सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
म्याग्दी,चैत ३० गते ।
पहाडी जिल्ला म्याग्दीमा दातृ निकाय तथा संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् ।
जिल्लाको विकासमा सघाउन भित्रीएका दातृ निकायको आफ्नै स्वार्थ, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, सरकारी निकायसंगको समन्वयको कमी, सुगम क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित हुनु, पुर्वाधार विकासको तुलनामा औपचारीक कार्यक्रम बढी हुनु, लक्षित समुदायसम्म कार्यक्रम पुग्न नसक्नु जस्ता कारणले अपेक्षाकृत लक्ष्य हाँसील हुन नसकेको हो ।
दातृ निकायहरुले म्याग्दीमा पुर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारी निकाय र सामाजिक कार्यक्रमका लागि गैरसरकारी संघ संस्था मार्फत लगानी गरेका छन् । म्याग्दीमा दातृ निकायको वार्षिक कति लगानी छ भन्ने आधिकारीक तथ्याङ्क नभएपनि दाताको सहयोगमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुले वार्षिक २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गरेको देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रस्तावीक जिल्ला विकास योजनामा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २४ वटा गैरसरकारी संस्थाको २५ करोड ८४ लाख खर्च गरेको र चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३० करोड ७२ हजार रुपैयाँ बजेट बराबरका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि उनिहरुले २६ करोड २१ लख ५० हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्तै एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा जिविसले सञ्चालन गरेको विकेन्द्रित ग्रामिण पुर्वाधार निर्माण तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलीप)को आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावीत बजेट दश करोड र फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा सञ्चालित पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजनाको आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बजेट चार करोड २२ लाख २० हजार रुपैयाँ छ । यो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७३ करोड ८२ लाख ३५ हजार रहेको म्याग्दीमा भित्र्ने बजेटको आधा हिस्सा दातामा निर्भर देखिन्छ ।
ढिलासुस्तीको नमुना….
एडिबीको सहयोगमा जिविस मार्फत सञ्चालित विकेन्द्रित ग्रामिण पुर्वाधार निर्माण तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलीप) अन्तरगत बेनी देउराली सडकको महारानी खण्डमा ग्याविन पर्खाल लगाइदै । तस्विर सन्तोष गौतम
यती धेरै लगानी हुने दाताको बजेटको उपलब्धीप्रती जिल्ला स्थित सरकारी निकाय, राजनितिक दलका नेता र समुदाय सन्तुष्ट छैनन् । जिल्लाको सबैभन्दा बिकट मानिने गुर्जा गाविसमा स्थानीयवासी कमल छन्त्यालले जिविसले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए ‘दाताले दिएको सबै बजेट लक्षित समुदाय सम्म पुग्ने हो भने म्याग्दीको विकास स्टीलको थालझै चम्कने थियो ।’ छन्त्याल जस्तै धेरै अगुवा र सर्वसाधारण दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालीत विकास योजना तथा कार्यक्रमप्रती सन्तुष्ट छैनन् ।
पूर्वाधार योजनामा ढिलासुस्ती र सामाजिक कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाहरुले काम भन्दा प्रचार बढी गर्ने, दुर्गममा पुग्न नसक्ने, विपन्न र पिछडीएकालाई भन्दा टाँठाबाठालाई अघि सारेर तालीम, गोष्ठि र भ्रमणमै बढी खर्च गर्ने समस्याका कारण दातृ निकायको लगानी उपलब्धिमुलक बन्न नसकेको सर्वसाधारणहरु बताउँछन् ।
