विकल्प न्युज / पर्वत
फागुन ३० गते । गत सोमबार स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष पुग्यो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको पनि आगामी जेठ पहिलो साता २ वर्ष पुग्दैछ । संघीयताको अभ्यासमा बामे सर्दै गरेका स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि बन्नुपर्ने कानुन भने अझै बन्न सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ । तीबाहेक अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका एकल अधिकार सूचीभित्रका झण्डै १ सय २५ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।
तिनै कानुनका अधीनमा रही स्थानीय सरकारले सहकारी, शिक्षा, आर्थिक, राजस्व, परिचयपत्र, भूमिकर, आयकर, एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमतिलगायत काम सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ बमोजिम निर्माण गरेका कानुनराजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि मात्रै कार्यान्वयन भएको ठहर्छ ।
पर्वतका स्थानीय तहमा अहिलेसम्म आवश्यक कानुन निर्माण भएकै छैनन् । सबै स्थानीय तहमा कानुनी विज्ञको अभाव, जनप्रतिनिधिमा दलीय किचलो, छोटो समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा, दलीय भागबन्डामा कर्मचारी सरुवालगायतका समस्याले ग्रस्त छन् । तीबाहेक प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको समन्वय अभाव पनि कानुन निर्माणको अर्को बाधक बनेको छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो कुश्मा नगरपालिकामा कानुन निर्माणको कुनै गुञ्जायस नै छैन । कुश्माले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन–२०७५, कुश्मा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि निर्माण गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार लामिछानेले बताए ।
उनका अनुसार कतिपय कानुन बनेर पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारका फरक–फरक निर्णयका कारण राजपत्रमा प्रकाशित गर्न समस्या छ । ‘हामीले शिक्षा ऐन बनाइसकेका थियौं,’ लामिछानेले भने, ‘पछि नगर शिक्षा अधिकृत उपसचिव लेभलको राख्ने निर्णय भएर आयो । त्यो ऐन खारेज गर्नुपर्यो । यस्ता थुप्रै उल्झन छन् ।’ कतिपय केन्द्र र प्रदेशसँग बाझिने खालका सम्बन्धित कानुन केन्द्र र प्रदेशबाट बनिसकेपछि मात्रै बनाउने उनले बताए । ‘कतिपय कानुन बनिसकेका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित गर्न समस्या छ । अबको एक–दुई साताभित्रै बनाइसक्छौं,’ उनले भने । आवश्यकताका आधारमा बनाउँदै जाने भएकाले जुन कानुनको आवश्यकता पर्छ सोहीअनुसार बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिने कुश्माले जनाएको छ ।
जलजला गाउँपालिकाले सहकारी र राजस्व संकलन ऐन मात्रै बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । प्रवक्ता एवं वडा नम्बर–३ का अध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर भण्डारीका अनुसार कानुनी सल्लाहकारको अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फेरबदल मुख्य समस्या हो ।
२ वर्षको अवधिमा जलजलामा ५ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिइसके । मोदीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङका अनुसार केही ऐन, कार्यविधि र नियम बनिसकेका भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छैन । कतिपय ऐन बनेर पनि राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ । बिहादीले बनेका कानुन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन ।
आवश्यक सबैजसो कानुन निर्माण गरिसकेको भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्न नपाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम पन्थीले बताए । अहिलेसम्म आर्थिक ऐनसमेत १६ वटा कानुन बनेका छन्,’ उनले भने, ‘राजपत्र प्रकाशन भएकै छैन ।’ स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन नै पारित नभएकाले राजपत्र प्रकाशित गर्न समस्या भएको उनले बताए । अस्ती मात्रै राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन पारित भयो । त्यसअघि बनेका कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएका थिएनन्,’ उनले भने । बिहादीको गाउँसभाले ‘यसअगाडि बनेका कानुन स्थानीय राजपत्रअनुसार प्रकाशन भएको मानिनेछ’ भन्ने निर्णय गरेकाले राजपत्र प्रकाशित हुनुभन्दा अघि बनेका कानुनहरू प्रकाशित नभए पनि लागू हुने दाबी गरेको छ ।
बिहादीले हालसम्म सहकारी ऐन, न्यायिक समितिको उजुरीसम्बन्धी ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरणलगायतका आवश्यक कानुन बनाएको छ । महाशिलाले १० वटा ऐन र २० वटा कानुन निर्माण गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन ।
