सन्तोष गौतम / विकल्प न्यूज
भदौ २३ गते ।
म्याग्दीमा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको विषयमा थप अन्यौलता र अलमल सिर्जना भएको छ । पुनर्संरचनाको विषयमा बुझाईमा एकरुपता नहुनु, साझा विकल्प तयार हुन नसक्नु, केन्द्र निर्धारण बिनानै स्थानीय तहको प्रस्ताव गरिएकाले अन्यौलता बढेको हो । स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राबिधिक सहयोग समितिले म्याग्दीमा चार वटा विकल्प सहितको प्रस्ताव सिफारीस गरेको छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई शुक्रबार सिफारीस पठाएको हो । गाविस र जिल्ला तहमा भएको छलफलका क्रममा प्राप्त भएको सुझावलाई समेटेर प्राबिधिक समितिले तिन वटा प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।
राजनीतिक दलहरुले यसअघि एक नगरपालिका र चार गाउँपालिकाको साझा प्रस्ताव तयार गरेका थिए । प्राबिधिक समिति र दलहरुले गरेको चार वटै प्रस्ताव आयोगलाई सिफारीस गरि पठाइएको समितिका सदस्य सचिव रहेका जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेपनि गाउँ तहबाट फरक फरक सुझाव आएको र जिल्ला तहमा साझा सहमती बन्न नसकेपछि सबै विकल्पहरु आयोगलाई पठाइएको हो । सिफारीसमा प्रस्तावीत गाउँपालिकाहरुको केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छैन् ।
केन्द्र कहाँ बनाउने विषयमा स्थानीयबासी, दलका नेता र सरोकारवालाहरुको बिचार बाँझीएको छ । प्राबिधिक समितिले केन्द्र निर्धारण गरि एउटा मात्र प्रस्ताव तयार गर्न नसक्दा सर्वसाधारणमा पुर्नसंरचनाको विषयमा अन्यौलता सिर्जना भएको ताकमका बासिन्दा गोविन्द पौडेलले बताउनुभयो ।
‘सिमाना, केन्द्र र नामाङ्कन सबै टुङ्ग्याएर पठाएको भए आयोगलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्थ्यो, जनता पनि भविश्यमा बन्ने स्थानीय तहको विषयमा स्पष्ट हुने थिए’ पौडेलले भन्नुभयो ‘प्राबिधिक समितिले फरक फरक विकल्प पठाएकाले आयोगले कार्यान्वयन गर्नेमा शंका छ ।’
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको विषयमा संबिधानको भावना र मर्म अनुसार समुदायस्तरमा बुझाउन नसक्नु पनि अन्यौलता सिर्जना हुनुको अर्को कारण हो । संबिधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकारको विषयमा नबुझाइकन जनसंख्या र भुगोललाई मात्र आधार बनाएर पुर्नसंरचना गर्न खोज्दा थप अलमलको अवस्था सिर्जना भएको कानुन व्यवसायी सागरजीवी उपाध्यायले बताउनुभयो ।
‘गाउँ तहका सर्वसाधारणले संबिधानले गाउँ तथा नगरपालिकालाई दिएको अधिकारबारे जानकारी पाउने अवसर पाएका छैनन्’ उपाध्यायले भन्नुभयो ‘स्थानीय तह कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान नदिइएको र जनतासम्म पुग्न नसकेकाले पुर्नसंरचनाको सिफारीस औपचारीकता र कर्मकाण्डी बनेको छ ।’
आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड, म्याग्दीको भुगोल र जनसंख्या तथा जनताको चाहना फरक फरक भएपछि जिल्ला तहमा प्राप्त भएका सबै सुझावलाई समान प्राथमिकता दिएर आयोगमा पठाइएको नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका सचिव हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । हिमाली भुगोल भएकाले थप एक गाउँपालिका बनाउन समेत सिफारीस गरिएको जानकारी दिदै उहाँले आयोगले उपयुक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्ता छन विकल्पहरु
प्राबिधिक समितिले हालको बेनी नगरपालिकामा राखु पिप्ले, भगवती, पात्लेखेत र भकिम्ली समावेश गर्ने र बाबियाचौर, बरंजा, अर्मन, कुहुँ, निस्कोट, ओखरबोट, रुम, बिम, मराङ, देविस्थानलाई समेटेर मालीका वा मंगला गाउँपालीका बनाउने प्रस्ताव सिफारीस गरेको छ । सो प्रस्तावमा ताकम, मुना, मुदी, गुर्जा र लुलाङलाई समेटेर धौलागिरी, कुईनेमंगले, दग्नाम, चिमखोला, पाखापानी, मल्कवाङ र झिँलाई समावेश गरेर रघुगंगा तथा नारच्याङ, दाना, शिख, घारा, दोवा हिस्तान, राम्चे, बेगखोला र तातोपानी समेटेर कालीगण्डकीनीलगिरीअन्नपूर्ण गाउँपालिका बनाउन सिफारीस भएको छ ।
