राम्जाली/विकल्प न्यूज
माघ ५ गते । 
सरकारी निकायले ठूला ठूला योजनाहरु पनि उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न खोजेर निर्माण व्यवसायीहरुको रोजीरोटी खोस्न थालेको आरोप लगाएका छन् । ६० लाख रुपियाँ बजेट सिमालाई बढाएर एककरोड सम्मका योजनाहरु उपभोक्ता मार्फत लगेर समग्र निर्माण व्यवसायीहरुको व्यवसायलाई धरापमा पार्न खोजिएको उनीहरुको भनाई छ । 
निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दी शाखाको १८ औं साधारणसभा तथा १० अधिवेशनका अवसरमा बोल्ने निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संसोधन गर्दा १५ लाख भन्दा माथिका योजनाहरु ठेक्का पट्टाबाट मात्र गर्ने गरि ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
स्थानीय सरकारद्धारा सञ्चालित योजनाहरु उपभोक्ता मार्फत भन्दा पनि ठेक्कापट्टा बाट गर्दा गुणस्तर र समयमै काम सम्पन्न हुने दावी गरे । उनीहरुले उपभोक्ता मार्फत गर्ने योजनाको कुनै ग्यारेण्टी नहुँने र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु पनि ठेकदार भन्दा माथि रहेको व्यवसायीहरुको भनाई थियो । 
प्रमुख अतिथि निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले जिल्लाबाट आएको गुनासो तथा प्रश्नको जवाफ दिँदै निर्माण व्यवसायीको हक हितको लागि आफुहरुले सरकारलाई दवाब दिने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले पाँच करोडका विकास निर्माणका योजनाहरु जिल्ला र १५ देखी २० करोड सम्मका योजनाहरुको ठेक्काको जिम्मा प्रदेश र केन्द्रलाई दिनका लागि ऐन निर्माणमा सुझाव दिइएको बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीहरु देश निर्माणको महत्वपुर्ण अंग भएको बताउँदै हामिले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नमा चुक्न नहुने बताउनुभयो ।
साथै उपाध्यक्ष पाण्डेले सरकार र समाजले निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै निर्माण व्यवसायीहरुले जति नै राम्रो काम गरे पनि समाज र सरकारले हेर्ने दृष्टीकोणमा परिवर्तन नआएको बताउनुभयो । विकास निर्माणमा केहीले गर्ने गल्तीलाई लिएर सबै व्यवसायीलाई मुछ्ने काम भएको बताउनुभयो । उहाले एक दुई जनाले गलत कार्य ग¥यो भन्दैमा सिंगो व्यवसायीहरुलाई एउटै डालोमा तुलना गर्ननहुने तर्क गनुर््भयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र बहादुर केसी , नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मी, नेकपाका नेता गोविन्द पौडेल, संघका पुर्व अध्यक्ष एवम सल्लाहकार नेत्र महत, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ म्याग्दीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेलबहादुर कटुवाल,निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष धिरनकुमार श्रेष्ठ, केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र पहाडी र राप्रपा म्याग्दीका अध्यक्ष विरबहादुर थापा लगायतले निर्माण व्यवसायीहरुले देशको विकास निर्माणमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको बताउँदै व्यवसायीहरुबाट हुने ढिलासुस्ती र लापरवाहीलाई पनि संघले नियन्त्रण र अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
व्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसिले स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका योजनाका कामहरुको जिम्मा निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले ६० लाख भन्दा देखी एक करोड सम्मका विकास निर्माणका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमा मार्फत गराएर साना व्यवसायीहरुको रोजिरोटी खोस्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । 
कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दी सदस्य रविन्द्र कार्की निर्माण व्यवसायी क्षेत्रिय उपाध्यक्ष एकेन्द्र रावल सल्लाहकार सन्तोष रावल लगायतले जिल्लामा हुने विकास निर्माणका योजनाहरुमा केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँहरुले सवै व्यवसायीहरु मिलेर जानुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
संघलाई महत्पूर्ण योगदान गर्नुहुने पूर्व अध्यक्ष नेत्र बहादुर महत,एकेन्द्र बहादुर रावल र स्वर्गाीय राम गौचनको धर्मपत्नी बिमला गौचनलाई सम्मान गरिएको थियो । अधिवेशनले आगमी तिन वर्षे कार्याकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने जनाइएको छ । यता असन्तुष्ट पक्षहरुको अधिवेशनमा सहभागिता रहेको थिएन ।
