विकल्प न्यूज/बेनी
साउन १४ गते ।
यहाँका स्थानीय राजनीतिक दलहरुको संयुक्त वैठकद्धारा तयार पारिएको स्थानीयतह पुनसंरचनाको खाकालाई व्यवस्थापिका संसदमा म्याग्दीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद रेशमवहादुर बायिनाँले असमति जनाउनुभएको छ । 
उहाँले बेनी नगरपालिकाको आकार बढाइनु वैज्ञानिक नभएको बताउनुभएको छ । यसले जनतालाई प्रशासनिक सुगमता ल्याउनुका साटो झन अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । सिङगो आधा म्याग्दीलाई नै एउटै नगरपालिकामा समावेश गरिनु कुनै पनि हालतमा वैज्ञानिक नहुँने बताउनुभयो ।
साउन १३ गते जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिकदलहरुको वैठकले बेनी नगरपालिकामा बावियाचौर,कुहुँ,वंरङजा,भकिम्ली र पात्लेखेतलाई समावेश गर्ने गरि स्थानीय तह पुनसंरचनाको खाका प्रस्तुत गरेका थिए ।
राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक गरेको नयाँ खाका सामाजिक सञ्जालहरुमा आए लगत्तै सांसद वानियाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त प्रस्ताव उपर आफूको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको टिप्पणी गर्नुभएको भएको थियो ।
सांसद वानियाँले नेपालको संबिधानको धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसार मन्त्रि परिषदको निर्णयबाट गठन भएको
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगबाट देश भरका गाबिस र नगरपालिकाहरूको संख्यालाई ५६५ मा कायम गर्ने निर्णयको नेपाली कांग्रेस पार्टीले असहमति जनाइ सकेको छ र यसमा पुनरविचार गर्न आ्ग्रह गरेको समयमा म्याग्दीका राजनीतिकदलहरुले ल्याएको प्रस्ताव अपूर्ण भएको उहाँ भनाइ छ ।
साथै उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ यसै बिषयलाई लिएर म्याग्दी जिल्लाको गाउँपालिका, नगरपालिकाको सिमा निर्धारण गर्नका लागि जिल्लाका राजनैतिक दलहरूले गरिएको भनिएको सहमतिप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भोलिका दिनमा जनतालाई राज्यबाट दिइने सेवा सुबिधा बिद्यमान संरचनाबाट भन्दा सहज, सरल र जनताको पहँंचमा हुनु नै वास्तविक संघीयताको अर्थ रहन्छ। यसको बदला हामीले गरिने सीमा निर्धारणले भैरहेको सुबिधाबाट पनि अझ जटिलता थप्ने तिर जाने हो भने हाम्रो परिबर्तनले जनताको पक्षमा निर्णय भएको ठहरीदैन तसर्थ हाल आयोग द्वारा निर्धारण गरिएको मापडण्ड अत्यन्त अब्यबहारीक, परिवर्तन बिरोधी र समय सापेक्ष नरहेको र सोही मापडण्डलाई आधार बनाएर गरिएको हाम्रो म्याग्दी जिल्लाको सिमा निर्धारणमा मेरो गम्भीर असहमति रहेको सबैको जानकारीकोलागि अनुरोध छ । भनी फेसवुकमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । दलहरुले ल्याएको प्रस्तावको विरोध गरेपनि सांसद वानियाँले अर्को नयाँ विकल्प दिनुभएको छैन ।
त्यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघका जिल्ला अध्यक्ष भरत रकालले पनि उक्त प्रस्तावको विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले उक्त प्रस्तावलाई खेदजनक छ भन्नुभएको छ । उहाँले फेसबुकमा यस्तो लेख्नुभएको छ । मेरो पनि असहमति छ जुन आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न जे मन लाग्यो त्यै सहमत गर्ने ? यो खेद जनक छ न्यायीकपुर्ण तरिका ले काम हुनपर्छ ।
सांसद बानियाँको स्टाटसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले प्रस्ताव प्रारम्भिक चरणको छलफलमा रहेकाले सुभाmव पेश गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
सांसद बानियाँले विकल्प न्यूज सँग कुरा गर्दै सिङगो जिल्लालाई नगरपालिकामा समावेश गर्नु वैज्ञानिक नभएको बताउनुभयो । उहाँले दुइ नगरपालिका र तिन वटा गाउँपालिका बनाउनुपर्ने विकल्प दिनुभयो । उहाँले बेनी नगरपालिकामा भकिम्ली र पात्लेखेतलाई मात्र समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बावियाचौर र आसपासका गाविसहरु मिलाएर नयाँ नगरपालिका बनाउन सकिने विकल्प पेश गर्नुभएको छ । साथै उहाँले कुइनेमंगले र गुर्जालाई विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नगरपालिकालाई ४५ हजार जनसंख्या पु¥याउनुपर्ने आयोगको मापदण्ड व्यवहारिक नभएको प्रतिकृया दिनुभएको छ । हाम्रो जिल्लामा यो वैज्ञानिक छैन सांसद बानियाँले भन्नुभयो,‘ग्रामिण र विकट गाउँहरुलाई नगरपालिकामा समावेश गर्दा जनताले झन दुःख पाउँछन् । जनतालाई राहत दिने तरिकाले नयाँ सिमाङकन गरिनु पर्दछ ।’ उहाँले आयोगको मापदण्ड भन्दा पनि यहाँको भौगोलिकतालाई हेरेर नयाँ सिमाङकन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
