बताउनुभयो ।
चीनले सिमानामा यसअघिनै सुरक्षा क्याम्प राखेर निगरानी र आवत जावतमा कडाई गर्दै आएको छ । चीनले नाका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा तिब्रता दिन थालेकाले कोरला नाका सञ्चालनका लागि सकारात्मक भएको संकेतका रुपमा लिन सकिने प्रदेशसभा सदस्य बिष्टले बताउनुभयो । वि.स २०५८ सालमा तुलाचन तत्कालीन जिविस सदस्य हुँदा तुलाचनकै नेतृत्वमा पोखराबाट प्राबिधिक लगेर नापजाँच गरी कोरला नाकाबाट लोमान्थाङ र जोमसोमतर्फ सडक निर्माण थालीएको थियो ।
सन २००३ मा प्रस्ताव गरिएको कोरला नाका खोल्ने बिषयमा २०६८ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र चीनका प्रधानमन्त्री वेन जिया वाओबीच सम्झौता भएपनि पहल कदमीको कमी, नेपालले ब्यापार योजना बनाउन ढिलाई गर्नु, एक चीन बिरोधी गतिबिधि हुन नदिने विषयमा चीनलाई विश्वास दिलाउन नसक्नु, पूर्वाधारको अभाव जस्ता कारणले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन् ।
भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा २०७२ कात्तिक दोस्रो साता बेनीमा धौलागिरीका सरोकारवालाहरुको भेला गरेर नाका सञ्चालनका लागि सरकारसंग आग्रह गरिएको थियो ।
वि.स २०७२ मंसिर १६ गते तत्कालीन व्यवस्थापीका संसदको बिकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारी नेतृत्वको संसदीय टोलीले उपल्लो मुस्ताङको स्थलगत अध्ययन गरेर नाका सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि सडक बिभागले छुट्टै बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना सुरु गरेको हो । पूर्वाधार, सुरक्षा, कुटनीतिक पहल र राजनीतिक नेतृत्वको ईच्छाशक्ती देखिएकाले कोरला नाका खुल्ने आशा बढेको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष प्रमोदकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
“राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको प्रतिवद्धताबाट उत्साहीत छौ, राज्यका निकायले कुटनीतिक रुपमा पहललाई निरन्तरता दिनुपर्छ, निजी क्षेत्र तथा नागरीक समाजबाट स्थानीय वातावरण बनाउने र दवाव सिर्जना हामीले गरिरहेका छौ” कोरला नाका खुलाउने अभियानको अगुवाई गर्दै आएका श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
कोरला नाका खुलाउन दवाव अभियानमा सहभागी हुदै आउनुभएका बागलुङका पत्रकार रामकृष्ण शर्माले चीनलाई भरपर्दो सुरक्षा र एक चीन नीति विरुद्ध विश्वास योग्य प्रतिवद्धता जनाउन सकेमा सहज वातावरण बन्ने बताउनुभयो ।
कोरला नाका सञ्चालनमा आउन सकेमा ब्यापारमा भारतसंगको परनिर्भरता हट्ने, धौलागिरी क्षेत्र ब्यापारीक केन्द्रको रुपमा विकास हुने मात्र नभई कालीगण्डकी करिडोरमा जलविद्युत र पर्यटन विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यले बताउनुभयो ।
चीनले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको सुरक्षाको विषयमा विश्वास दिलाउन, सडकको अवस्था सुधार र स्थानीय तहमा देखिएको सक्रियताले निरन्तरता पाउने, पुर्वाधार निर्माण गर्न तथा कुटनीतिक पहलका लागि राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको ईच्छाशक्तिले निरन्तरता पाएमा अबको केही वर्षमा कोरला नाका सञ्चालन हँुने सम्भावना छ । नवविकल्प साप्तहिक वर्ष १० अंक १६ मा प्रकाशित
