सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
म्याग्दी,बैशाख २१ गते ।
पूर्वाधारको गुणस्तरमा असर
प्राबिधिकद्धारा सिमीत कम्पनीको निर्माण सामाग्रीलाई सिफारीस
योजना फरफारक गर्न ‘प्राबिधिक खर्च’ बुझाउनुपर्ने
सदरमुकाममा बसेर गाउँका योजनाको नक्साङ्कन र जाँचपास
उपभोक्ताको पनि कमजोरी
जिशिअद्धारा कर्मचारीको बचाउँ
म्याग्दी / कमीसनको प्रभावका कारण सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार योजनाको गुणस्तरमा असर परेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी र प्राबिधिकलाई कमीसन बुझाउनुपर्ने र उनिहरुले सिफारीस गरेको कम्पनीको ब्राण्डका निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्नुपर्दा पूर्वाधार योजनाको गुणस्तरमा असर परेको हो ।
कक्षा कोठा भवन, शौचालय, मर्मत लगायतका योजना सञ्चालनका क्रममा उपभोक्तामा प्राबिधिक ज्ञान, प्राबिधिक जनशक्तिको कमी, कार्यक्षेत्रमा प्राबिधिकको उपस्थिती नहुने, उपभोक्ताको ढिलासुस्ती, तथा अब्यवहारीक ‘डिजाईन र लागत इस्टीमेट’का कारण तोकीएको मापदण्ड र गुणस्तर अनुसारको काम हुनसकेको छैन् ।
शिक्षाका प्राबिधिक, कर्मचारीहरुले यस वर्ष ब्यापारीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार योजनाका लागि उत्पादक कम्पनी र ब्राण्ड तोकेर निर्माण सामाग्रीको माग गरेका छन् । विद्यालयलाई बिक्री गर्नका लागि हटौडा सिमेन्ट उद्योगको गैडाछाप, उदयपुर सिमेन्ट र पञ्चकन्या छडको माग गरेको बेनीका निर्माण सामाग्री बिक्रेताहरुले बताएका छन् ।
‘प्राबिधिकले गुणस्तर र मापदण्डको सिफारीस गर्नु स्वभाविक भएपनि यो कम्पनीको यस्तो नाम गरेको सामान ल्याउ भन्न मिल्दैन’ बेनीको शुभलभ्मी हाडवेयर्स सञ्चालक दिपेन्द्र श्रेष्ठले भने ‘मापदण्ड अनुसारको काम गर्न निर्माण सामाग्रीको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । ब्राण्ड तोकेर सामनको माग गर्दा ब्यापारीलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ ।’
जनकल्याण मावि पूलाचौरको निर्माणधिन विद्यालय भवन
पर्वत बेनीको यती धौलागिरी टे«डर्सका सञ्चालक इन्द्रबहादुर मगरले शिक्षा कार्यालयका प्राबिधिकले भनेको सामान टाढाबाट ल्याउनुपर्ने र ढुवानीका कारण लागत महँगो पर्न जाने भएकाले आफूले नसक्ने भनेर पठाएको बताए । कम्पनीको नामै तोकेर सामान ‘अर्डर’ गर्नुको पछाडी प्राबिधिकको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको ब्यापारीहरु र उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।
तर म्याग्दीका जिशिअ रामप्रसाद अधिकारीले ब्यापारी र उपभोक्ताको आरोपको खण्डन गरे । ‘हामीले योजनाको मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्दैनौ । निर्माण सामाग्री खरिद गर्ने अधिकार विद्यालयको हो । यसमा कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको छैन’ अधिकारीले भने ‘कस्तो सामाग्री प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार विद्यालयमा छ ।’
जिशिअ अधिकारीले खण्डनसंगै घुमाउरो पारामा आरोपको स्वीकार पनि गरेका छन् । उनले उपभोक्तालाई परामर्श दिने क्रममा उदाहरणका रुपमा कुनै कम्पनीको नाम उल्लेख भएको हुन सक्ने भएपनि त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने दावी गरे ।