राजपत्रको खाका गाउँपालिकामै बनाइएको भए पनि छापाखानामा नपठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसान क्षत्रीले बताए । आर्थिक र विनियोजन ऐन, शिक्षा, कृषि प्रवर्धन, पूर्वाधार ऐन, सहकारी ऐनलगायतका कानुन बने गाउँपालिकामा छापाखाना नभएकाले राजपत्रमा प्रकाशित गर्न नसकिएको क्षत्रीले बताए । पैयुँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितबहादुर रानाका अनुसार गाउँपालिकाले हालसम्म १९ वटा कानुन प्रकाशनको तयारी गरेको छ ।
‘राजपत्र प्रकाशनका लागि अर्डर दिइएको छ,’ रानाले भने, ‘अबको १० दिनभित्र प्रकाशन भइसक्छ ।’ हरेक कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि लागू हुने व्यवस्था भए पनि पैयुँमा कार्यपालिकाले स्वीकृत दिएपछि लागू हुने भन्ने उल्लेख गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नभएको राना बताउँछन् । ‘राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि लागू हुने भनिएको हकमा मात्रै समस्या हो ।
हामीकहाँ कार्यपालिकाले नै अख्तियारी दिएकाले कानुन बनेपछि कार्यान्वयन भएको ठहर्छ । फलेवास नगरपालिकाले नगरका लागि आवश्यक सबैजसो कानुन निर्माण गरेर राजपत्रसमेत प्रकाशित गरिसकेको दाबी गरेको छ । फलेवासका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोतीराम सापकोटाका अनुसार अहिलेसम्म ऐन, नियमावली र कानुनसमेत गरी ३३ वटा कानुन निर्माण भइसकेका छन् । ‘बनेका सबै कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन्,’ सापकोटाले भने, ‘हामीलाई कानुन कार्यान्वयनमासमस्या छैन ।’
कर्मचारी सरुवाले समस्या
कानुन बनाउने मुख्य भूमिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । राजनीतिक अभ्यासबाट आएका जनप्रतिनिधि कानुनबारे जानकार हुँदैनन् ।
जनप्रतिनिधिको रायमा कानुनका सबैजसो बुँदा तयार पार्ने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्लाको जलजला, महाशिला र पैयुँ गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत नटिक्ने समस्याले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनदेखि विकासका काममा समेत समस्या परेको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी प्रशासकीय अधिकृत बदलिनेमध्येको पहिलो स्थानीय तह जलजला हो । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको २ वर्षको अवधिमा जलजलामा ५ वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बदलिइसके । राजनीतिक पँहुच र शक्तिका आधारमा आएका अधिकृतहरू राजनीतिक चलखेलकै कारण केही महिना पनि नबस्दा हरेक काममा समस्या भएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
‘कानुन निर्माणको कुरा एउटा पाटो भयो,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘कतिपय योजना सम्झौता हुन सकेका छैनन् । सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी दिन पाइएको छैन ।’ गत कात्तिक २० मा जलजला आएकी पाँचौं प्रशासकीय अधिकृत मुना अधिकारीको गत बिहीबार प्रदेशमा सरुवा भएपछि सातादेखि जलजला हाकिमविहीन छ । छैठौं हाकिम दिवाकर शर्मा आउने जानकारी प्राप्त भए पनि कहिले आउनेबारे जानकारी नभएको प्रवक्ताले बताए ।
त्यस्तै पैयुँमा पनि अहिलेसम्म ४ वटा प्रशासकीय अधिकृत बदलिइसके । महाशिलाको समस्या पनि उस्तै छ । महाशिलामा पनि हालसम्म चारवटा प्रशासकीय अधिकृत बदलिएका छन् । अधिकांश अधिकृत राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण बदलिएका हुन् । केही स्थानीय तहमा भने जनप्रनिधि र अधिकृतबीचमा काममा तालमेल नभएका कारण सरुवा हुने गरेको छ । ‘सरुवा भएर आएपछि त्यहाँको अवस्था बुझ्न २र४ महिना लाग्छ,’ पैयुँका प्रशासकीय अधिकृत रानाले भने ।
विषयविज्ञ र सल्लाहकार अभाव
सम्बन्धित विषयविज्ञ र कानुनी ज्ञाताको अभावले पनि कानुन निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो । कतिपय स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएका नमुना कानुनका बुँदालाई केही सुधार गरी कानुन निर्माण गरेको भए पनि स्थानीय आवश्यकताअनुसारका कानुन बनाउन समस्या भएको बताएका छन् ।
स्थानीय आवश्यकताअनुसारका कानुन निर्माण गर्न कम्तीमा एकजना कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । ‘कानुन बनाउन विषयविज्ञ आवश्यक पर्छ,’ जलजला–९ का वडाध्यक्ष गौबहादुर पुर्जाले भने, ‘हामीकहाँ कानुनको जानकार कोही छैन ।’ पैयुँका प्रशासकीय अधिकृत रानाका अनुसार कानुनी सल्लाहकारको अभावमै पारित गरिसकेका कानुनमा पनि व्यावहारिक समस्या छन् ।कान्तिपुर
