लेते, २ मंसिर ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले २०८० मंसिर २ गतेका दिन मुस्ताङ जिल्लाको थासाङ गाउँपालिकाको निर्माणाधिन छयो–कुञ्जो जोड्ने कालीगण्डकी नदी मोटरेबल पुलको निरिक्षण र स्थानीयबासीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
मन्त्री जुग्जालीसँग नेकपा (माओवादी केन्द्र) मुस्ताङका जिल्ला संयोजक धिरेन्द्र बिक, थासाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सोमल हिराचन लगायत जनप्रतिनिधि र स्थानीयबासीहरुले पुल निर्माणमा भएको ढिलाईका कारण सिर्जना भएको समस्या र गत बर्खामा कालीगण्डकीमा आएको बाढीले कटान गरेपछि जोखिममा परेको निर्माणाधिन पुलको पिल्लरको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कालीगण्डकीमा मोटरेबल पुल नहुँदा लेते–कुञ्जो सडकमा बर्खामा सवारी साधन आवत जावत अवरुद्ध हुने र मोटरसाइकल झोलुङ्गे पुलबाट तार्ने गरिएको, आलु, साग, किवी लगायत तरकारी तथा फलफुल बजार निकासीका लागि ढुवानीको समस्या भएको स्थानीयबासीहरुले गुनासो गरेका थिए ।
पुलको संरक्षणसँगै निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गराउन पहल गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुको भनाई थियो । १०० मिटर लामो केवल स्टेट प्रविधिको मोटरेबल पुल निर्माणका लागि वि.स. २०७३ भदौ २२ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मुस्ताङ र स्वच्छन्द निर्माण सेवाबीच सम्झौता भएको थियो ।
पछिल्लो पटक भएको भेरियस अर्डरबाट योजनको लागत रु. १४ करोड १९ लाख ६५ हजार ८८१ पुुगेको गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगतको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ ।
कुुञ्जोतर्फको पिल्लर कालीगण्डकीको बाढीले कटान गरेर जोखिम बनाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्राविधिकहरुका अनुसार डिजाइनको समस्याले दुुई वर्ष रोकिएको यो पुुल निर्माणको काम संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । हालसम्मको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत रहेको छ ।
माननीय मन्त्री जुग्जालीले पुलको निरिक्षणपछि स्थानीयबासीसँग पूर्वाधार विकास कार्यालय, मन्त्रालयका अधिकारी, निर्माण व्यवसायीसँग पुल निर्माणमा भएको ढिलाईका विषयमा छलफल गरी निर्माणलाई गति दिने वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । निर्माण व्यवसायीलाई जति सक्दो छिटो काममा फर्काउन ताकेता गरिने र काम नगरे कारबाहीसँगै ठेक्का तोडेर पुल निर्माणलाई पूर्णता दिने उहाँको भनाई थियो ।
छलफलपछि मन्त्री जुग्जालीले मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा. महेन्द्र बानियालाई फोन गरि पुल निर्माणमा भएको ढिलाई, बाढी र कटानका कारण सिर्जना भएको निर्माणाधिन पुलको पिल्लर संरक्षण लागि गर्न सकिने पहलका विषयमा जानकारी लिनुभएको थियो ।
निर्देशक बानियाका अनुसार हालै एलआरडिपीका विज्ञहरुको टोलीले सो पुलको निरिक्षण गरेको र टोलीको सुझावको आधारमा जोखिम न्युनीकरण तथा पुल संरक्षणको काम गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
