२८ पुस, काठमाडौं ।
आयोजनाको सूची पेश नगर्ने स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट नपाउने भएका छन् । सरकारले यो वर्ष पनि स्थानीय तहलाई २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा सशर्त पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
तर, हालसम्म ६२३ स्थानीय तहले संघ सरकारलाई आफ्ना तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाका विवरण पेश गरेका छन् । यसअनुसार १३० स्थानीय तहले कार्यक्रमको बजेट तत्कालै नपाउने अवस्था आएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो रकम स्थानीय तहमा पठाउन अन्तिम गृककार्य गरिरहेको सहसचिव रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । यो वर्ष कार्यक्रम सामान्य परिमार्जनसहित कार्यान्वयन हुने भएको छ । सरकारले हाल पठाउन लागेको रकमबाट करिब ५५ हजार कामदारले १०० दिनको ज्याला पाउन सक्छन् ।
यो वर्ष कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विश्व बैंकले दिने ऋणबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ऋण लिने प्रक्रिया टुंगिसकेको छैन ।
त्यसैले सरकारकै स्रोतबाट उपलब्ध बजेट स्थानीय तहमा पठाइन लागेको मन्त्रालयका ढकालले बताए । बाँकी रकम ऋण लिने प्रक्रिया पुरा भएपछि पठाउने योजना छ ।
सरकारले स्थानीय तहले पठाएका आयोजनालाई कुनै किसिमबाट हेरफेर नगर्ने बताएको छ । स्थानीय तहले छानेका आयोजनामा बेरोजगार सूचीमा रहेकाहरुले काम पाउने ढकालले बताए ।
गत वर्षको आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पैसा पठाएर चलाइएको कार्यक्रमले अत्यधिक आलोचना खेप्नुपरेको थियो । कारण सरकारले यो वर्ष कार्यक्रमको मोडालिटीमा सामान्य परिवर्तन गरेको छ ।
गत वर्ष स्थानीय तहलाई गरिबीको दर, विकटता, जनघनत्व लगायतका आधारमा कार्यक्रमको रकम पठाइएको थियो । यो वर्ष भने सरकारले सबै स्थानीय तहसँग सूचीकृत बेरोजारको सूचीलाई मुख्य आधार बनाएर रकम पठाउन लागिएको छ ।online khabar
