निरु अर्याल /काठमाण्डौं
पुस १० गते ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले संघीयता धरापमा पर्ने चेतावनी दिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कामप्रति चरम असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूमा पूरै भर परे संघीयता नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिएको हो ।
मन्त्रालयले आइतबार स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनकराज चौधरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा चौमासिक समीक्षा बैठक राखेको थियो । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका काम जनप्रतिनिधिले गर्छन् भनेर हात वाँधेर बसे संघीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने खतरा देखिएको बताए । उनले भने, “स्थानीय तहमा अधिकार गएकाले स्थानीय तहले काम गर्छन् भनेर ढुक्कले बसे संघीयता धरापमा पर्छ ।” सचिव थपलियाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै विकास निर्माणका महत्वपूर्ण काममा उनीहरूलाई भर गर्न नहुने बताए । उनले त्यसका लागि केन्द्रीय तहमा प्राविधिक क्षमता र शक्तियुक्त संरचनाको आवश्यकता रहेको औंल्याए ।
मन्त्रालयले आफू मातहतका स्थानीय तहले चार महिनाको अवधिमा खासगरी हेभी इक्युपमेन्ट खरिदमा बजेट खर्च गरेर विषयगत कामलाई बेवास्ता गरेपछि जनप्रतिनिधिका कारण शासन व्यवस्था नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिएको हो । मन्त्रालयका सचिव थपलियाका अनुसार प्युठानका स्थानीय तहले यो आर्थिक वर्ष लागेपछि मात्र २७ वटा हेभी इक्युपमेन्ट खरिद गरेका छन् । “राजनीतिक दलहरू चुनावको मुखमा ५० लाख मानिसलाई रोजगारी दिन्छु भनेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तर तिनै दलका स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहिं रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी काम गर्नुको साटो सीमित ठेकेदारलाई पोस्नका लागि डोजर र एक्जाभेटरमा बजेट खर्च गर्नतिर तल्लीन हुनु असुहाउँदो भयो,” सचिव थपलियाले भने ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहले गर्ने कामका सम्बन्धमा विकासको मोडल तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगसँग आग्रह गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा स्थानीय तहहरूले जम्मा १५.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहको पुँजीगत बजेट खर्चको स्थिति निकै निराशाजनक छ । चार महिनामा जम्मा ३.५४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुविधाका लागि दबाब
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि काममा भन्दा आफ्नो सुविधा बढाउनमा केन्द्रीत भएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जथाभावी रूपमा सुविधा लिन खोज्दा कर्मचारीले कामै गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका मेयरहरूले कर्मचारीलाई सुविधासम्बन्धी निर्णय लेख्न र चेक काट्न दबाब दिने क्रम बढेको छ । मन्त्रालयका सचिव थपलियाले जनप्रतिनिधिको दबाबका कारण कतिपय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लेखा अधिकृतले सरुवाका लागि आग्रह गरेको बताए ।
“प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लेखा अधिकृतले चेक काट्न दबाब आएको गुनासो गर्ने क्रम बढेको छ, कतिपयले त सुविधा सम्बन्धी निर्णय लेख्नुपर्ने दबाब सहन नसकेर भाग्नुपर्यो भन्दै फोन गरिरहेका छन्,” थपलियाले भने । जनप्रतिनिधिले अनधिकृतरूपमा सुविधा लिने क्रम नरोकिए यसले ठूलो जटिलता निम्त्याउने सचिव थपलियाको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने तलब सुविधाका सम्बन्धमा कानुनमा कुनै व्यवस्था छैन । मन्त्रालयले गएको असार महिनामा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरूलाई मासिक तलब दिने गरी तहअनुसार अलगअलग रकमको प्रस्ताव गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएका कारण अहिलेसम्म सुविधाको निर्णय हुन सकेको छैन । karobardaily.com
