सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
म्याग्दी १० साउन ।
नेपालको संबिधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार म्याग्दीमा स्थानीय तह पुनसंरचनाको कार्य सुरु भएको छ ।
स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न बनेको आयोगले गरेको प्रस्ताव अनुसार जिल्ला स्तरमा गठित स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले काम थालेको हो ।
स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार म्याग्दीका राजनीतिक दल, प्राध्यापक, वुद्धिजिवी, सामाजिक कार्यकर्ता र पत्रकारहरुसंग स्थानीय तह गठन, सिमाना, केन्द्र निर्धारणका विषयमा जानकारी गराउनुका साथै सुझाव समिति गठन गरेको छ ।
राजनीतिक दल र सामाजिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको छुट्टाछुट्टै सुझाव समिति गठन भएको हो । यसैगरी कार्यालय प्रमुख, महिला लगायत विभिन्न समुदाय र क्षेत्रका व्यक्तिहरुसंग पनि छलफल गरेर सुझाव लिइने प्राबिधिक समितिका संयोजक स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलले बताउनुभयो ।
आयोगले म्याग्दीमा ५ वटा स्थानीय सरकारको कोटा निर्धारण गरेको छ । कुन, कुन गाविसलाई समेटेर गाउँपालीका तथा नगरपालीका बनाउने, त्यसको नाम के राख्ने र केन्द्र कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने विषयमा सुझाव संकलन गरेर निर्णय गरि आयोगलाई साउन महिनाभित्र सिफारीस गर्ने समितिले जिम्मेवारी पाएको छ ।
पहिलो चरणमा साउन १३ गतेसम्म प्रारम्भिक राय सुझाव संकलन गरी सिमाना, नाम र केन्द्र रहने स्थान प्रस्ताव गर्ने समितिले दोस्रो चरणमा ईलाका र गाउँ स्तरमा पुगेर छलफल गर्ने योजना बनाएको छ ।
जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहनुभएको प्राबिधिक सहयोग समितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवनाथ आचार्य, जिल्ला ईञ्जिनियर ओमबहादुर केसी, मालपोत अधिकृत, नापी कार्यालय, वन र तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनुभएको छ ।
गाउँपालिका गठनका लागि लागि हालको गाविसलाई एक वटा वडा मान्ने गरी २५ हजार जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिती लगायतलाई आधार बनाउने र केन्द्र सिफारीस गर्दा प्रशासनीक सुगमता, पुर्वाधार आदीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । स्थानीय तह सिफारीस गर्दा हालको गाविसलाई छुट्टाउने नमिल्ने प्राबिधिक समितिको कार्यबिधीमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामाकरणका लागि स्थानीय बिशिष्टता झल्काउने, ऐतिहाँसीक, पहिचान, हिमाल, नदीनाला, प्राकृतिक श्रोत आदीलाई आधार बनाउन सकिने छ । यसैगरी सिमान्तकृत समुदायको बासोबास रहेको क्षेत्रलाई बिशेष संरक्षित क्षेत्रका लागि सिफारीस गर्न सक्ने अधिकार समितिले पाएको छ ।
हाल म्याग्दीमा ३५ गाविस र एक नगरपालिका रहेको छ । कुन, कुन गाविसलाई मिलाएर कुन गाउँपालिका बनाउने, त्यसको केन्द्र कहाँ राख्ने, नाम के हुने भन्ने विषयले जिल्लादेखि गाउँ तहसम्म बहस सिर्जना भएको छ ।