पचास प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास रहेको र ताकम गाविसको सबैभन्दा पिछडीएको ७ नम्बर वडामा पर्ने हिलापोखरीका समबहादुर थापाले दातृ निकाय र गैरसरकारी संघ संस्थाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम विपन्न समुदायको बसोबास रहेको तथा दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
‘यहाँका बासिन्दा कसरी आफ्नो जिवनस्तर उकास्न सकिन्छ भनेर सोचीरहेका छन तर जिल्लामा आएको बजेट हाम्रो बस्तीसम्म आएको जानकारी छैन’ थापाले भन्नुभयो ‘बेनी वरपर, सुगम र पहुँच भएको ठाउँमा धेरै बजेट, योजना तथा कार्यक्रम केन्द्रित गर्दा दुर्गम क्षेत्र पछाडी परेका छन् ।’ थापाको भनाईसंग म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्र विषयका उपप्रध्यापक गोरखबहादुर जिसी पनि सहमत हुनुहुन्छ ।
समुदायले मागमा आधारीत विकास खोज्ने र दाताले आफ्नो देशका जनताको चेतनास्तर, विकासको अवस्था र अवधारणालाई आधार बनाएर पुर्तीमा आधारीत भई लगानी गर्न खोज्दा तालमेल नमिलेर धेरै योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बन्न नसकेको जिसीले बताउनुभयो ।
‘चेतनाको विकास नहुँदा समुदाय योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा कमजोर छन् । राज्यका निकायलाई तिमीहरुको जिम्मेवारी यस्तो हो भनेर बुझाउनुपर्ने अवस्था छ’ जिसीले भन्नुभयो ‘समुदाय र राज्यका निकाय सक्षम नभएको आवस्थामा दाताले दिने अनुदान उनिहरुको अवधारणा अनुसार परिचालन गर्न समस्या परेको हो ।’ दाताको सहयोगबाट लाभ लिन नेपाली समाजलाई ओखर फुटाएर त्यहाँभित्रको गुडी खाएजस्तो झञ्जटीलो भएको उपप्रध्यापक जिसीले बताउनुभयो ।
शान्ति स्थापना भएसंगै म्याग्दीमा दातृ निकायले पुर्वाधार विकाससंगै चेतना स्तरमा परिवर्तन ल्याउन, गरिवी न्युनीकरण, आयआर्जन वृद्धी र जिवनस्तर सुधार गर्न लगानी बढाउदै गरेपनि समुदायमा त्यसको दिगो प्रभाव भेटिदैन् । जिविसले २०७० सालमा गरेको घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा २४ हजार १९३ घरसंख्या रहेको म्याग्दीका १७.४० प्रतिशत अति विपन्न र १८ हजार ३६५ अथवा ३४.६९ प्रतिशत घरधुरी विपन्नको सूचीमा छन् ।
पछिल्लो एक दशकयता म्याग्दीमा प्रभावकारी र सफल मानिएको सरसफाई अभियान र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धीका कार्यक्रमहरु पनि दिगो बन्न सकेको छैन् । वि.स २०६३ सालमा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको म्याग्दीमा कच्चि शौचालयको अवस्था अहिलेसम्म सुधार नहुनु र त्यो बेलाको भन्दा बढी कच्चि चर्पी भेटिन थालेपछि त्यस अभियानको दिगोपनामा प्रश्न उठेको छ ।
गत वर्ष पूर्णखोप जिल्ला घोषणा भएको म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्ममा १५ देखि ६० वर्ष समेर समूहका ९७ प्रतिशत बासिन्दा साक्षर रहेको तथ्याङ्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयसंग छ । ९५ प्रतिशत लक्षित जनसंख्या साक्षर भएको अवस्थामा साक्षर वडा, गाविस र जिल्ला घोषणा गर्न सकिने नितीगत ब्यवस्था व्यवस्था भएपनि त्यो समयसम्म एउटा पनि घोषणा हुन नसक्नुले त्यो अभियानको उपलब्धि कागजमै सिमीत भएको पुष्टि हुन्छ । कतिपय योजना, कार्यक्रम र अभियानको उपलब्धि तथ्याङ््क, बजेट खर्च र कागजमा भएपनि ब्यवहारमा देखिदैन् ।
