सन्तोष गौतम\नवविकल्प
चीनको स्वसाशित क्षेत्र तिब्बतसंग सिमाना जोडिएको मुस्ताङ स्थित कोरला नाका सञ्चालनका लागि धौलागिरीका सरोकारवालाहरुले पहल गरेका छन् । नेपाल र चीनबीच ब्यापारीक सम्बन्धका लागि सबैभन्दा नजिक र उत्तम मानिएको कोरल्ला नाका सञ्चालनको सम्भावनासंगै चुनौती पनि उत्तिकै देखिएको छ ।
मधेशमा जारी आन्दोलन र भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण दक्षिणी नाकाहरु ठप्प भएपछि चिनसंग सिमाना जोडीएका उत्तरी नाकातर्फ चर्चा र चासो बढेको हो । धौलागिरीका राजनितिक दल, उद्योगी ब्यवसायी तथा अगुवाहरुले एक दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको मुस्ताङ स्थित कोरल्ला नाका खुलाउन सक्रियता देखाएपछि सञ्चालनमा आउने आशा बढेको छ ।
सडक सञ्जालसंग जोडिसकेकाले कोरला नाका नियमित सञ्चालन गर्न सकिने मुख्य आधार रहेको नागरीक समाज मुस्ताङका संयोजक चन्द्रबहादुर थकालीले बताए । ‘फराकीलो जमिन भएकाले सुख्खा बन्दरगाहा लगायतका भौतिक संरचना बनाउन पर्याप्त भुगोल छ । मौसम सफा हुनाले हिउँ छिटो पग्लन्छ’ थकालीले भन्नुभयो ‘डरलाग्दो भिरपहरा नभएको र फराकीलो भुगोल भएकाले बाढी पहिरोको समस्या हुदैन । कागबेनी–लोमान्थाङ सडक स्तरवृद्धी गरेमा नियमित सवारी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’
मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोमदेखि एक सय किलोमिटर उत्तरतर्फ अवस्थित कोरल्ला नाकालाई निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको रुपन्देहीको बेलहियादेखि लोमान्थाङ सम्मको ४०६ किलोमिटर चिन र भारत जोड्ने छोटो दुरीको कालीगण्डकी करिडोरले पनि समेटेको छ ।
कोरला नाका सञ्चालनमा आउन सकेमा ब्यापारमा भारतसंगको परनिर्भरता हट्ने, धौलागिरी क्षेत्र ब्यापारीक केन्द्रको रुपमा विकास हुने मात्र नभई कालीगण्डकी करिडोरमा जलविद्युत र पर्यटन विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य प्रमोद श्रेष्ठले बताउँछन् ।
‘बेनीमा गत शनिबार धौलागिरी अञ्चलका सबै राजनितक दल, उद्योगी, ब्यवसायी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरुको भेला गरी कोरल्ला नाका सञ्चालनका लागि पाँच बुदँे घोषणापत्र जारी गरेका छौ’ केन्द्रिय सदस्य श्रेष्ठले भने ‘कोरला नाका धौलागिरीबासीको सहज ब्यापारका हिसाबले मात्र नभई पर्यटन, जलविद्युत र पुर्वाधार विकासका लागि सेतु बन्न सक्छ ।’
वि.स २०३२ सालमा सुरु भएको कोरला नाकामा खम्पा बिद्रोहपछि समस्या सृजना भएको थियो भने एक चिन निती बिरोधी गतिबिधीलाई रोक्न पछिल्लो समय चिनीया पक्षले आवत जावतमा कडाई गर्दै आएको छ । हाल तिब्बतको ढोङवासेन र उपल्लो मुस्ताङका ब्यापारीहरुले अन्तरदेशीय ब्यापार मेला आयोजना गरेको अवस्थामा वर्षमा २ पटक मात्रै कोरला नाका सञ्चालन हुने गरेको मुस्ताङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खगेन्द्र तुलाचनले बताए ।
उनका अनुसार ब्यापार मेलाका क्रममा कोरला नाका भएर तिब्बतबाट आयात हुने खाद्यान्न, घातु, लत्ताकपडा, काठ, भेडाच्याङग्रा, ईन्धन, सवारी साधन र मुस्ताङबाट निकासी हुने छाला, जडीबुटी तथा खाद्यान्नलाई करको दायरामा ल्याउन गत असारमा नेचुङ भन्सार कार्यालय स्थापना भएको छ । लोमान्थाङमा सिमा प्रशासन कार्यालय पनि यसैवर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
यसैगरी सुख्खा बन्दरगाहा बनाउनका लागि पनि जग्गा अघिग्रहणको काम अघि बढेसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । सन २००३ मा प्रस्ताव गरिएको कोरल्ला नाका खोल्ने बिषयमा २०६८ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र चीनका प्रधानमन्त्री वेन जिया वाओबीच सम्झौता भएपनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन् ।
भौगोलिक अवस्थितीले तुलनात्मक रुपमा सहज हुदाहुदै पनि राज्य स्तरबाट पहल कदमीको कमी, नेपालले ब्यापार योजना बनाउन ढिलाई गर्नु, एक चिन बिरोधी गतिबिधि हुन नदिने विषयमा चीनलाई विश्वास दिलाउन नसक्नु, पुर्वाधारको अभाव जस्ता कारणले नाका खोल्ने प्रस्ताव अलपत्र परेको हो ।
‘नेपालले कोरल्ला नाकाबाट कुन कुन बस्तुको ब्यापार गर्ने हो भन्ने विषयमा ब्यापार योजना बनाउन नसक्नु प्रमुख समस्या हो’ मुस्ताङका प्रजिअ गणेशबहादुर अघिकारीले भने ‘ब्यापार योजना बनाउने हो भने नाका सञ्चालनका लागि अरु धेरै तयारी भैसकेको छ ।’
वाणिज्य बिभागबाट कोरला नाका सञ्चालनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा हालै पत्राचार भएको छ । भौगोलिक रुपमा अनुकुल यस नाकालाई कालीगण्डकी करिडोरले अझै सहज बनाएको छ । कोरला नाका सञ्चालनका लागि कच्चि अवस्थाको सडकमा मालबालक सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्न कठिनाई हुनु, बढी चिसो वातावरण, भौगोलिक बिकटता, जनघनत्वको कमी, चिनतर्फ आवश्यक कार्यालय स्थापनामा कम चासो हुन जस्ता चुनौती देखिएका छन् ।
चीनले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको सुरक्षाको विषयमा विश्वास दिलाउन, सडकको अवस्था सुधार, स्थानीय तहमा देखिएको सक्रियताले निरन्तरता पाउने, पुर्वाधार निर्माण गर्न तथा कुटनितीक पहलका लागि राजनितिक नेतृत्वले ईच्छाशक्ति देखाउन सकेमा अबको केही वर्षमा कोरला नाका सञ्चालन हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
