म्याग्दीका भुकम्प पीडितसंग अनुदान सम्झौता तयारी

सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
बेनी ८ चैत ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले म्याग्दीका भुकम्प पिडीतसंग निजी आवास अनुदान सम्झौता गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । म्याग्दी लगायत कम प्रभावित चौध जिल्लामा अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया थालीएको हो ।IMG_4471प्राधिकरणले मंगलबार बेनीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भुकम्प प्रभावितहरुलाई निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन सम्झौता गर्न लागीएको जानकारी गराइएको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य ध्रुब शर्माले लाभग्राहीको सूचीमा रहेका भुकम्प पिडीतहरुसंग नगर तथा गाउँपालीकाका वडा सचिवहरु मार्फत अनुदान सम्झौता गरिने जानकारी दिनुभयो । केन्द्रिय तथ्याङ्क बिभागले गत पुष र माघ महिनामा ६ जना ईञ्जिनियर र ६ जना सामाजिक परिचालक परिचालन गरेर म्याग्दीका भुकम्प पिडीतहरुको लगत संकलन गरेको थियो ।

ईञ्जिनियर र सामाजिक परिचालकहरुले स्थलगत रुपमा निरिक्षण गरी संकलन भएको लगतको आधारमा लाभग्राहीको सूची तयार पारिएको छ । लाभग्राहीको सुचीमा म्याग्दीमा एक हजार ६०५ जनाको नामावली रहेका तथ्याङ्क कार्यालय बागलुङका अधिकृत मुकुन्द शर्माले बताउनुभयो ।

सरकारले प्राधिकरण मार्फत २०७२ बैशाख १२, २९ गतेको भुकम्प र त्यसपछिको पराकम्पका कारण घरमा क्षत्ती पुगेर प्रभावित भएका सर्वसाधारणलाई तिन लाख रुपैया अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

अनुदान पाउने लाभग्राहीले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको भवन निर्माण गर्नुपर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास विज्ञ चन्द्रकान्त लौडारीले बताउनुभयो । सम्झौता गरेपछि लाभग्राहीले तोकिएको बैङ्कमा खोलेको खातामा प्रथम किस्ता पचास हजार रुपैया जम्मा हुने व्यवस्था छ ।

निर्माण कार्य भैरहेको अवस्थामा दोस्रो किस्तामा एक लाख पचास हजार, छाना छाउनुअघि तेस्रो किस्ता वापत ७५ हजार र शौचालय तथा बैकल्पीक उर्जाको व्यवस्थाका लागि २५ हजार रुपैया अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराइने लौडारीले जानकारी दिनुभयो ।

सम्झौताको प्रक्रिया र नितीगत व्यवस्थाको विषयमा प्राधिकरणले म्याग्दीका सरकारी अधिकारी, राजनितिक दलका प्रमुख, नगर तथा गाउँपालीकाका कार्यकारी अधिकृत र वडा सचिवहरुलाई जानकारी गराएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरीको अध्यक्षता र सूचना अधिकृत पदम भण्डारीको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्झौता र अनुदान वितरणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन समन्वयमा जोड दिनुभयो ।