यसैगरी हालको बेनी नगरपालिकामा भकिम्ली, पिप्ले, भगवती र पात्खेलेतलाई समावेश गर्ने र आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा एक वटा स्थानीय तह थप गर्न माग गर्दै अर्को विकल्प सिफारीस भएको छ । यो विकल्पमा बरंजा, बाबियाचौर, अर्मन र कुहुँलाई मंगला गाउँपालीका, दरवाङ, निस्कोट, ओखरबोट, रुम, बिम, मराङ र देविस्थानलाई समेटेर मालीका गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी बेनी नगरपालिकामा भकिम्ली र पात्लेखेतलाई समावेश गर्ने, दरवाङ, बाबियाचौर, कुहुँ, बरंजा, अर्मन, निस्कोट, ओखरबोट, रुम र बिमलाई समेटेर मंगलामालीका, ताकम, मुना, मुदी, गुर्जा, मराङ, मल्कवाङ र देविस्थानलाई समावेश गरेर धौलागिरी, कुईनेमंगले, दग्नाम, चिमखोला, पाखापानी, झिँ, बेगखोला, राखु भगवती र पिप्लेलाई समेटेर रघुगंगा तथा नारच्याङ, दाना, शिख, घार, दोवा, हिस्तान, राम्चे, तातोपानीलाई समोश गरी कालीगण्डकीनीलगिरीअन्नपूर्ण गाउँपालिका बनाउने अर्को विकल्प अघि सारीएको छ ।
यसअघि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल र राप्रपाका नेताहरुको गत साउन दोस्रो साता बसेको बैठकले गरेको साझा प्रस्ताव पनि आयोगमा विकल्पको रुपमा पठाइएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तह पुनसंरचना प्राबिधिक सहयोग समितिलाई दलहरुले प्रशासनीक सुगमता र भौगोलिक वनावटलाई आधार बनाएर सिमांकन र केन्द्र निर्धारण गर्न सुझाव दिएका थिए ।
दलहरुको प्रस्तावमा भकिम्ली, बरंजा, बाबियाचौर, कुहुँ र पात्लेखेतलाई हालको बेनी नगरपालिकामा समेट्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सदरमुकाम रहने नगरपालिकाको जनसंख्या ४५ हजार हुनुपर्ने बाध्यात्मक मापदण्डको कारण आसपासका पाँच गाविसलाई नगरपालिकामा गाभ्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यसैगरी गाउँपालिकाको जनसंख्या २५ हजार रहनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ । गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, मराङ, मल्कवाङ गाविस, कुईनेमंगलेको १, २ र ३ नम्बर वडालाई समेटेर ताकम केन्द्र रहनेगरी धौलागिरी गाउँपालिका प्रस्ताव गरीएको थियो । बिम, देविस्थान, दरवाङ, रुम, ओखरबोट, निस्कोट र अर्मन गाविसलाई दरवाङ केन्द्र केन्द्र हुनेगरी मालीका वा मंगला गाउँपालीका बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
पिप्ले, भगवती, दग्नाम, झिँ, पाखापानी, चिमखोला, बेगखोला गाविस र कुईनेमंगलेको ४ देखि ९ नम्बर वडालाई पिप्ले वा मौवाफाँट केन्द्र रहने गरी रघुगंगा गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । पोखरेबगर केन्द्र रहनेगरी राम्चे, हिस्तान, दोवा, शिख, घार, भुरुङ तातोपानी, नारच्याङ र दाना गाविसलाई समेटेर कालीगण्डकीनिलगीरीअन्नपूर्ण गाउँपालीका प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रशासनीक सुगमताका हिसावले रुमको ८ र ९ नम्बर वडालाई ओखरबोट, बरंजाको १ नम्बर वडालाई बाबियाचौरसंगैको वडामा समेट्न सुझाव दिइएको थियो । दलहरु बाहेक नागरीक समाज, वुद्धीजीवी, प्रध्यापक, पत्रकार, महिला, जातीय संगठनहरुबाट पनि पुर्नसंरचनाका लागि सुझावहरु दिइएको थियो ।
स्थानीय तह पुनसंरचनाको विषयमा गाविस सचिवहरु मार्फत गाउँ तहमा छलफल गरि सुझाव संकलन भएको थियो । सदरमुकाम बेनी बाहेक अन्य गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा पनि बिवाद र फरक फरक मत रहेको छ । बाबियाचौर, दरवाङ, ताकम, मुना, मौवाफाँट, पाखापानी, पोखरेबगर गाउँपाकीकाको केन्द्रका लागि प्रस्तावीत छन् । ताकम की मुना, बाबियाचौर की दरवाङ, मौवाफाँट की पाखापानी भन्ने विषयमा बढी बिवाद छ ।