निर्माण सामाग्रीको खरिदमा भन्दा पनि ठूलो कमीसनको चक्कर योजना फरफारक गर्ने क्रममा हुने गरेको छ । ‘प्राबिधिक खर्च’को रुपमा अतिरित्त पैसा नदिए योजनाको प्राबिधिक परिक्षण र फरफारक (हिसावफस्यौट’ नहुने उपभोक्ताहरु बताउछन् । गत वर्ष सात लाख ५० हजार रुपैयाँको दुई कोठे भवनको योजना फरफारक गर्न प्राबिधिकले भनेजती रकम बुझाउन बाध्य भएको ताकम माविका प्रधानाध्यापक रामबहादुर खत्रीले बताए ।
‘अघिल्लो प्राबिधिकले पास गरेको योजनालाई बेरुजु देखाइयो र बेरुजु फस्यौट गर्नलाई प्राबिधिकलाई कुल बजेटको २.५ प्रतिशत रकम बुझाउनु¥यो’ प्रअ खत्रीले भने ‘यसपाली भवन निर्माण योजना परेपनि प्राबिधिकको असहयोगका कारण अहिलेसम्म सर्वेक्षण हुन सकेको छैन् ।’
धेरैजसो विद्यालयले प्रशासनीक कामका लागि कार्यालय आउँदा जाँदाको र कमीसन बुझाएको रकमलाई जनश्रमदान देखाएर मिलाउने गरेका शिक्षा कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । अर्कोतर्फ शिक्षा कार्यालयका प्राबिधिकहरु योजनाको सर्वेक्षण र नक्साङकनका लागि कार्यक्षेत्रमा पुग्दैनन् । सदरमुकाममै बसेर योजनाको नक्सा र लागत तयार पार्ने उनिहरु त्यसैगरी योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बनाउँछन् । चार कोठे कक्षाकोठा भवन बनाउन गत वर्ष २४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको पौलत्स्य उच्च मावि भिरमुनीका प्रअ प्रेमबहादुर बानीयाँले प्राबिधीक सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरे ।
कार्यालयमा बसेर प्राबिधिकले उपलब्ध गराएको नक्सा र मुखले भनेको आधारमा काम सुरु गरिएको उक्त भवनमा १० सेमी चौडाई र १४ सेमी लम्बाई भएको विम बनाउनुपर्नेमा विमको लम्बाई १२ सेमीको बनाइएको छ । ‘मजदुरले अरु भवनको जसरी बिम राखे, एक ढलान भैसकेपछि निरिक्षणमा आएका प्राबिधिले यो भएन भनेर भत्काउन निर्देशन दिए’ प्रअ बानियाँले भने ‘समयमै प्राबिधिक सेवा नपाउँदा अहिले अप्ठ्यारो परेको छ ।’
सदरमुकामदेखि नजिकै रहेको उक्त विद्यालयमा यस वर्ष शिक्षा कार्यालयको चार लाख रुपैयाँ अनुदानमा निर्माण सुरु भएको छात्रामैत्री शौलायको नक्साङ्कनका लागि पनि प्राबिधिक योजनास्थल पुगेका छैनन् । योजना स्थलमा उपस्थित नभैकन प्राबिधिकले सदरमुकाममा तस्विर हेरेर सम्पन्न भएको प्राबिधिक प्रतिवेदन तयार पार्छन् । उपभोक्ताको कुनै कमजोरी पहिचान भएमा प्राबिधिकले ‘बार्गेनीङ’ गर्ने थप आधार पाउँछन् ।
अर्कोतर्फ प्राबिधिकको उपस्थिती र निगरानी कम हुने भएकाले गलत नियत राख्नेहरुलाई अनुकुल वातावरण बनेको छ । एक जना ईञ्जिनियर र दुई जना सब ईञ्जिनियरको दरबन्दि रहेको शिक्षा कार्यालयमा हाल एक जनामात्रै कार्यरत छन् । सबईञ्जिनियर परभुनारायण चौधरीले आफूले कसैलाई अतिरित्त पैसा नमागेको र समय मिलाएर योजनाको अनुगमन निरिक्षणमा जाने गरेको दावी गर्दछन् ।
योजना फरफारक गर्दा घूस मागेको आरोप लागेका शिक्षा कार्यालय म्याग्दीबाट गत पुसमा सरुवा भैसकेका सबईञ्जिनियर मनोजकुमार मण्डलले उपभोक्ताले मापदण्ड र गुणस्तर अनुसारको काम नगर्ने गरेको आरोप लगाए । मापदण्ड, प्रक्रिया र गुणस्तर नमिलेको योजना जाँचपास गराउन दवाव र प्रभावमा पारेर फसाउन खोजेको मण्डलको भनाई थियो ।
शिक्षा कार्यालयले योजनामा निगरानी, अनुगमन गर्न नसकेको मौका छोपेर केही ठाउँमा मापदण्ड अनुसारको काम नगर्ने र ढिलाई गर्ने समस्या देखिएको छ । प्राबिधिक तथा कर्मचारीलाई उपभोक्ताले अतिरिक्त नगद बुझाउन नपर्ने जिशिअ अधिकारीले बताउँछन् । 
