विकल्प न्यूज/बेनी
असार २९ गते ।
म्याग्दीमा गरिवी निवारणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ३८लाख १६ हजार चारसय पैचालिस रुपियाँ परिचालन गरिएको छ । गरिवी निवारण कोषको सहयोगमा स्थानीय गैरसरकारी संस्था मार्फत उक्त रकम परिचालन गरिएको हो ।
चालु आवमा गरिवी निवारण कोषद्धारा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरुको वार्षिक समिक्षा वैठकमा कोषका कार्यप्रवन्धक किशोर कुमार चौधरीले लक्ष्य अनुरुप बजेट खर्च हुन नसके पनि प्रारम्भिक चरणको कार्यक्रम सफल भएको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले जिल्लामा गरिवीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरुलाई आर्यआर्जन मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड २६ लाख पचास हजार र साना भौतिक पूर्वाधार तर्फ एक करोड ८ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि सो अनुसारको प्रगति हुन नसकेको जानकारी दिनुभएको छ । 
समिक्षा वैठकमा स्थानीय साझेदारी संस्था संगम म्याग्दी र डिसीआरडिसी बागलुङले गरिवी निवारण कोषको सहयोगमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
संगम म्याग्दीका कार्यक्रम संयोजक कुलचन्द्र रेग्मीले जिल्लाको उत्तरी भेगका ७ ओटा गाविसमा कोषद्धारा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको प्रगति प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संयोजक रेग्मीले कार्यक्रम लागू भएका गाविसहरुमा सामुदायिक संस्था गठन,सामाजिक परिचालन,क्षमता अभिवृद्धि गरि घुम्ती कोषको परिचालनको तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरि डिसिआरडिसीका कार्यक्रम संयोजक सुरेश पुनले जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रका ६ ओटा गाविसमा गरिवी निवारण कोषको सहयोगमा भएका क्रियाकलापहरुको प्रगति विवरण प्रस्तुी गर्नुभएको थियो । जिल्लाको १६ गाविसमा सञ्चालित कार्यक्रम मार्फत ६४ ओटा सामुदायिक संस्थाहरु गठन गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका कोषाध्यक्ष टंक हमाल,नेकपा एमालेका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ,राप्रपाका अध्यक्ष एकेन्द्र वहादुर रावल र राजमोका अध्यक्ष छवि विश्वकर्माले कोषको कार्यक्रम प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षता संगम म्याग्दीका अध्यक्ष दिपक पौडेलको स्वागतमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि,गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र कार्यक्रम लागूभएका गाविसका सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन डिसिआरडिसीका कार्यक्रम संयोजक सुरेश पुनले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लामा तिनओटा संस्था छनौट भएपनि आन्तरिक विवादका कारण रिक म्याग्दीले अहिले सम्म कार्यक्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन ।
