विकल्प न्यूज/बेनी
बैशाख २१ गते ।
म्याग्दी जिल्लाको पाँच वर्षे आवधिक जिल्ला विकास योजना बनाउने तयारी भएपनि समुदायस्तरमा नपुगी बनाउन थालिएको प्रति तिव्र गुनासो आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि ०७७/७८ सम्म जिल्लाको विकासका लागि सञ्चालन गरिने योजना तथा कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण सहितको रुपरेखा तयार पार्न आवधिक योजना बनाउन लागिएको हो ।
जिल्ला विकास समितिले बनाउन लागेको योजनामा जिल्लाको विकासका सम्भावनाको लक्ष्य र त्यसलाई सफल बनाउन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप उल्लेख गरिने स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार आवधिक योजनालाई आधार बनाएर विषयगत कार्यालय र संघ संस्थाले योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । आवधिक योजनाले विकास गतिबिधिलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । म्याग्दीमा दोस्रो पटक आवधिक जिल्ला विकास योजना तयार पार्न लागिएको हो ।
यसअघि तयार पारिएको आवधिक जिल्ला विकास योजनाको समयावधि आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सकिएको थियो । जिल्ला विकास योजना तयार गर्न जिविसले गत कात्तिकमा नेष्ट ईको कोड नेपाल नामक परामर्शदाता कम्पनीसंग १८ लाख ६८ हजार ४२६ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारका कार्यहरु गर्न कम्पनीले आनाकानी गरेको देखिन्छ । पहिलो चरणको छलफल र अन्तरक्रिया सकेर काठमाण्डौ फर्किएको टोली अझै जिल्लामा नआएको जिविस स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीले काठमाण्डौमै वसेर जिल्लाको आवधिक योजना बनाउन लागेको हो ।
सम्झौता अनुसार आगामी असार महिनाभित्र परामर्शदाता कम्पनीले योजना तयार पारेर जिल्ला विकास समितिलाई उपलब्ध गराउने गरि काम गरिरहेको जिविसका सूचना अधिकृत पदम भण्डारीले जानकारी दिए । उनले यस्तो बताएपनि जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरु सँग प्रारम्भिक छलफल गरेर राजधानी फर्किउको परामर्श दाताले अझै जिल्ला आएको छैन ।
प्रारम्भिक चरणमा जिल्लाका सरोकारवालाहरुलाई आवधिक योजनाको महत्वका बारेमा जानकारी गराउने, उनिहरुसंग राय सुझाव लिने र विषयगत कार्यालय तथा संघ संस्थाबाट तथ्याङ्क संकलनको कामलाई तिब्रता दिएको कम्पनीले जनाएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
पुर्वतयारी, विषयगत र इलाका स्तरमा गोष्ठि गरेर स्थानीय स्तरका आवश्यकता पहिचान गरेर अहिले तथ्याङ्क संकलन र जिल्ला स्थित सरोकारवालासंग सुझाव लिने काम भैरहेको संस्थाका प्रतिनिधि शोभा पौडेलले बताइन । उनका अनुसार संकलित तथ्याङ्क र समस्यालाई विश्लेषण गरेर दिर्घकालीन सोच गोष्ठि गरि त्यहाँ प्राप्त सुझावको आधारमा आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिने तयारी भएको उनको भनाई छ ।
जिल्लाका सारोकारवालाहरुले भने आवधिक जिल्ला विकास योजना जस्तो दिर्घकालीन महत्व राख्ने दस्तावेज तयार गर्ने कामलाई औपचारीकतामा सिमीत बनाइएको भन्दै जिविस र सम्बन्धित कम्पनीप्रती गुनासो गरेका छन् ।
समुदाय स्तरमा नपुगीकन आवधिक योजना बनाउँदा वास्तविक आवश्यकता पहिचान नुहने र योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलले आवधिक जिल्ला विकास योजनालाई ब्यवहारीक कार्यान्वयन गर्न सकिने किसीमको बनाउनुपर्ने बताए ।