जसको उदाहरण बनेको छ जिविस अन्तरगत सञ्चालित विकेन्द्रित ग्रामिण पुर्वाधार निर्माण तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलीप) । एशियाली विकास बैंकको ऋण लगानीमा सञ्चालित ड्रिलीप परियोजना म्याग्दीमा असफल आयोजना मध्यमा पहिलो स्थानमा पर्छ । पहिलो चरणमा बेनी दरवाङ सडक स्तरवृद्धीका लागि काम गरेको ड्रिलीपले सोही सडकको बाबियाचौर ५ लाम्पाटामा वि.स २०७० मा ८१ लाख ६४ हजार रुपैयाँको लागतमा गरेको पहिरो नियन्त्रणको काम एक हप्ता पनि टिकेन् । पहिरो नियन्त्रणका लागि रिटेनीङ पर्खाल लगाउने काम सम्पन्न भएको भोलिपल्टनै म्याग्दी नदीमा आएको बाढीले कटान गरेपछि योजनामा भएको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह बनेको थियो ।
त्यसअघि वि.स २०६९ मा ड्रिलीप मार्फत बेनी पाखापानी सडकको बेनी–अर्थुङ्गे खण्डमा सञ्चालित दुई करोड ८२ लाख रुपैया खर्च भएको सडक स्तरवृद्धी आयोजनाको सबै पुर्वाधार बाढीले बगाएपछि अहिले पुन दोस्रो पटक दुई करोड ४७ लाख रुपैयाँको सम्झौतामा काम भैरहेको छ । दोस्रो पटकको काम पनि जग्गा बिवाद, ठेक्का प्रक्रियामा धेरै समय लाग्नु र ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण प्रगती सुस्त बनेको छ । ड्रिलीप मार्फत सञ्चालित अर्थुङ्गे तोरीपानी सडकको ठेक्का प्रक्रियामा दाताको सहमति लिनुपर्ने प्रक्रियागत झञ्जटका कारण धेरै समय लागेपनि काम भने तिब्र रुपमा अघि बढेको छ ।
पुर्वाधारतर्फ काम गरेको ड्रिलीप मात्र होईन आयआर्जन र वातावरण संरक्षणका लागि म्याग्दीमा करिब पाँच वर्ष लागु भएको जिविकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रम पनि असफल मध्यमा पर्छ । त्यस्तै प्रकृतीको हाल सञ्चालन भैरहेको बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको पनि उल्लेख्य उपलब्धि देखिन नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । सरकारी निकाय, उपभोक्ता र ठेकेदार मार्फत सञ्चालित विकास योजनामा ढिलासुस्ती हुने भनेर सामाजिक परिचालनमा सवल मानिएका गैरसरकारी संस्थाले जिम्मा लिएका योजनाहरु पनि समयमै सम्पन्न नहुने रोग देखिएको छ ।
धौलागिरी सामुदायीक स्रोत विकास (केन्द्र डिसीआरडीसी) बागलुङद्धारा दुर्गम मल्कवाङ गाविसमा सञ्चालित नन्दीवाङखोला जलविद्युत आयोजना एक वर्ष ढिलाई हुँदा पनि सम्पन्न भएको छैन् । म्याग्दीका महिला र बालबालीकाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन अमेरीकी सहयोग नियोगको सहयोगमा करिब पाँच करोड खर्च गरेर यसै वर्ष सकिएको सकिएको सुआहारा कार्यक्रमले कुखरा, बाल्टी, टपेस र स्वास्थ्य संस्थालाई उपचार सहयोग सामाग्री वितरण गर्नुबाहेक बजेटको ठूलो हिस्सा तालीम, गोष्ठि, भ्रमणमै गरेको गरेको देखिन्छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने गुर्जा, लुलाङ, मुदी, मुना र मराङ गाविसमा दक्षिण कोरीयाको दातृ संस्था गुड नेवर्स ईन्टरनेशनलले असल छिमेकी नेपालद्धारा लागू गरेको म्याग्दी सामुदायीक विकास परियोजनाले देखिन क्षेत्रमा लगानी गरेपनि उसले सञ्चालन गरेका केही योजना अपुरो छन् । दातृ निकायले असल छिमेकी नेपालसंग सम्झौता तोडेपछि मुनामा सहकारीको भवन निर्माण र लुलाङको लमसुङमा बालबिकास केन्द्र भवन निर्माण योजना अन्यौलमा परेको छ ।
भतिज पर्ने व्यक्ति दातृ निकायको निर्देशक र काका कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको अध्यक्ष भएको हिसावले बिवादमा मुसीएको उक्त परियोजनाको म्याग्दीमा दोस्रो चरणको आयआर्जन सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परियोजनाका क्षेत्रीय निर्देशक शंकर सुवेदी संस्थापक रहेको स्थानीय गैरसरकारी संस्था संगम म्याग्दी छनौटमा परेको छ । दातृ निकायले कुन संस्था, ठेकेदारलाई काम दिने भन्ने विषयमा समेत चासो र हस्तक्षेप गर्ने हुँदा कार्यान्वयनका क्रममा समस्या देखिने गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
