विकल्प न्यूज/बेनी
साउन २ गते ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान पारित गर्नका लागि दवाव स्वरुप म्याग्दीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।
अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिको नेतृत्वमा नागरिक समाज म्याग्दी, मानवअधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा म्याग्दी र नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीको टोलीले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
बिगत १८ वर्षदेखि १७ जुलाई्लाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायदिवसका रुपमा संसारभर मनाइदै आएको सन्दर्भमा बिधान कार्यान्वयनका लागि दवाव स्वरुप ज्ञापन बुझाउन लागिएको नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुदर्शन कुमार श्रेष्ठले बताएका थिए । सन् १९९८ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान पारित भएको थियो । हाल सम्म अन्तरर्राष्ट्रिय फौजादरी अदालतको रोम विधान १३९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेकोमा १२४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको श्रेष्ठले बताए ।
दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स रोम विधानको पक्षराष्ट्र भैसकेका छन् । तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन अहिले सम्म पनि अनुमोदन नगरेकाले दवाव दिनका लागि ज्ञापन बुझाइएको मानवअधिकार तथा शान्ति समाज म्याग्दीका सभापति मुक्ति ढुङ्गानाले बताए ।
रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नका लािग पनि रोम बिधानको अनुमोदन हुन जरुरी रहेको कानुन ब्यावसायी एवम् नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुदर्शन कुमार श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने रोम विधानको महत्वपूर्ण पक्ष परिपुरकताको सिद्धान्त र पूर्ण सहयोग हो, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हु“दैन, दण्डहीनताको अन्त्यकालागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउछ त्यसैले राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनकालागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदनका लागि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै २०६३ साउन ९ गते सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई निर्देशन गरिसकेकोहुनाले पनि रोम बिधान जति सक्यो चाँडो सरकारले अनुमोदन गरी लागु गर्नु पर्ने कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशबराज अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नागरिक समाजका संयोजकले बताएका थिए ।
म्याग्दी जिल्लामा रहेका इन्सेक प्रतिनिधि, नागरिक समाजका संयोजक, नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यावाहक अध्यक्ष र मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका सभापतिले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरीत ज्ञापन पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गरिएको थियो । अमृत बास्कुने
