११ वैशाख, काठमाडों ।
जनताको आन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाएको एक दशक पुरा भएको छ । तत्कालिन सात दल र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीको आहृवानमा भएको आन्दोलनले सफलता पाएको हो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि प्रमुख सात दलले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग बोकेर सडकमा ओर्लिएका सात दललाई तत्कालीन माओवादीले साथ दिएको थियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकमा निरंकुश शासन सञ्चालन गरेपछि संसदवादी सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
सवै अधिकार आफ्नो हातमा लिएका राजाले’ जनताको नासो जनतालाई सुम्पेको’ घोषणा गरेपछि आन्दोलन टुंगिएको थियो ।
०६२-६३ को जनआन्दोलनमा २५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने धेरै आन्दोलनकारी घाइते तथा अंगभंग भएका थिए ।
यही आन्दोलनमार्फत सशस्त्र जनयुद्ध गरिरहेको माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा आगमन भएको हुँदा यो आन्दोलनको विशेष महत्व रहेको छ । सामन्ती राजतन्त्रको अन्य भएर गणतान्त्रिका व्यवस्थाको सुरुवाता भएको १० वर्ष पूरा हुँदा पनि जनताका चाहना भने पूरा हुन सकेका छैनन् । ताथापी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ ।
लोकतन्त्र स्थापनाको एक दशकमा जनआन्दोलनमा उठेका राजनीतिक मागअनुसारका उपलब्धिहरू करिब हासिल भएका छन् । तर जनजीविकाका सवालमा जुन परिवर्तनको अपेक्षा थियो, ती अधुरै छन् । राजनीतिक प्रणाली फेरिएको छ । तर आममानिसको जीवनस्तर उस्तै छ । अभाव, महँगी मौलाइरहेको छ । onlinekhabar
