१६ भदौं, काठमाडौं ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहेका १० वटा आवेदकहरुलाई प्रतिष्पर्धा नगराई ठेक्का लगाइएको र त्यहाँ अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
सबैलाई सहभागी गराएर प्रतिष्पर्धा नगराई एक कम्पनीलाई ठेक्का दिएर राज्यलाई ठूलो धनराशी नोक्सानी भएको भन्दै छानवीन गरी संलग्न माथि काराबाही गर्न माग गर्दै उजुरी परेको अख्तियार श्रोतले बताएको छ ।
उजुरीमा राज्यलाई ४० करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको दावी गरिएको छ । अख्तियार श्रोतका अनुसार अदालतको नयाँ भवन बनाउका लागि भन्दै गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनापछि जीआईटीसी-सप्तकोशी जेभी, कुमार श्रेष्ठ-बन्धन भागवती-जीजीपीडी जेभी, सिम्प्लेक्स-रविना जेभी, केसी-शर्मा-समानान्तर जेभीसहित १० वटाले बोलकवोलमा सहभागीताका लागि आवेदन दिएका दिए ।
९ आवेदकहरुसँग विदेशी कम्पनी ज्वाइन्ट भेन्चर थिए । उनीहरुले बुझाएको कागजात प्रमाणित कपी बुझाएको भए पनि सक्कल पेश नगरेको भन्दै पहिलो चरणबाट अन्य कम्पनीलाई निकालेर केसी-शर्मा-समानान्तरलाई ठेक्का दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ । यो प्रकरणमा अदालतकै कर्मचारीहरु संलग्न रहेको दावी गर्दै दोषिमाथि कारबाही गर्न भनिएको अख्तियार श्रोतले बताएको छ ।
भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख ६२ हजार ५ सय (भ्याटसहित) मूल्यांकन गरिएको थियो । तर उक्त कम्पनीले जम्मा ७५ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा मात्रै ठेक्का पाएको छ ।
आवेदन दिनेहरु मध्ये केहीले २५ प्रतिशतसम्म कममा भवन बनाउने कवुल गरेका थिए । तर, ज्वाइन्ट भेन्चरमा रहेका कम्पनीहरुको राजदूतावासबाट चिठ्ठी नआएको भन्दै कसैलाई प्रतिष्पर्धा नगराई केसी-शर्मा-समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिइएको आरोप लगाइएको छ । २५ प्रतिशत कममा ठेक्का लाग्दा राज्यलाई करोडौं फाइदा हुने थियो ।तर, अन्य कम कवुल गर्ने कम्पनीहरु हुँदाहुँदै पनि सेटिङ मिलाएर थोरै प्रतिशतमात्रै घटाउनेलाई ठेक्का दिएपछि राज्यलाई ४० करोड रकम नोक्सानी भएको बताइएको छ ।online khabar
