पुस ३,
प्रदेश ४ को प्रदेशसभा भवनसहित सचिवालय र आवश्यक प्रादेशिक संरचना नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र परिसरमा रहने भएको छ । यसका लागि स्थानीयस्तरमा सहमति जुटेको हो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवासबारे भने सहमति जुट्न नसक्दा विकल्प खोज्न थालिएको छ ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयद्वारा गठित कार्यदलले तयार पारेको भौतिक संरचनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि यस्तो सहमति गरिएको हो । पोखराभित्र रहेका सरकारी कार्यालयका भवनमै प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखलगायत अन्य प्रादेशिक संरचनाको अन्तरिम व्यवस्थापनको अस्थायी तयारी सुरु भएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि धेरै विषयमा सहमति जुटेको र केही विषयमा विकल्प खोज्ने निर्णय भएको छ ।पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकमा नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेशसभा बनाउने सहमति जुटेको हो । साथै प्रदेशसभा सचिवालय पनि त्यही रहने र पोखरा पर्यटन कार्यालयको नयाँ भवनलाई सभामुखको निवास बनाउने सहमति भएको बैठकपछि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन र सँगै रहेको अध्यागमन कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासकको आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास रहने सहमति भएको छ । अध्यागमन कार्यालयलाई ड्यामसाइडस्थित पर्यटन बोर्डमा सार्ने सिफारिस गरिएकामा बोर्डमा स्थान अभाव भएको गुनासो आएपछि पूर्वाधार संरचना थप्ने वा अरू विकल्प के हुन सक्छ भन्दै बोर्डलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि तत्काल जिल्ला समन्वय समिति भवनको केही भाग प्रयोग गर्ने र चैतपछि सीप विकास कार्यालयमा सार्ने भनिएकामा सहमति जुट्न सकेन । सीप विकासको भवन निर्माणाधीन रहेको र फागुनमा मात्रै निर्माण सकिनेछ साथै मुख्यमन्त्रीको निवासका लागि राजपरिवारले प्रयोग गरेको र अहिले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका नाममा रहेको फेवाताल किनारको हिमागृहलाई प्रयोग गर्ने भनिएकामा स्थानीयस्तरबाट विरोध भएपछि कार्यदल पछि हटेको छ ।
‘मुख्यमन्त्रीको सुरक्षा, पदको गरिमा र सम्मानका हिसाबले उपयुक्त विकल्प खोज्ने निर्णय भएर आइतबारबाटै काममा लागेका छौं,’ प्रजिअ अधिकारीले भने । तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि क्षेत्रीय सिँचाइ र राष्ट्र बैंकको गेस्टहाउसलाई निवासका रूपमा प्रयोग गर्नसकिने विकल्प पनि अघि सारिएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा क्याबिनेट, मुख्य सचिव, सचिव, मन्त्रालय र विभिन्न महाशाखा पनि हुने भएकाले सोहीअनुसारको संरचना आवश्यक हुने अधिकारीले बताए ।
चार नम्बर प्रदेशमा ३६ प्रत्यक्ष र २४ समानुपातिकबाट गरी ६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहनेछन् । प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतका आधारमा बढीमा १२ वटा मन्त्रालय हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्दै सोहीअनुसार पूर्वाधारको विकल्प अघि सारिएको छ । मन्त्री निवासका लागि क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र र केही हाउजिङलाई पनि लिन सकिने भन्दै सोहीअनुसार तयारी गरिएको छ । ‘योसबै अस्थायी व्यवस्थापन मात्रै हो,’ अधिकारीले भने, ‘पछि कुनै एउटा ‘जोन’ छुट्याएर सिंहदरबारजस्तै बनाएर प्रादेशिक सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ कार्यादलले तारागाउँ रिसोर्टमा उपसभामुखको निवास, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयमा प्रदेशको मुख्य सचिवको निवास प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित कार्यालय तथा आवास अल्पकालीन भएकाले तत्काल मर्मतका लागि ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै बजेट पनि माग गरिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासनको अगुवाइमा आइतबार पोखरास्थित क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले प्रादेशिक संरचनामा सहमति गरेका हुन् ।
यसअघि नै क्षेत्रीय प्रशासनले सहक्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाई पोखरामा रहेका भौतिक संरचनाहरूको सम्पूर्ण विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । साभार ः कान्तिपुर दैनिक
