विकल्प न्यूज/पर्वत
फागुन २८ गते ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले अहिले देखिएको सहकारीको समस्या समाधान गर्न कतिपय कानूनहरु संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सहकारीमा रहेको जनताको निक्षपलाई सुरक्षित गरी सहकारीमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न कानूनहरुको संशोधन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो । देशभर अहिले सहकारी समस्या देखिएको भन्दै सहकारीको समस्या समाधानका लागि पनि कानुन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको गिरीको भनाई थियो । बचतकर्ताले न्याय पाउने गरी कानुन संशोधन गरेर भएपनि सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
साथै उहाँले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानुनहरु निर्माण गरिने बताउनुभयो । सोमबार पर्वत सदरमुकाम कुश्मा बजारमा आयोजित व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले संघीयता कार्यान्वयनका बाँकी कामहरु सक्नका लागि आवश्यक कानुनहरु निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
देशमा निर्माण हुने कतिपय कानुनहरुमा बाहिरी हस्तक्षेप आउने गरेको व्यवसायीयहरुले गुनासो गरेपछि मन्त्री गिरीले स्वाधीन अर्थतन्त्र जर्गेना गर्नु आजको आवश्यकता भएको भन्दै नेपालको लागि नेपाली आफैले कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो समयमा देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको र युवा पलाएन नरोकिएको भन्दै मन्त्री गिरीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । देशमा निर्माण हुने नीति, नियम र कानुनहरूले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने भन्दै कानुन निर्माणमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री गिरीले संविधान कार्यान्वयन र कतिपय पुराना कानुनहरु संशोधनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अझै पनि बाँकी रहेको भन्दै ती कामहरु पुरा गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व रहेको समेत बताउनुभयो ।
सोमबार नै पार्टीका अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरेका गिरीले झण्झटिला कानुनी प्रावधानहरुका कारण देशका कतिपय विकास निर्माणका कामहरु समेत रोकिएको भन्दै त्यस्ता कानुनहरु संशोधनको आवश्यकता रहेको समेत औँल्याउनुभयो । गृह जिल्ला पर्वतको भ्रमणमा आउनुभएका गिरीले गृह वडा कुश्मा नगरपालिका वडा न ३ मा आयोजित वडा कार्यालयको स्वागत ग्रहण कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
विकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी नभएपनि आफूले जिल्लाको विकासका लागि अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य पर्वतको विकासका लागि आवश्यक पहल गर्ने मन्त्रीको भनाई थियो ।
जिल्लामा रहेका अधुरा योजनाहरुलाई पहिलो प्रथामिकतमा राखेर सम्पन्न गर्न आफूले पहल थालिसकेको उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संघ र प्रदेश सरकारले ठेक्का लगाएका कतिपय योजनाहरु अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । एमालेको पहलमा जिल्लामा आएका योजनाहरुमा प्रदेश र संघ सरकार बदलिएपछि रकम कटौती भएका छन् । अब प्रदेशमा पनि हाम्रै सरकार बन्छ । संचालनमा भएका योजनाहरुलाई पूर्णता दिएर बाँकी योजनाहरु जिल्लामा ल्याउछौं ।’