तर यसमा गुड नेवर्स ईन्टरनेशनलका जिल्ला संयोजक तुपेन्द्र खुलाल बस्नेत अहमती राख्छन् ।
‘हामीले स्थानीय संघ संस्थासंग सहकार्य गरेर काम गर्ने हुँदा त्यसमार्फत स्थानीयको माग र आवश्यकतालाई समेट्छौ’ बस्नेतले भन्नुभयो ‘सरकारले दातासंग गरेको सहमती र निती अनुसार दायाँवाया नगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ गुड नेवर्स ईन्टरनेशनलले दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि कर्मचारी छनौट प्रक्रियामा अपरादर्शी प्रक्रिया अपनाएको गुनासो सार्वजनीक भएको छ ।
दातृ संस्था पलान नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको सहयोग रकम उपलब्ध नगराँउदा दरवाङको न्यु दरवाङ महिला बचत र बाबियाचौरको जनआदर्श महिला विकास सहकारीको भवन निर्माण योजना अलपत्र परेको छ ।
म्याग्दीका स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जिवी पौडेल एउटै योजनाको ठेक्का प्रस्ताव आव्हान र ठेकेदार छनौट गर्न पनि पटक पटक दाताको सहमती पर्खनुपर्ने र नेपाल सरकारको नितीसंग बाझीने किसीमको दाताको निती भएका कारण जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बजेट भएको ड्रिलीप परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुहुन्छ ।
सम्भाव्यता, आवश्यकता र उपलब्धिको बिश्लेषण नगरीकन दाताको सहयोग स्वीकार गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलको अनुभव छ । पुर्वाधार सम्बन्धि योजनाका लागि भौगोलिक बनावटलाई ध्यान दिनुपर्ने र सामाजिक चेतनामुलक कार्यक्रमलाई समुदायको मागलाई प्रथमिकतामा राख्नुपर्ने पौडेलले बताउनुभयो ।
‘माथिल्लो तहमा सम्झौता हुदाँ कस्तो प्रकृतीको ऋण र अनुदान लिने हो प्रष्ट हुनुपर्छ’ स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले भन्नुभयो ‘सहयोग सम्झौताका सर्तहरुमा ध्यान नदिदा कार्यान्वयनमा धेरै समस्या आएको छ ।’ जिविसले म्याग्दीमा गैरसरकारी संस्था मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई एकद्धार प्रणालीमा ल्याउन वि.स २०७१ मा एनजिओ डेक्स गठन गरेको थियो भने वि.स २०६९ मा एनजिओले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको चालीस प्रतिशत भौतिक र साठी प्रतिशत चेतनामुलक गतिबिधिमा लगानी गर्ने पर्ने निती बनाएको थियो ।
एनअिजोको भौतिक पुर्वाधारमा लगानी बढाउने निती केही हदसम्म कार्यान्वयन भएपनि एनजिओ डेक्स जिविसले महत्व नदिएका कारण सक्रिय बन्न नसकेको गैरसरकारी संस्था महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । जिविसले कम बजेट हुने गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमलाई ध्यान नदिने र आन्तरीक दन्द्धका कारण गैरसरकारी संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमलाई ब्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन समन्वय गर्ने उद्देश्यले स्थापित एनजिओ डेक्स निश्क्रिय बनेको अध्यक्ष पौडेलको भनाई छ ।
‘सरकारले नितिगत रुपमै दाताले दिएको जुनसुकै कुरालाई पनि आँखा चिम्लिीएर हात थाप्ने प्रवृतीलाई सुधार गरेमा मात्रै उनिहरुको सहयोग प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ’ अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ‘योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा दाताको अपेक्षा, स्थानीयको माग र सरोकारवालाको समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
नवविकल्प साप्ताहिकको अंक २९मा प्रकाशित
