नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, साउन २४ गते । 
प्रदेश ५ को सल्यान जिल्लाको कपुरकोट गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष यमकुमार बस्नेतको वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिका केन्द्रसम्मको दूरी २९ किलोमिटर छ । वडा कार्यालयदेखि केन्द्रसम्म पुग्न उहाँलाई मोटरसाइकलमा नै तीनदेखि चार घण्टा लाग्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा अध्यक्षलाई प्रदान गरेको दोहोरो जिम्मेवारीले सेवा प्रवाह गर्न कठिन भएको छ । ”
वडा अध्यक्षले कार्यालयमै बसेर नियमित कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । वडा अध्यक्ष स्थानीय तहको कार्यकारिणी सदस्य पनि हो । त्यहाँ पनि कार्यकारिणी जिम्मेवारी हुन्छ । पालिकाको कार्यकारिणी सदस्य र विषयगत समितिको संयोजकको समेत जिम्मेवारी हुँदा वडा अध्यक्षलाई कामको चाप उच्च भएको हो ।
वडा अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, “ऐनले दिएको जिम्मेवारी त छँदै छ, त्यसमा पनि समाजमा हल्कारादेखि न्यायाधीशसम्मको काम गर्नुपर्ने हुँदा कामको चाप अत्यधिक हुने गरेको छ । ” गाउँघर, टोलमा हुने स–साना विवाददेखि ठूला प्रकृतिका झमेलासम्ममा वडा अध्यक्ष नै पुग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा समयमा नै वडा कार्यालमा पुगेर सेवा प्रवाह गर्न कठिन भएको गुनासो उहाँको छ ।
बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म नै वडामा सेवाग्राही आउँछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा पनि प्रायःजसो बैठक हुने भएकाले त्यसको समेत जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा अध्यक्षलाई वडा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी र नगर र गाउँ कार्यपालिकामा विषयगत समितिको संयोजक र कार्यपालिकाको सदस्यको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।
वडा अध्यक्षको नियमित कामअन्तर्गत नाता प्रमाणित, नागरिकता, जग्गा, पञ्जीकरण (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ र सम्बन्धविच्छेद) सम्बन्धी सिफारिस, विकास निर्माणसम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजीकरणको काम वडाबाट गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
ललितपुर जिल्लाको गोदावारी नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष गिरीप्रसाद तिमिल्सिनाले वडा अध्यक्षलाई दोहोरो जिम्मेवारी त छँदै छ, त्यसलाई जसरी पनि व्यवस्थापन गर्ने काम पनि आफूहरूले गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाहिर देखिने दोहोरो जिम्मेवारी हो तर नदेखिने धेरै जिम्मेवारी हुँदा कतिपय समयमा सेवाग्राहीका काममा समेत असर पर्ने गरेको छ । ”
व्यक्ति–व्यक्तिका विवाद मिलाउने जिम्मेवारी वडा अध्यक्षको होइन तर जनप्रतिनिधि भएपछि सानादेखि ठूला सबै प्रकृतिका काममा उभिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुँदा मानसिक रूपमा तनाव सिर्जना हुने गरेको उहाँको अनुभव छ ।
वडाको नियमित कामसँगै कतिपय अवस्थामा कार्यपालिकाको बैठक एकैपटक हुँदा सेवाग्राही भने समस्यामा पर्ने गरेको वडा अध्यक्षहरूको गुनासो छ ।
स्थानीय शासनविज्ञ खेमराज नेपालले गाउँ र नगर कार्यपालिकाको केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा कामको चाप वडा अध्यक्षलाई परेको धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार वडा अध्यक्षले आफूलाई परेको कामको चाप कम गर्न वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्ने अधिकार पनि कानुनले दिएको छ तर त्यो अभ्यास व्यवहारमा त्यति कार्यान्वयन भएको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यपालिकाको चाप कम गर्न वडामा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ र वडा अध्यक्षलाई परेको कामको चाप वडा सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिन्थ्यो तर त्यस्तो अभ्यास नहुँदा एकै व्यक्तिलाई कामको चाप भएको भनाइ नेपालको छ ।
उहाँले सङ्घमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई शक्तिशाली बनाउन अधिकार आफूमा राख्ने अभ्यास भएकाले त्यही रोग स्थानीय तहमा सरेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
कुल ७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत छ हजार ७४३ वडा अध्यक्षले अहिले जनप्रतिनिधिका रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय तहको एकल २२ वटा अधिकार प्रदान गरेको छ । सो कार्यान्वयन गर्न वडा समिति, स्थानीय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ
