नीतिगत व्यवस्था कागजमै सीमित
आयोजना स्थलमा राख्नुपर्ने सूचना पार्टी अध्यक्षको घरमा
श्रीमान उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष–श्रीमती अनुगमन समितिको संयोजक
अनुगमन र नियमन गर्न स्थानीय निकायको बेवास्ता
योजनामा अनियमितता र बजेट दुरुपयोग बढेको गुनासो
सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
म्याग्दी,जेठ १९ गते ।
म्याग्दीका स्थानीय निकायले अपारदर्शी ढङगले विकास योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन् । जिविस, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको कार्यालय मार्फत सञ्चालीत योजनाहरु स्थानीय निकायको कार्यबिधी अनुसार कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
सम्बन्धित स्थानीय निकायको बेवास्ता, अनुगमनको कमी, उपभोक्ता समितिमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, उपभोक्ता समितिको लापरबाहीका कारण योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा कार्यबिधीको पालना हुन नसकेको हो ।
स्थानीय निकाय मार्फत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई पारदर्शी, गुणस्तरीय, दिगो र जनसहभागीतामुलक बनाउन संङघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९’ कागजमै सिमित बनेको छ ।
उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय निकायले कार्यबिधीमा भएका पारदर्शीता, उत्तरदायीत्व, शुसासन सम्बन्धि व्यवस्थाहरु पालना नगर्दा बजेट दुरुपयोग, गुणस्तरीय काम नहुने र अपारदर्शीता बढेको स्थानीय बासिन्दाहरुले बताएका छन् ।
कार्यबिधीमा स्थानीय निकायले गरेका काम कारबाहीलाई पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्न गाविसले दुई लाख, नगरपालिका एवम् जिविसले पाँच लाख वा सो भन्दा बढी लागत अनुमान भएका कार्यक्रम वा आयोजनाहरुको आयोजनाको नाम, लागत अनुमान, सम्झौता मिति, सम्पन्न हुने मिति, लाभान्वित जनसंख्या, लागत सहभागिता जस्ता विवरण सहितको सूचना पाटी सर्वसाधारणले देख्न सक्ने गरी योजना स्थलमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
पारदर्शीता सम्बन्धी व्यवस्थाको दोस्रो नम्बर बुँदामा स्थानीय निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रम, आयोजना तथा बजेट सबैले देख्ने गरी सूचना पाटीमा टाँस्ने, सार्वजनिक गर्ने, स्थानीय सञ्चार माध्यम मार्फत प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पौडेलनै स्वीकार गर्छन् ।
यसका अलावा योजना तथा कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउनका लागि सामाजिक, सार्वजनिक परिक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । योजनाको अन्तिम किस्ता भुक्तानी पाउन आयोजना स्थलमा सूचना पाटी टाँस गर्नुपर्ने, सार्वजनिक र सामाजिक परिक्षण गर्नुपर्ने, अनुगमन समितिको सिफारीस अनिवार्य रहेको छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु उपभोक्ता समिति र स्थानीय निकायका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको छ ।
‘कार्यबिधीमा उल्लेख भएका व्यवस्था अनुसारको प्रक्रिया पुरा नगरे हामीले भुक्तानी दिदैनौ’ अधिकृत पौडेलले भने ‘हामीकहाँ आउँदा आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुरा गरेरै ल्याउँछन् । नल्याएकालाई फिर्ता पठाएको अवस्थामा गाउँमा काम गरेका उपभोक्ता समितिले बेनीमै रहेको बेला तत्कालै कागजात मिलाएर आउँछन् ।’
अधिकृत पौडेलको यो भनाईबाटै पुष्टि हुन्छकी कार्यबिधीले गरेका व्यवस्था ब्यवहारमा होईन् कागजमा मात्रै सिमित छ । स्थानीय निकायले सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरुको स्थलगत अध्ययनका क्रममा पारदर्शीता सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ । लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि बिहीन स्थानीय निकाय मार्फत राज्यले परिचालन गर्ने बजेटको दुरुपयोग भएको शंका गर्न सकिने थुप्रै तथ्यहरु फेला परेका छन् ।
तथ्य नम्बर १.
