काठमाडौँ, साउन १७ गते । 
विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले हाल रिक्त हुन आएका स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको पदमा उपनिर्वाचन एकैपटक मङ्सिरमा गर्न सुझाव दिएका छन् ।
हाल तीन तहमा गरी ३६ जिल्लाको ५० पदमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा दलका प्रतिनिधिहरूमध्ये प्रायः सबै दलका प्रतिनिधिले तीनवटै निर्वाचन एकै दिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
केही दलका प्रतिनिधिले पहिलो प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र अन्तिममा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले छलफलमा दलका प्रतिनिधिहरूले उपनिर्वाचनका लागि आगामी मङ्सिर महिना उपयुक्त हुने, रिक्त स्थानको निर्वाचन एकैचोटि गरिनुपर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको जानकारी दिनुभयो ।
दलहरूले गएको निर्वाचनपछि गरिएका समीक्षा बैठकमा आएका राम्रा सुझावलाई आयोगले उपनिर्वाचनका क्रममा नै कार्यान्वयन गरेर जाँदा राम्रो हुने सुझाव दिएका छन् । निर्वाचन निकै खर्चिलो र भड्किलोसमेत भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि आचारसंहिता कार्यान्वयन कडाइका साथ गरिनुपर्ने सुझाव पनि नेताहरूको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मौजुदा कानुनमा भएको उपनिर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था र आयोगले हाल गर्दै गरेको तयारीबारेमा दलहरूलाई जानकारी दिनुभएको थियो ।
उपनिर्वाचनको मिति घोषणा
छलफलमा निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले उपनिर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे दलहरूलाई जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनको मिति भने आयोगले सरकार तथा दलहरूसँग परामर्श गरेर घोषणा गर्ने प्रावधान छ ।
छलफलमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्ने तथा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकारका सम्बन्धमा दलहरूबाट विभिन्न सुझाव प्राप्त भएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलले दिनुभयो । गएको निर्वाचनमा १८ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व थियो भने बिहीबारको छलफलमा १५ दलका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
वडा अध्यक्षभन्दा माथि उपनिर्वाचन
प्रदेश सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य, नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षको मात्रै उपनिर्वाचन हुने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित सदस्य, कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समिति सदस्य गरी नौ सयभन्दा बढी पद रिक्त भए पनि ती पदमा उपनिर्वाचन नहुने भएको छ । आयोगका अनुसार गण्डकी प्रदेशको कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित रवीन्द्र अधिकारको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि सो पद रिक्त छ ।
अधिकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
यसैगरी प्रदेश सभाका सदस्यत्रय प्रदेश ३ भक्तपुरका हरिशरण लामिछाने, गण्डकी प्रदेश बागलुङका टेकबहादुर घर्ती र प्रदेश ५ दाङका उत्तरकुमार वलीको निधन भएपछि रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उहाँहरू तीनै जना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुुनुुहुन्थ्यो ।
स्थानीय तहतर्फ सुनसरीको धरान उपमहानगरका प्रमुख तारा सुब्बा, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्बाङ, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवाल, महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद चौधरी र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिन्धु हमाल शाहीको निधन भएका कारण उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । त्यस्तै विभिन्न जिल्लामा गरी ४१ वडा अध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ
