२१ साउन, काठमाडौं ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता महावीर पुनले वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र खोल्नका लागि सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो आइरहेका बेला उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ५ करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको खुलासा भएको छ ।
तर, पुनले थोरै भएको भन्दै सो रकम लिन अस्वीकार गरेको ओली सरकारका एक मन्त्रीले खुलासा गरेका छन् । उनले आफ्नो नाममा विद्युत आयोजना दर्ता गर्ने र त्यसका लागि ५० करोड चाहिने भन्दै ५ करोड लिन नमानेको दाबी तत्कालीन सरकारी अधिकारीले गरेका छन् ।
‘पुनजीले ५० करोड माग्नुभएको थियो, हामीले पाँच करोड दिन्छौं भन्दा मान्नुभएन’, निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘५० करोडको त्यति ठूलो रकम एकैपटक दिन नमिल्ने भएकाले ५ करोड लिनोस् भन्दा उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालका कमजोर पक्षबारे चर्चा गर्ने क्रममा महावीर पुनलाई अनुसन्धान गर्न पैसा नदिएको तर गुगल ब्वाइ प्रतिष्ठानलाई १ करोड दिएको प्रसंग आएपछि सो प्रकरणबारे निवर्तमान मन्त्री पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले भने- ‘महावीर पुनजस्तो वैज्ञानिकलाई मैले नै खोजेर अर्थमन्त्रालयमा बोलाएको हुँ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि उहाँको योजनाबारे कुरा भएको हो । जुन प्रस्ताब उहाँले ल्याउनुभयो, त्यसका आधारमा सिधै ५० करोड दिन सकिने अवस्था थिएन । सरकारले अनुदानका रुपमा उहाँको प्रतिष्ठानलाई ५ करोड रुपैयाँ दिन खोज्दा उहाँले त्यतिले पुग्दैन भन्नुभयो ।’
महावीर पुनका बारेमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलका छोराले समेत अष्ट्रेलियाबाटै फोन गरेर उनको माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि पौडेलले महावीर पुनलाई खोजेर अर्थमन्त्रालयमा बोलाएका थिए ।
पुनले त्यसबेला आफूले १० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना दर्ता गर्ने र त्यो आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्नुपर्ने र सोबाट आउने नाफाको रकमले सूचना प्रबिधिको विकासमा लगाउने आफ्नो योजना अर्थमन्त्रीलाई सुनाएका थिए ।
तर, उनको प्रस्ताव पूरा गर्न कानुनी अड्चन रहेकाले मन्त्री पौडेलले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिवलाल थापा मगरलाई महावीर पुनको प्रतिष्ठानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर बोलाएका थिए ।
त्यस क्रममा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पुनको प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा अनुदानका लागि फाइल पठाउने र अर्थले क्याबिनेटमा पठाएर ५ करोड रुपैयाँ दिने सहमति भएको पौडेल बताउँछन् ।
यही कुरा आफूले गर्दा महावीर पुनले ५ करोडले पुग्दैन, ५० करोड नै चाहिन्छ भनेकाले उनलाई रकम दिन नसकिएको निवर्तमान मन्त्री थापाले बताएका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले पहिलो चरणमा ५ करोड लिएर काम गर्ने र कामका आधारमा सरकारले थप्दै ५० करोडसम्म पुर्याउन सक्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
आदित्य दाहाल प्रतिष्ठानलाई दिने १ करोड महावीर पुनको प्रतिष्ठानलाई दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने ढंगले बाहिर कुरा उठे पनि पुनले ५ करोडसमेत अस्वीकार गरेको पौडेलले स्पष्ट पारे ।
यसबारेमा चासो राख्दा महावीर पुनले भने- ‘यसबारे मेरो १५ पृष्ठको लिखित प्रपोजल छ, त्यसैमा सबैकुरा स्पष्ट छ । अनलाइनखबर
