विकल्प न्युज /पर्वत
फागुन ३० गते । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना ९आरसिआइपी० कार्यक्रम अन्तर्गत कालोपत्रेका लागि पर्बत जिल्लाका सात सडक छनोट भएका छन् ।
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ती सडकको १०० किलोमिटरभन्दा बढी भाग कालोपत्रे हुने भएको हो । पर्वतमा ६० किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गर्न लागिएकामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र गण्डकी प्रदेशका पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको पहलमा करिव ११० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने भएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना समन्वय एकाइले गत सोमबार कालोपत्रेका लागि छनोट गरेको सडकमा जैमुनीघाट–खानीगाउँ–खलडाँडा हुँदै कार्कीनेटा सडकको कूल १५ किलोमिटर, देवीस्थान ९ओखले०–लमाए–लिमिठाना–ठानामौला–बेतनी–थापाठाना सडकखण्डको १५ किलोमिटर तथा मिलनचोक–रातामाटा–शालिजा सडकको कूल १८ किलोमिटर सडक छन् ।
यसैगरी पातिचौर–बाजुङ्ग–क्याङ–नागी सडकको १८ किलोमिटर, रतिखोला–चित्रे–भदौरे सडकको कूल १९ किलोमिटर सडक, दोबिल्ला–पकुवा–गङ्गटे–आर्थर सडकको १५ किलोमिटर सडक तथा त्रिवेणी–टकलाक–सिगरकोस सडक पनि कालोपत्रे हुने भएको छ ।
आरसिआइपीको दोस्रो चरणअन्तर्गत आगामी तीन वर्षभित्रमा यी सडक कालोपत्रे गरिने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका अनुसार सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार गर्न एक वर्ष लाग्ने भएकाले २०२१ देखि कालोपत्रे शुरु गरिने भएको छ ।
आरसिआइपी कार्यक्रम मुलुकभरका १६ जिल्लामा लागू भएको छ । अहिले दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि तयारीस्वरुप योजना छनोट भएको हो । डिपिआर तयार भएपछि दातृ निकाय र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सडक निर्माणको काम अघि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ । यसअघि जिल्लाको १० वटा सडक कालोपत्रेका लागि छनोट भए पनि गण्डकी प्रदेशले सात वटा सडकमात्रै छनोट गरेको थियो ।
रासस