सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
म्याग्दी,बैशाख २७ गते ।
श्रमिक महिलाहरु आफ्नै पक्षमा बनेका ऐन नियम तथा अधिकारका बारेमा जानकार नहुँदा बिभेदको शिकार बनिरहेका छन् ।
नेपालको संबिधान २०७२ मा ‘समान कामको, समान ज्याला’ भन्ने उल्लेख गरिएपनि श्रमिक महिलाहरु सो व्यवस्थाबारे बेखबर छन । यो संबैधानिक व्यवस्था २०६३ को अन्तरीम संबिधानमा पनि थियो । श्रम गरेर जिवन निर्वाह गरीरहेका महिला बर्ग दशकौ अधि बनेको आफ्नो अधिकार बारे अझै बेखबर छन ।
जानकारी पाएका महिलाहरु आफ्नो कुरा कार्यान्वयन गर्ने तहमा भएकाले नसुनेको गुनासो गर्छन । कार्यान्वयन तहमा रहेकाहरु श्रमिक महिलालाई पुरुष समान ज्याला दिन ब्यवहारीक कठिनाई रहेको दावी गर्छन् । संबैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नहुँदा श्रमिक महिलाहरुले आफ्नो गुनासो पोख्न र अधिकार खोज्न पाएका छैनन् ।
सहरी र ग्रामिण दुवै क्षेत्रमा महिला श्रमिक माथि गरिने बिभेद समान छ । कायमै छ । महिलालाई ज्यालामा बिभेद गर्न नपाइने संबैधानिक ब्यवस्था कागजमै सिमित बनेको नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट) म्याग्दीकी अध्यक्ष बालादेवी राईले बताइन । राईका अनुसार रोजगारदाताहरुले महिला मजुदरमाथी गर्ने ब्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआउनु ज्यालामा बिभेद कायमै रहनुको मुख्य कारण हो ।
‘महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भनेर हेप्छन् । समान ज्याला दिन नमान्ने प्रमुख समस्या रहेको छ’ राई भन्छिन ‘हामीले समान ज्याला पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएपनि कानुनी उपचार खोज्ने संयन्त्र नहुँदा बिभेद सहनुपरेको छ ।’ बेनी बजारमा पुरुष मजदुरहरुसंगै मार्बल चिप बिछ्याउने काम गर्दै आएकी सुक्ला गुरुङले ज्याला भने पुरुषको भन्दा कम पाउछिन् ।
समान काम गर्ने पुरुष मजदुरले दैनिक सात सय रुपैयाँ ज्याला पाउँदा गुरुङ पाँच सय रुपैयाँमा चित्त बुझाउन बाध्य छिन् । गुरुङ मात्र होईन् निर्माण, कृषि, भरिया, घरेलु तथा होटल मजदुरको रुपमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरुले पुरुषको तुलनामा न्युन ज्याला पाउने गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने पुरुष कामदारले दैनिक सात देखि आठ सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछन ।
संवैधानिक व्यवस्था कागजमै सिमित
आफ्नै अधिकार बारे बेखबर श्रमिक महिला
समान ज्याला कायम गर्न राज्य र रोजगारदाताको बेवास्ता
ब्यवहारीक कठिनाई भएको रोजगारदाताको प्रतिक्रिया
श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने मजदुर संगठनको माग
सरकारी योजनामा समान ज्याला नदिए भुक्तानी रोक्नुपर्ने महिला नेताको भनाई
सोही काम गर्ने महिलाहरुले भने चारसय देखि पाँच सय रुपैयाँमा चित्त बुझाउने गरेका छन् । यसैगरी कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुले दैनिक डेढ देखि दुई सय र पुरुषले चार देखि पाँच सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् । शिक्षा तथा चेतनाको अभावमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्न बाध्य श्रमिक महिलाहरु आफ्नो पक्षमा बनेका ऐन नियमको बारेमा पनि जानकार छैनन ।
बेनीमा गिट्टी फुटाउने, बालुवा, ढुंगा ओसार्ने लगायतका काम गर्दै आएकी प्युठानकी धनदेवी बुढाले पुरुष सरह महिलालाई समान ज्याला दिने व्यवस्था भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताइन । ‘बराबर ज्याला पाईन्छ भनेर कसैले भनेका छैनन’ बुढाले आश्चार्य मान्दै भनिन ‘ठेकेदारले जति दिन्छन् । त्यतीनै बुझ्ने गरेका छौ ।’
पछिल्लो समय पुरुषहरु बैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमसंगै म्याग्दीमा कृषिका साथै घर, भवन, सडक निर्माण जस्ता काममा महिला श्रमीकको सहभागीता बढ्दै गएको छ । महिलाहरुले दूधे बच्चालाई काँखमा च्यापेर काम गरिरहेको देखिन्छ । पुरुषको तुलनामा शारिरीक रुपमा श्रम गर्दा महिलालाईनै पीडा हुने गर्छ । कतीपय महिलाहरु गर्भअवस्थामा पनि ढुंगा, बालुवा बोक्ने जोखिमयुक्त काम गरीरहेको भेटिन्छन् । महिला मजदुरहरुको ज्याला वृद्धी गर्न माग गरेपनि सुनुवाई नभएको बेनीमा निर्माण मजदुरको रुपमा कार्यरत पर्वत धाईरीङकी डिलु नेपालीले गुनासो गरिन ।
परम्परागत सामाजिक, सांस्कृतीक संरचना र पृतीसत्तात्मक सोचाई परिवर्तन नहुँदा संवैधानीक व्यवस्था भएपनि श्रमीक महिलाहरु अधिकारबाट बञ्चित भएका हुन् । निर्माण ब्यवसायी संघ म्याग्दीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदिप सापकोटाले महिलाले पुरुष सरह जटिल र कठिन काम गर्न नसक्ने भएकाले समान ज्याला दिन नसकिने बताउँछन् ।
‘परापुर्व काल देखिनै पुरुष र महिलालाई असमान ज्याला निर्धारण गरिएको हो’ सापकोटाले भने ‘पुरुषले जस्तो ढुंगा फुटाउने काम महिलाले गर्न सक्दैनन् । महिलाले भन्दा पुरुषले दोब्बर बढी भारी बोक्छन् ।’ महिला मजदुरलाई दिइदै आएको ज्यालामा उनिहरु सन्तुष्ट रहेको र ज्याला वृद्धीको आवाज नउठाएको उपाध्यक्ष सापकोटाको भनाई छ ।
सापकोटा लगायतका निर्माण ब्यवसायी तथा रोजगारदाताहरुको भनाईप्रती जिफन्टकी अध्यक्ष राई सहमत छैनिन । बिभेदको अन्त्य र अधिकारको उपभोगका लागि आवाज उठाउने र सुनुवाई गर्ने निकायको अभावमा महिला श्रमीकको पक्षमा बनेका ऐन नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
सरकारले मजदुरहरुमा विद्यमान ज्याला सम्बन्धि बिभेदको अन्त्य गर्नका लागि छुट्टै श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने राईले बताइन । श्रम आयोग भएपछि मजदुरहरुले आफूमाथि भएको बिभेदको बारेमा उजुरी गर्न र रोजगारदातासंग सौदाबाजी गर्न पाउने मजदुर संगठनहरुको बुझाई छ ।
महिला श्रमिकमाथि हुने बिभेदको अन्त्य गर्नका लागि सरकारी निकाय मार्फत सञ्चालन हुने विकास योजनामा काम गर्ने महिला मजदुरलाई पुरुष सरहको ज्याला दिएको अवस्थामा मात्रै भुक्तानी दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने अनेमसंघ क्रान्तिकारी म्याग्दीका अध्यक्ष ज्योती लामिछानेले बताइन ।
ठेक्का सम्झौतामै महिला मजदुरलाई पनि पुरुष सरहकै ज्याला दिने बुदा उल्लेख गर्ने र त्यो कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था भएमा संबैधानीक ब्यवस्था छिटो कार्यान्वयन हुने लामीछानेको भनाई छ ।
संबिधान, विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले नेपाली महिलाहरूको अवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तनका पहलहरू गरे तापनि कार्यान्वयनको तहमा कमजोर देखिएको छ । तसर्थ शिक्षा र चेतना अभिवृद्धीमा जोड दिएर उनीहरुलाई अधिकार उपयोगका लागि सक्षम बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