जिविसले दुई चरणमा ५५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको ताकम–मुना सडक आयोजना स्थलमा २०७३ बैशाख १ गते पुग्दा कार्यबिधीमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार आयोजनाको बारेमा जानकारी दिने सूचनावोर्ड भेटिएन् ।
तथ्य नम्बर २.
जिविसकै सात लाख रुपैयाँ अनुदान रहेको दरवाङ–दिच्याम सडक आयोजनामा जेठ ३ गते पुग्दा डोजरले काम गरिरहेको आयोजना स्थलमा पनि सूचना वोर्ड थिएन् ।
तथ्य नम्बर ३. जिविसको सात लाख रुपैयाँ अनुदान रहेको बेनपा ३ र ४ स्थित बाङगेरा भकुण्डे सडक आयोजनामा जेठ १३ गते पुग्दा आयोजना स्थलमा राख्नुपर्ने सूचना वोर्ड उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यामबहादुर क्षेत्रीको घरमा रहेको पाइयो ।
तथ्य नम्बर ४.
बेनी नगरपालिकाको पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदानमा बेनी नगरपालिका ३ भकुण्डे स्थित अर्जुन उच्च मावि परिसरमा घेराबार पर्खाल लगाउने आयोजनाको काम भैरहेको अवस्थामा जेठ १३ गते पुग्दा त्यहाँ सूचनावोर्ड नराखेको मात्र होइन उपभोक्ता समिति सम्बन्धि कार्यबिधीको पनि उल्लङघन भएको पाइयो ।
डिलबहादुर घिमीरे अध्यक्ष रहेको सो उपभोक्ता समिति अन्तरगतको अनुगमन समितिको संयोजकमा उनकै श्रीमती रहेको तथ्य भेटियो । उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष श्रीमान र अनुगमन समितिको संयोजक श्रीमती हुन संयोग की नियत ? कार्यबिधीले यस्तो गर्न नमिल्ने भनेको छ ।
‘वडा नागरिक मञ्चको संयोजक भएकाले श्रीमती अनुगमन समितिको संयोजक भएकी हुन’ अध्यक्ष घिमीरेले भने ‘सूचनावोर्ड राख्नुपर्ने थाह त छ तर राखेका छैनौ अब राख्नुपर्ला ।’ यी त केही उदाहरण मात्र हुन स्थानीय निकायका योजनामा उपभोक्ता समितिको मनोमानी, लापरबाही र कर्मचारीको बेवास्ता कतीसम्म छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।
करिब साढे सात करोड लागतको १५३ वटा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जिविसका ४० भन्दा बढी योजना पाँच लाख भन्दा बढी अनुदानका छन् । ति मध्य केहीले मात्र आयोजना स्थलमा सूचनावोर्ड राखेका छन् । जिविस अन्तरगतको पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना र विकेन्द्रित ग्रामिण पुर्वाधार निर्माण तथा जिविकोपार्जन सूधार कार्यक्रम (ड्रिलीप) अन्तरगत सञ्चालित धेरै जसो आयोजना स्थलमा भने सूचनावोर्ड राखेका छन् ।
बेनी बजारको क्याम्पसचोक हिलसाईड क्षेत्रमा पाखोबाट आउने बाढी नियन्त्रणका लागि जिविसको दश लाख र नगरपालिकाको तिस लाख रुपैयाँ अनुदानमा सञ्चालित योजनाको उपभोक्ता समितिले आयोजना स्थलमा सूचनावोर्ड राखेको त छ तर कसको कती अनुदान भन्ने उल्लेख गरेको छैन् । आफूले गरेको काम कारबाहीलाई पारदर्शी गराउन पनि उपभोक्ता समितिलाई किन यस्तो गाहे भएको ?
