अमृत सुवेदी ।
२६ मंसिर, पोखरा ।
४ नम्बर प्रदेशमा स्याङ्जा बाहेक प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको मतगणना सकिइसकेको छ । समानुपातितर्फको मतगणना पनि समापनउन्मूख छ । अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन आहृवान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सात प्रदेशमध्ये ४ नम्बरको राजधानी पोखरा लगभग निश्चित छ । तर, प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यालय र निवास प्रदेशको राजधानी पोखरामा कहाँ राख्ने भन्ने कुराको टुंगो लगाउनै आत्थुआत्थु परिरहेको छ ।
सरकारले प्रदेश प्रमुखको खोजी तथा नियुक्ति अहिलेसम्म पनि गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको हो । प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार प्रदेशसभाको अधिवेशन बस्ने र विधेयक प्रस्तुत गरिने अस्थायी सभा भवन खोजी गर्ने काम त भइरहेको, तर टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने ठाउँ र प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन गर्न बिहीबार मुख्य सचिव तोकेर पठाउँदैछ । मुख्य सचिव र प्रदेश प्रमुख तोकिएर आएपछि सबै स्थानको तय र व्यवस्थापन गर्न सहज हुने गरी तयारी भइरहेको हो ।
‘अहिलेसम्म कुनै अधिकार प्राप्त भएको छैन तर तत्काललाई प्रदेश बैठक कहाँ बस्ने, मन्त्रालयहरु कहाँकहाँ राख्ने र निवासको तय गर्नुपर्नेछ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी भन्छन्, ‘भइरहेका संरचनालाई कम खर्चमा उपयोग गर्ने गरी निरीक्षण र अध्ययन काम भइरहेको छ ।’
४ नम्बर प्रदेशमा प्रत्यक्षमा प्रदेशसभाका ३६ र प्रतिनिधिसभाका १८ सिट छन् । समानुपातिकमा २४ सभासद प्रदेश नम्बर ४ मा चुनिँदै छन् । ६० सांसद र पत्रकार, पर्यवेक्षक, विशिष्ट व्यक्ति गरी झन्डै डेढ सय जनाभन्दा बढी अट्ने प्रदेश सभा स्थल आवश्यक पर्छ ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालले कार्यदल गठन गरेर कुन भवनमा कुन मन्त्रालय वा अफिस राख्न उपयुक्त हुन्छ भनेर सूची तयार गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाएका छन् ।
तयार सूचीकै आधारमा सोमबार सम्भावित ठाउँहरुको विषयमा स्थलगत अध्ययन तथा निरीक्षण गरिएको छ । सबैभन्दा पहिले प्रदेश वैठक बस्ने स्थान, प्रदेश प्रमुख र उनको निवास सबैभन्दा पहिले तय गर्न क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले कसरत गरिरहेको छ ।
नगर प्रशिक्षण केन्द्र, पोखरा सभागृह र जिल्ला समन्वय समितिको हलमध्ये प्रदेश सभा कहाँ राख्न सकिन्छ भनेर निरीक्षण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथले बताए ।
उनका अनुसार विशेषतः सात विषयलाई केन्द्रमा राखेर ठाउँका विषयमा छलफल भएको छ । मन्त्रालयहरुको जोन निर्माण, ट्राफिक व्यवस्थापन, नागरिक पहुँच, सुरक्षा व्यवस्थापन,
विभाग र मन्त्रालयबीचको समन्वय, प्रविधि प्रयोगको सहजता, पार्किङ स्पेस र भइरहेको संरचनामा कम खर्च गर्ने गरी स्थानको तय गर्नुपर्ने प्रस्ताव अधिकारीको छ ।
नगर प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेश सभा राख्दा मन्त्रालय एकातिर र सभास्थल एकातिर हुँदा समस्या हुनसक्छ । पोखरा सभागृह महानगरकै गहना र महानगरकै लागि एक सभा हल नभइ नहुने भएकाले जिल्ला समन्वय समितिको सभा हल प्रदेश सभा राख्न उपयुक्त हुने निचोड निकाल्न सकिन्छ ।
मन्त्रालयहरुदेखि नजिक, ट्राफिक व्यवस्थान र सुरक्षाका कारण पनि समन्वय समिति नै उपयुक्त हुन सक्ने नचोडका नजिक कार्यदल पुगेको छ ।
‘सांसदलाई हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हौं भन्ने खालको अनुभूति हुने संरचनाको पनि खोजी गर्नुपर्यो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ भन्छन्, ‘संरचनाको सूची तयार पारेर मर्मत सम्भारका लागि १७ करोड ५० लाख रुपैयाँको स्टमेट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छौं ।’
प्रदेश नम्बर ४ मा बढीमा १२ मन्त्रालय हुनेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालय र मन्त्रीहरुका निवासका लागि पनि सूची तयार पारेर छलफल भइरहेको छ । विशेष गरी शहीदचोक आसपासमै रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा प्रदेश सभा, सबै मन्त्रालय र विभाग राखेर जोन तोक्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालय अध्यागमनमा, सचिवालय क्षेत्रीय प्रशासनमा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय क्षेत्रीय कृषि तालिममा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल निर्माणाधीन व्यावसायिक सीप विकास कार्यालय भवनमा ४ देखि ५ वटासम्म मन्त्रालय राख्न सकिने भए पनि तत्काललाई यो पनि असम्भव भएकाले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पनि सीप विकासमै राख्न सकिने छ ।
क्षेत्रीय शिक्षा, क्षेत्रीय सडक, क्षेत्रीय कृषि, क्षेत्रीय सिँचाइ र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पनि विभिन्न मन्त्रालय बनाउन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
साबिकको लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री भवन, सचिवालय र क्याबिनेट पनि बनाउन सकिने प्रस्ताव गरिएपछि कार्यदलले बिहीबार स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । तर, त्यहाँको संरचना र सुरक्षा लगायतका अन्य हिसाबले पनि उचित नहुने निश्कर्षमा कार्यदल पुगेको छ ।
सभामुख कार्यालय, प्रदेशसभाका महासचिवको कार्यालय संसद भवननजिकै बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । पोखरा उच्च अदालत अगाडि रहेका सरकारी निवासलाई मन्त्री क्वार्टर, शहीद चोकनेरका सरकारी निवासलाई सचिवका लागि क्वार्टर, क्षेत्रीय र जिल्ला वनमध्ये एकमा सभामुखको क्वार्टर बनाउन सकिने र सरकारी जग्गा उपयोगमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । onlinekhabar.com
