सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
म्याग्दी १५ बैशाख ।
म्याग्दीका गाविस कार्यालयहरुले तोकिएको भन्दा चार महिना ढिलागरी न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्याङ्कन (एमसीपिएम) गर्ने तयारी गरेका छन् ।
जिविसले आर्थिक वर्ष २०७१७२ को न्युनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न २०७२ पुष मसान्तको समयसिमा तोकेर मूल्याङ्कनकर्ता खटाएपनि गाविस सचिवहरुले आफूहरुको पेशागत माग पुरा नभएको भन्दै निर्देशन पालना गरेका थिएनन् ।
सरकारले बैशाख ७ गते विभिन्न मापदण्ड र सूचकको आधारमा गाविस सचिवलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि उनिहरुले तोकिएको समयसिमा भन्दा चार महिनापछि मूल्याङ्कनको तयारी गरेका हुन् ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण मञ्चले राख्दै आएको माग सरकारले पुरा गरेकाले मूल्याङ्कनको काम गर्ने तयारी गरेको मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष सोमबहादुर केसीले बताउनुभयो । एमसिपीएम नगर्दा स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालयले प्रतिगाविस दुई देखि पाँच लाख रुपैयाका दरले उपलब्ध गराउने अनुदान गुम्ने अवस्था आएको थियो ।
यद्यपी निर्धारीत समयसिमा भन्दा पछि गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई मान्यता दिने नदिने विषयमा भने निर्णय भएको छैन् । सेवा प्रवाह, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अपनाउनुपर्ने सूचक पालना गरेको आधारमा गरिने एमसिपीएमा सफल हुने गाविसले निसर्त अनुदान पाउने र असफल हुनेको अनुदान कटौती हुने व्यवस्था छ ।
संङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका जिविस कार्यालयलाई बैशाख ९ गते विभिन्न छ वटा सूचकलाई आधार बनाएर त्रैमासीक मूल्याङ्कन गरि तलबमानको ५० प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेपछि सचिवहरु एमसिपीएम गर्न तयार भएका हुन् ।
मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार मासिक लक्ष्यको असी प्रतिशत भन्दा बढी उपलब्धी भएमा पचास, ६० देखि ८० प्रतिशत सम्म उपलब्धी भएकोमा ४० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । ६० प्रतिशत भन्दा कम लक्ष्य हाँसील गर्ने गाविसका सचिवले प्रोत्साहन सुबिधा पाउने छैनन् । यसैगरी गाउँ परिषद्बाट निर्णय गराई तलबका अतिरित्त पारिश्रकि एवं सुबिधा लिएका सचिवलाई दोहोरो नपर्नेगरी सुबिधा दिन पचिपत्र भएको छ ।
प्रोत्साहन भत्ता पाउनका लागि सचिवले महिनामा कम्तीमा २४ दिन सम्बन्धित गाविसमा बसी कामकाज गरेको, मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको, तोकिएको मितिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरि सो विवरण सार्वजनीक र ३५ दिनभित्र जिविसमा पेश गरेको हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी पेश्की बेरुजु, आम्दानी, खर्च, जिन्सी, तोकिएको प्रतिशतको सिमामा रहि अद्यावधिक गर्नुपर्ने, न्युनतम शर्त र कार्यसम्पादन मापन तोकीएको समयमा गर्नुपर्ने, नियमित गाविस बैठक बसी आगामी महिनाको ७ गतेभित्र निर्णय जिविसमा पठाउने र स्वीकृत योजनाहरु समयमै सम्झौता गरि कार्यान्वय गर्ने गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो ।
