सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
पुस १८ गते । 
तस्विर
बेनी–दरवाङ सडक अन्तरगत मालीका र मंगला गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने दुखु खोलामा मोटरेबल निर्माणको काममा परिचालीत मजदुर र हेभी ईक्युभमेन्ट (डोजर) । वि.स २०६८ देखि सुरु भएको दुखुखोला मोटरेबल पुल निर्माण कार्य ढिलासुस्तीको नमुना बनेको छ ।
चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित वि.स २०६६ देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण थालेको राहुघाट जलविद्युत आयोजना भारतीय ठेकेदार कम्पनी आईभिआरसीएलले अधकल्चो बनाएर छोडेपछि अझै अघि बढ्न सकेको छैन् ।
आईभिआरसिएलसंगको ठेक्का तोडेको दुई वर्षपछि वि.स २०७४ मंसिर ८ गते प्राधिकरणले ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट निर्माणका लागि भारतकै अर्को निर्माण कम्पनी जयप्रकाश एशोसियट्स (जेपी)संग सन २०२१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित छ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । 
वि.स २०६७ मा एघार करोड १० लाख ६७ हजार रुपैयाँमा १८ महिनामा राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय र आवासका लागि रघुगंगा गाउँपालिका ३ पिप्लेमा १४ वटा पक्की भवन निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको गोर्खा एण्ड स्वच्छन्द जेभीले अझै काम पुरा गरेको छैन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङद्धारा १८ महिनामा सक्ने लक्ष्य सहित वि.स २०७२ असारमा सुरु भएको बेनी–गलेश्वर सडकको तिन किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने काम अझै सकिएको छैन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका ८ राम्चेमा १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित वि.स २०७१ मा सुरु भएको स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण योजना अधुरो छ ।
सहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङसंग गत चैतमा पचास शैया क्षमताको बेनी अस्पताल भवन बनाउन सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी रफिना–गल्वा–महादेव खिम्ती जेभीले सात महिनापछि प्रारम्भिक चरणको काम सुरु गरेको छ ।
बेनी–देउराली–तोरीपानी सडक स्तरवृद्धिको लागि १८ महिनाको लक्ष्य राखेर सञ्चालन भएको आयोजना तिन वर्षमा मुस्कीलले सकिएपनि बिवाद र गुनासो रहित बन्न सकेन् । गत साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको बेनी–दरवाङ सडक कालोपत्रे योजनाको अझै काम सुरु भएको छैन् ।
१३ किलोमिटर सडक ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ र समानान्तर बिएन जेभी बिच चालीस करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
मालीका र मंगला गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने दुखु खोलामा निर्माणाधिन मोटरेबल पुल सम्झौता अनुसार गत कात्तिकमै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो तर हालसम्म एकातर्फको आधा पिल्लरमात्र ठडीएको छ । माथि उल्लेखित आयोजनाको अवस्थाले म्याग्दीमा भैरहेको विकास निर्माणको गतिलाई दर्शाउन काफी छ ।
जलविद्युत, भवन, सडक, सिँचाई, खानेपानी लगायतका आयोजनामा ढिलासुस्ती र गुणस्तरीय काम नहुने समस्या म्याग्दीको विकासमा प्रमुख चुनौती बनेको छ । बिकट र दुर्गम भुवनोट रहेको म्याग्दीमा सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायीका कारण हुने ढिलासुस्ती र समुदायको बिवाद विकासको बाधक बनेको हो ।
सरकारी निकायले कामलाई भन्दा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु, ठेक्का प्रस्ताव र सम्झौतामा हुने ढिलासुस्ती, प्रभावकारी अनुगमन र प्राबिधिक जनशक्तिको कमिका कारण विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् । म्याग्दीको विकासका लागि जति लगानी भएको छ त्यो अनुसार जनताले सुबिधा पाउन सकेका छैनन् । लगानी अनुसारको उपलब्धी नहुनु म्याग्दीको विकासमा प्रमुख समस्या हो ।
आयोजनाहरु प्रभावित हुनुमा ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीहरुबीच हुने मिलेमतो र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कम दरमा ठेक्का प्रस्ताव गर्ने, कमिसनको चलखेल, जसले ठेक्का लिएको हो उसले काम नगर्ने, प्राबिधिक ज्ञान, सीप जनशक्ति र उपकरणको अभाव पनि थप कारणको रुपमा रहेका छन् ।
