सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
म्याग्दी, २९ बैशाख ।
म्याग्दीका सरोकारवालाहरुले जिल्लाको विकासका लागि जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका छन् ।
आवधिक जिल्ला विकास योजना निर्माणका लागि जिविसले आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न अवधारणा गोष्ठिमा सहभागिले आगामी २५ वर्षमा म्याग्दीलाई चार वटा क्षेत्र मार्फत सम्बृद्ध बनाउने परिकल्पना गरेका हुन् ।
विषयगत सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरु सहभागि गोष्ठिले ‘जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार–सम्बृद्ध म्याग्दीको विकासको आधार’ भन्ने साझा नारा समेत तय गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३७४ देखि कार्यान्वयन हुने पञ्चवर्षिय आवधिक जिल्ला विकास योजनामा तय भएको लक्ष्यलाई हासील गर्न सघाउ पुग्ने किसीमको योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जिवी पौडेलले बताउनुभयो । म्याग्दीको विकासका लागि सम्भावना बोकेको जलविद्युत, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
जिल्ला विकास योजनाले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिने स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । म्याग्दी, कालीगण्डकी र राहुघाट जस्ता ठूला नदी रहेको म्याग्दीमा एक हजार दुई सय मेघावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको छ ।
त्यसैगरी धौलागिरी, अन्नपूर्ण लगायतका हिमाल, प्राकृतीक तातोपानी कुण्ड, पुनहिल, मोहरेडाँडा, खोप्रा जस्ता उच्च स्थानका पर्यटकीय स्थल, संसारकै गहिरो अन्धगल्छी, देशकै एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन, दर्जनौ झरना, मौलीक संस्कृती, विभिन्न ऐतिहासिक तथा धार्मीक स्थल रहेको म्याग्दीमा पर्यटनको पनि उत्तिकै सम्भावना छ ।
अर्कोतर्फ पहाडी भुगोल अनुकुलको फलफुल खेती, खाद्यान्न बाली, तरकारी र आलु खेतीसंगै भेडाबाख्रा पालन मार्फत रोजगारी सिर्जना र आयआर्जन वृद्धीको सम्भावनालाई जोड दिइएको छ । जलविद्युत, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सडक, विद्युत, सिचाई, सञ्चार, भवन लगायतका पुर्वाधारको आवश्यकता देखिएको छ ।
तिन दिनसम्म चलेको गोष्ठिमा परामर्शदाताले संकलन गरेको तथ्याङ्क, विभिन्न गुरुयोजना, विषयगत कार्यालयको वार्षिक योजना र सरोकारवालाहरुको सुझावलाई आधार मानेर र जिल्लाको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको हो । गोष्ठिले तय गरेको लक्ष्यलाई आधार बनाएर परामर्शदाताले तयार गर्ने आवधिक जिल्ला विकास योजनाको दस्तावेजलाई छलफलपछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा स्विकृत गराएर कार्यान्वयन गर्ने जिविसले जनाएको छ ।
