स्थानीय तहको पुनसंरचनाको विषयमा गाउँ गाउँमा छलफल

सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
म्याग्दी १८ साउन ।
स्थानीय तहको पुनसंरचनाको विषयमा म्याग्दीको गाउँ गाउँमा छलफल र बहस सुरु भएको छ ।

नयाँ संबिधानले व्यवस्था गरे अनुसार अब बन्ने गाउँ तथा नगरपालीकाको पुनसंरचनाका विषयमा गाउ तहका राजनितिक दल, युवा, महिला, दलित, जनजाती समुदाय र सामाजिक संघ संस्थाका अगुवाहरु छलफलमा जुटेका हुन् ।

कुन गाउँ तथा नगरपालीकामा साबिकको गाविस समावेश हुने, स्थानीय तहबाट पाईने सेवा सुबिधा, चुनौती, केन्द्र कहाँ र नाम के राख्ने भन्ने विषयमा गाविस कार्यालयहरुको संयोजनमा छलफल चलाइएको हो ।

म्याग्दीका राजनितिक दलहरुले गरेको एक नगरपालीका र चार गाउँ पालीकाको साझा प्रस्तावमा छलफल केन्द्रित भएको छ । धेरैजसो गाविसका बासिन्दा दलहरुको प्रस्तावप्रती सकारात्मक भएपनि केही ठाउँबाट बिरोध र विकल्पहरु पनि रारिएको छ ।Takam Ma Discuss Gardai 1प्रस्तावीत धौलागिरी गाउँपालीकाको केन्द्र मानिएको ताकम गाविसका सरोकारवालाहरुको सोमबार भएको भेलाले दलहरुले गरेको प्रस्तावको स्वागत गरेको छ । आफ्नो गाउँ स्थानीय तहको केन्द्र बन्ने र हाल जिल्लातहबाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधा गाउँपालीकाबाट पाईने भएपछि जनताहरु उत्साहीत भएका ताकमका बासिन्दा कृष्ण भण्डारीले बताउनुभयो ।

यसैगरी प्रस्तावीत कालीगण्डकी, निलगिरी वा अन्नपूर्ण गाउँपालीकामा समावेश गरिएको शिख र राम्चे गाविसमा पनि स्थानीय तहको पुनसंरचनाको विषयमा छलफल भएको छ । शिखमा भएको छलफलका क्रममा पाउद्धार क्षेत्रका बासिन्दाले शिख गाविससंगै रहदा भौगोलिक बिकटताका कारणले सेवा सुबिधा प्राप्त गर्न कठिनाई भएकाले छुट्टै वडा बनाउन सुझाव दिएका गाविस सचिव खेमराज पौडेलले बताउनुभयो ।

यसैगरी प्रस्तावीत गाउँपालीका केन्द्र पोखरेबगर बनाउने प्रस्तावको विकल्प खोज्नुपर्ने अडान राखेका पर्वतसंग सिमाना जोडिएको राम्चे गाविसका बासिन्दाहरुले पनि स्थानीय तहको पुनसंंरचनाको विषयमा छलफल गरेका छन् । सेवा सुबिधा प्राप्त गर्न नजिक र पायक पर्ने ठाउँमा गाउँपालीका केन्द्र बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका राम्चेबासीले उपकेन्द्रको विकल्प पनि अघि सारेका छन् ।

जिल्ला तहमा स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जिवी पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको स्थानीय तह पुनसंरचना प्राबिधिक सहयोग समितिले गाविस सचिवहरुलाई पुनसंरचनाको विषयमा ब्यापक छलफल चलाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ । म्याग्दीमा जनसंख्या कम र भौगोलिक बिकटताका कारण आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा पुनसंरचना गर्न कठिनाई भएको छ । तस्विर गोपाल आचार्य/ताकम