उनले शिक्षा बिभागले थप दुई जना प्राबिधिक जिल्लामा पठाउन लागेको बताउँदै आफू कार्यक्षेत्र जाँदा समेत प्राबिधिकलाई संगै लिएर जाने गरेको बताए ।
प्राबिधिक सेवाको अभावसंगै शिक्षा मन्त्रालयको सुगम, दुर्गम, सडक पुगेको, नपुगेको सबै ठाउँमा समान लागतमा आयातित सामाग्रीको सामाग्री प्रयोग गरेर भवन बनाउनुपर्ने मापदण्डका कारण योजना कार्यान्वयनमा अर्को समस्या देखिएको छ । ‘बेनी र ३५ कोष टाढा रहेको गुर्जामा समान लागतमा योजना निर्माण हुन सक्दैन’ धनजनता मावि मुनाका प्रधानाध्यापक पुस्कर भण्डारीले भने ‘काठ समेत स्थानीय प्रयोग गर्न नमिल्ने सम्झौता छ । ढुवानीलाई ध्यान नदिएर सबै ठाउँमा एकै किसीमको इस्टीमेट गरिदाँ दुर्गममा काम गर्न समस्या भएको छ ।’
कार्यालयले गरेको प्राबिधिक सर्वेक्षण र अनुदान अनुसार काम सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था आएपछि उपभोक्ता र समुदायले श्रमदान तथा चन्दा संकलन गरेर पुरा गर्छन् । शिक्षा बिभागले हिमाली र पहाडी जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयलाई यस वर्षदेखि स्थानीय निर्माण सामाग्रीको प्रयोगबाट पनि भवन बनाउन सकिने विकल्पका नक्साहरु तयार पारेकाले सो विकल्प अनुसारको भवन बनाउन सकिने शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
म्याग्दीमा चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्यालय पूर्वाधार सम्बन्धि १२ करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट बराबरको २३२ वटा योजना सञ्चालन भएका छन् । छ करोड ६१ लख ५० हजार रुपैयाँको ९८ वटा दुई कोठे, एक करोड ७५ लाख ५० हजार बजेटको ९ वटा तिन कोठे र ९८ लाख रुपैयाँको चार कोठे सात वटा कक्षा कोठा भवन निर्माण योजना सञ्चालन भएका हुन् । यसैगरी ४८ लाखको दुई वटा छ कोठे, ८४ लाखको दुई वटा आठ कोठे, भूकम्पबाट सामान्य क्षत्ती पुगेका भवन मर्मतका लागि ६४ लाखको ६४, अधिक क्षत्ती पुगेको २५ वटा भवन मर्मतका लागि ६२ लाख ५० हजार, २८ लाखको सात वटा छात्रा र ७२ लाखको १८ वटा सरसफाई सामाग्री सहितको शौचालय निर्माण योजना सञ्चालन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीले २९ वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि एक करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँको योजना सञ्चालन गरेको थियो । पौलत्स्य उच्च मावि पुलाचौर र राष्ट्रिय जनगागृती मावि कुहुँ पूर्णगाउँलाई कक्षा कोठा भवन योजनाका लागि २४/२४ लाख रुपैयाँ पाएका थिए । यसैगरी दुई कोठे भवन बनाउन बालमन्दिर प्राबि बेनी, जनकल्याण मावि पुलाचौर, खड्गभवानी प्रा.वी ज्यामरुककोट र धौलागिरी प्राबि रिसीङ चौतारीलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले वितरण गरिएको थियो ।
कक्षाकोठा पुनस्थापना तथा फर्नीचर व्यवस्थापनका लागि १५ वटा विद्यालयलाई एक एक लाख रुपैयाँ वितरण भएको थियो । विद्यालय भवन मर्मत कार्यक्रम तर्फ भिम मावि देविस्थान, रितुङ मावि कुईने र रघुगंगा मावि पिप्लेलाई पाँच लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको थियो । यसैगरी विद्यालयको वाहिरी वातावरण सुधारका लागि ज्योती निमावी डडुवा, चन्द्रज्योती मावि मुदी, विकास प्राबि लरेनी, मालिका निमावी ठाडाखानी र जनप्रिय निमावी बरङ्जा खर्कलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ दरका योजना सञ्चालन भएका थिए । नवविकल्प साप्ताहिक अंक ३२ मा प्रकाशित