भौगोलिक बिकटता, मौसमको प्रतिकुलता र समुदायको असहयोग तथा अवरोध पनि विकास आयोजना ढिलासुस्ती हुनुको सहायक कारण भएको सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीको साझा भनाई छ । विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीले आर्थिक गतिबिधि, कर संकलन, ब्यापार र रोजगारी मात्र नभएर सरकारी सेवा प्रवाहमा असर परेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुमा व्यवसायिक र नीतिगत ब्यवस्थाको बारेमा ज्ञान तथा काम गर्ने क्षमता नहुँदा ढिलासुस्ती भएको भवन डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर गणेश मर्हजनले बताउनुभयो ।
पूर्वाधारको प्राथमिकतामा पर्ने जिल्लाका सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती भवनको भन्दा अझ बेहाल छ । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख इञ्जिनियर थानेश्वर खत्री स्थानीय स्तरमा दक्ष कामदार नपाउने, निर्माण व्यवसायीसंग प्राबिधिक जनशक्ति र पर्याप्त यन्त्र उपकरण नहुँदा सडक आयोजनाको काममा ढिलाई भएको बताउनुहुन्छ ।
“यहाँका आयोजनामा तराईबाट मजदुर ल्याएर काम गराउनुपर्ने अवस्था छ” खत्रीले भन्नुभयो “निर्माण व्यवसायी डोजर, लोडर जस्ता उपकरण र प्राबिधिक सेवाका लागि अरुसंग निर्भर छन् ।” म्याग्दीमा भित्रिएका आयोजना मध्य बेनी–जोमसोम सडक र बेनी बजार संरक्षण आयोजनाको काम हालसम्म सन्तोषजनक मानिएको छ ।
निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसी विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती हुनुमा सरकारी निकायको झन्जटीलो र प्रक्रियामुखी काम गर्ने शैली प्रमुख कारण भएको बताउँनुहुन्छ । समयमा टेण्डर नखोल्ने, ठेक्का प्रक्रियामै धेरै समय अल्झीने, प्राबिधिकले समय दिन नसक्ने, एक जना प्राबिधिकले धेरै आयोजना हेर्नुपर्ने, इन्धन निर्माण सामाग्रीको सहज ब्यवस्था नहुने, मजदुर नपाउने जस्ता कारणले ढिलाइ भएको जिसीको भनाई छ ।
अध्यक्ष जिसीले भन्नुभयो ‘प्राबिधिकले समयमा लाइन नदिने, झन्झट र दःुख दिने, भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने, स्थानीयले चन्दा माग्ने र बिवाद निकालेर काम गर्न नदिने थप समस्या छन् ।’ राजनीतिक दल, आमा समूह, युवा क्लवको नाममा चन्दा माग्ने, नदिए बिवाद, अवरोध सिर्जना र उजुरी गरेर दःुख दिन थालेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।
योजनाहरुमा ढिलासुस्ती हुनुको अर्को कारण हो ईस्टीमेट भन्दा धेरै गुण कम दरमा प्रस्ताव गर्ने, एउटाले सम्झौता र काम अर्केले गर्ने प्रवृती । निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष जिसी ठूला कम्पनीले काम लिने र अनुभव, क्षमता र उपकरण नभएका व्यवसायीलाई काम गर्न दिनु व्यवसायीको कमजोरी भएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार सम्झौता गरेको कम्पनीले सरकारी कार्यालयबाट पैसा भुक्तानी लिने तर काम गर्ने स्थानीय ठेकेदारले नपाउने समस्या जटिल रुपमा देखिएको छ । ताकम प्रहरी चौकीको भवन निर्माणको काम गरेका स्थानीय पेटी ठेकेदारले मुख्य ठेकेदारबाट आफूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै गत वर्ष भवन उद्घाटनकै क्रममा गुनासो गर्दा केही समय तनाव भएको थियो । मुल ठेकेदारबाट पीडित उनि आफ्नो घरसम्पत्ती बेच्नुपरेको र समाजमा शान्ति सुरक्षा दिलाउने, न्यायमा सहयोगी भुमिका खेल्ने निकाय प्रहरीकै भवन बनाउँदा पीडित हुनुपरेकोमा गुनासो पोखेका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो र व्यवस्थित बनाउँदै भएका नीति नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेमा ठूला विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती हटाउन सकिने बताउनुहुन्छ ।
“हामीकहाँ बजेट र योजना भित्र्याउने तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न वास्ता नगर्ने समस्या छ” उहाँले भन्नुभयो “विकास आयोजनाको गुणस्तर र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायी र समुदायको सकारात्मक भुमिका आवश्यक छ ।”
स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिहरुले पनि योजनाहरुको निगरानी, अनुगमन र सहजिकरणको भुमिका खेल्नुपर्ने पुर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ । नवविकल्प साप्ताहिको अंक १४ मा प्रकाशित
