काठमाडौं : 
बहुविवाह गर्ने व्यक्तिले सरकारी जागिर नपाउने कानुन बन्दै छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले बहुविवाहलाई अपराध मानेको छ।
अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका व्यक्ति पनि निजामती सेवामा अयोग्य हुनेछन्। जसमा भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागुऔषध करोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, जातीय छुवाछूत वा नैतिक पतन छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीका अनुसार ऐनमा यसअघि बहुविवाहबारे व्यवस्था थिएन। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बहुविवाह गर्ने कर्मचारीले निवृत्तिभरणसमेत पाउनेछैनन्। ‘फौजदारी संहिताले पनि बहुविवाहलाई अपराध मानेको छ। निजामती सेवामा संहिताअनुकूल हुने गरी नयाँ व्यवस्था राखिएको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘पहिला नैतिक आचरणको विषय हुने व्यवस्था थियो। कर्मचारीको हकमा बहुविवाह गरेको व्यक्ति अयोग्य हुने भनेर कतै व्यवस्था थिएन।’
यसअघि बहुविवाह दण्डनीय मात्रै भएकाले नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको हुन सक्ने प्रशासनविद् काशीराज दाहालको भनाइ छ। ‘बहुविवाहलाई दण्डनीय कसुर मात्रै मानिन्थ्यो। कर्मचारी हुन अयोग्य हुने व्यवस्था थिएन। तीन वर्ष कैद सजायको व्यवस्था थियो’, उनले भने, ‘मुलुकी फौजदारी संहिताले बहुविवाहमा पाँच वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनले उम्मेदवारै हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको जानकारीमा आएको छ।’ विधेयकबारे सदनमा छलफल भइरहेको उनले सुनाए।
जनजाति, मधेसी र अपांगताको आरक्षण कटौती
निजामतीमा आदिवासी जनजाति र मधेसीलाई आरक्षण कोटा कटौती गरिने भएको छ। थारू र मुस्लिमलाई भने छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। जनजाति कोटामा ३ प्रतिशत र मधेसी कोटामा २ प्रतिशत कटौती प्रस्ताव गरिएको छ। यहीअनुसार विधेयक पारित भए जनजातिको कोटा २७ बाट २४ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ। मधेसीको २२ बाट २० प्रतिशतमा झर्नेछ। अपांगताको हकमा पनि कोटा कटौती प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूले पाँच प्रतिशत आरक्षण पाउँदै आएकामा विधेयकमा तीन प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ।
थारूलाई चार र मुस्लिमलाई तीन प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ। यसअघि थारूलाई आदिवासी जनजाति र मुस्लिमलाई मधेसीको कोटामा राखिएको थियो। दलित र पिछडिएको क्षेत्रको कोटा यथावत राख्ने प्रस्ताव छ।
खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुटाएर शतप्रतिशत मानी प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। जसमा महिला ३३, दलित ९, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ।
सचिव बन्न स्थानीय र प्रदेश जानै पर्ने
सचिव बन्न स्थानीय तह र प्रदेशमा जानै पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय वा प्रदेशको कम्तीमा एक वर्ष अनुभव नभएको व्यक्ति सचिव हुन नपाउने भएका छन्। प्रदेशका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा रहने सेवा वा समूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोसरहका अधिकृतको हकमा कम्तीमा एक वर्ष र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) वा तृतीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृतको हकमा कम्तीमा दुई वर्ष प्रदेश वा स्थानीय तहका कार्य अनुभव नभई बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ।
कार्यसम्पादनमा ९० अंक ल्याउनै पर्ने
बढुवा हुन कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९० अंक ल्याउनै पर्ने भएको छ। कार्यसम्पादनमा पछिल्ला तीन वर्षको औसत ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेको बढुवा नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग कार्यविवरणका आधारमा योजना, आवधिक लक्ष्य र उत्तरदायित्वसमेत निर्धारण गरी वार्षिक रूपमा तोकिएबमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ।
उनीहरूले मातहतका कर्मचारीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयका सचिवसँग विभागीय मन्त्रीले र विभागीय प्रमुखसँग तालुक निकायका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीले तथा अन्य कर्मचारीसँग निकटतम सुपरीवेक्षकले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कम्प्युटर अपरेटरको स्थायी पदपूर्ति नहुने
प्रस्तावित विधेयकमा कम्प्युटर अपरेटरको पदपूर्ति नगरिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल विविध सेवाअन्तर्गत राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर र द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद रिक्त भए स्थायी पदपूर्ति नगरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका पदबाहेक राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीको पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिनेछैन’, विधेयकमा छ, ‘सवारी चालक, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, माली, सरसफाइ गर्ने कर्मचारी र यस्तै काम गर्ने तोकिएबमोजिमका पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिनेछैन। ’
खुला प्रतिस्पर्धामा संकुचन
खुला प्रतिस्पर्धालाई पनि संकुचन गरिँदै छ। राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार)को पदपूर्तिमा ७० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी (नायबसुब्बा) मा ४० प्रतिशत, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत)मा ६० प्रतिशत र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)मा १०/१० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने विधेयकमा छ।
यसअघि नायबसुब्बाको ६०, शाखा अधिकृतको ७० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतियोगिताबाट हुने व्यवस्था थियो। नायबसुब्बाको त २० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता पदपूर्ति घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष रहँदै आएकामा ६/६ गरेर दुई वर्षभित्र ६० वर्षे उमेरहद लागू गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
७६ सहसचिव प्रदेशमा सचिव
सरकारले एकैपटक ७६ वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश सचिवका रूपमा खटाएको छ। प्रशासन सेवा ५०, वन सेवाका १०, इन्जिनियरिङ सेवाका ९ र वन सेवाका सात जनाको सरुवा भएको छ। annapurnapost