कानुन व्यवसायी समेत रहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी ठहरबहादुर भण्डारी नियत, गैरजिम्मेवारीपन र उपभोक्तामा आफूले गर्नुपर्ने कामको बारेमा जानकारी नभएकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘उपभोक्ताले आफूले गर्नुपर्ने काम र निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको पालना गर्नुपर्छ’ भण्डारी भन्छन् ‘नीतिगत व्यवस्था पालना गराउन सम्बन्धित निकायले अनुगमनका साथै उनिहरुलाई परामर्श र तालीम दिन आवश्यक छ ।’
धेरै जसो उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु आयोजना स्थलमा सूचनावोर्ड राख्दा झञ्झट हुने, जानकारी नभएको, हावाले उडाउने, कसैले तोडफोड गरिदिने भएकाले नराखेको बताउँछन् । तर उपभोक्ताहरुले भने सूचनावोर्ड राख्दा आयोजनाको बारेमा सरोकारवालालाई समिति र ठेकेदारले गर्नुपर्ने कामको बारेमा जानकारी हुने र त्यसो भएको अवस्थामा अनियमितता गर्न नपाउने भएकाले सूचनावोर्ड राख्न आनाकानी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सम्बन्धित स्थानीय निकायले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई आयोजना सञ्चालन गर्नुपुर्व काम, कर्तब्य, अधिकार, नीतिगत व्यवस्था र लेखा राख्ने तरीकाको बारेमा जानकारी दिन तालीम दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर जिविस, नगरपालिका र गाविस कार्यालयले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई तालीम दिएका छैनन् ।
स्थानीय निकायमा सञ्चालित योजनाहरुलाई पारदर्शी तरिकाले सञ्चालन गर्न गाविस सचिव र सामाजिक परिचालकहरुलाई सहजीकरणका लागि परिचालन गर्नुपर्ने उपभोक्ताहरु बताउँछन् । गाविस सचिव र प्राविधिक सदरमुकाम केन्द्रित हुने र विकास निर्माणका कामहरु प्रति जिम्मेवार नभइदिदा समस्या आएको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।
बेनी नगरपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष सकिने र योजना कार्यान्वयन भैसक्ने अवस्थामा तालीम सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ । कार्यकारी अधिकृत छवीलाल सुवेदीले केही दिनमै उपभोक्ता समितिका पदाधीकारीहरुलाई तालीम दिने बताए । योजना तथा कार्यक्रमलाई नीतिगत व्यवस्था अनुसार कार्यान्वन गर्न उपभोक्ता समितिलाई नियमन गर्न स्थानीय निकायले सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसको अलवा उपभोक्ता समिति अन्तरगत पनि कम्तीमा दुई जना महिला रहने गरी पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय निकायले सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समिती बनाएका छैनन् ।
जिविसले योजना अधिकृतको नेतृत्वमा समिति रहेको दावी गरेपनि सो समिति सक्रिय छैन् । एक वर्षअघि सरुवा भएर म्याग्दीमा आएका जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पौडेल अहिलेसम्म आफू योजनाको अनुगमनमा जान नपाएको गुनासो गर्दछन् ।
स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेल योजना अधिकृतको नेतृत्वमा रहेको समितिले नियमित र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा वर्षमा एक पटक सामुहिक अनुगमन गरिएको दावी गरे । स्थलगत अनुगमन गर्ने टोलीले सुझाव सहितको प्रतिवेदन पनि दिने गरेको छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी पौडेल उपभोक्ताहरुले बुझेर पनि बुझ पचाउने, सम्बन्धित निकायले उनिहरुलाई बुझाउन नसकेको, कागज मिलाउन देखावटी रुपमा मात्र नीतिगत व्यवस्था पालना गर्ने प्रवृतीका कारण कार्यबिधी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन् ।
