अगन्धर तिवारी/पर्वत
असोज १३ गते । 
सहरबजारमा बन्ने घरका भित्ता र भुइँ आकर्षक बनाउन कटिङ ढुंगाको माग बढदो छ । एउटा इँटाको साइजको एउटा पातलो कटिङ ढुंगा १९ देखि ५० रुपैयाँसम्ममा किन–बेच हुन्छ ।
पोखरा, नारायणगढ र काठमाडौंसम्म माग हुने ढुंगाको बजार राम्रो रहेको व्यवसायी बताउँछन्। यहाँका ढुंगाखानीबाट निकाल्न सकिने त्यस्तो ढुंगा भने व्यावसायिक तवरले बेचबिखन अझै सुरु भइसकेको छैन। जलजला गाउँपालिका १, ५ र ६ को बाँसखर्क, लेकफाँट र शालिजा तथा मोदी ४ क्याङमा थुपै्र ढुंगाखानी छन्। बर्सेनि करोडौंका ढुंगा निकालेर बिक्री गर्न सकिने सम्भावना भए पनि एकीकृत प्रयास थालिएकै छैन।
ढुंगाखानीको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा खानी अलपत्र मात्रै छैनन्, स्थानीयवासीको रोजगारीका अवसर र स्थानीय सरकारको स्रोत खेर गएको छ। गाउँपालिकामा रहेका खानीहरू व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति बनाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उत्खनन गरेर आम्दानी हुने आशामा बसेका स्थानीय निरास छन्। आवादी जग्गामा रहेका ढुंगाखानीसमेत जग्गाधनीले उपयोग गर्न पाएका छैनन्।
जलजलाकै बाँसखर्क, माझफाँट, लेकफाँट र शालिजालगायतका क्षेत्रमा ३० भन्दा बढी ढुंगाखानी भएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले बताए। उनका अनुसार घरेलु हातहतियारको प्रयोग गरेर स्थानीयले घरगोठ छाउनबाहेक ढुंगाखानीको व्यावसायिक उपयोग सुरु भएकै छैन। ‘व्यवस्थापन गरेर कर उठाउन सके सयौंलाई रोजगारी दिन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापन गर्न खोज्यो, समस्या आइहाल्छ। खानी टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको छ।’
जलजलामा धेरैजसो व्यक्तिका खेतबारी, पाखा र कान्लामा यस्ता खानी छन्। तर, आफ्नै बारीमा बाहिरै देखिएका खानीका ढुंगासमेत निकाल्न नपाएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। ‘आफ्नै सम्पत्तिको पनि उपयोग गर्न नपाउने कस्तो कानुन हो?’ जलजला २ का खिम केसीले भने, ‘स्थानीय सरकार आएपछि गाउँमै सम्भावना खुल्छ भन्थे। आफ्नै सम्पत्ति उपयोग गर्न पाइएन।’
जलजला २ का वडाध्यक्ष गोविन्द खत्रीका अनुसार स्थानीयले घन, छिना र साबेलले झिकेर केही व्यवसायीलाई आफ्ना बारीका ढुंगा बिक्री गर्दैआएका छन्। गाउँपालिकाभरका ढुंगा निकासीका लागि चालु वर्ष झिँ निर्माण सेवालाई ठेक्का दिइएको छ। गाउँपालिकाभरिका करिब ३० जनालाई ढुंगा निकालेर निकासी गरेबापत झिँ निर्माण सेवाले गाउँपालिकालाई २ लाख रुपैयाँ कर तिर्ने सम्झौता भएको छ।
गाउँपालिकाले न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ लिनेगरी ठेक्का खुलाएको भए पनि खानी व्यवस्थित नहुँदा ठेक्का नपरेपछि झिँले २ लाख रुपैयाँमा जिम्मा लिएको हो। स्थानीयले आ–आफ्नो आवादी जग्गामा निकालेको ढुंगा झिँ निर्माण सेवालाई बिक्री गरेपछि उसले अन्यत्र लगेबापत मात्रै गाउँपालिकालाई कर तिर्ने हो।
जलजलामा व्यक्तिगत ढुंगाखानी धेरै स्थानीयका छन्। ठूला मेसिन र औजारको प्रयोग गरेर खानी सञ्चालनमा समस्या भएपछि गाउँपालिकाले घरेलु हातहतियारको प्रयोग गरेर उत्खनन व्यवस्थापन गर्न अनुगमन समिति पनि गठन गरेको छ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं ३ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले हरेक वडामा खानी उत्खननबारे अनुगमन गर्छ। सम्बन्धित वडाध्यक्षसमेत रहने समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सम्भावित भू–क्षय, खेतीयोग्य र वनजन्य जमिनको विनाश हुनबाट जोगाउनेगरी उत्खनन गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। स्थानीय सरकारलाई खानीहरूको अधिकार भए पनि आवश्यक कानुनको अभावमा संरक्षण गर्न समस्या परेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मल्लले बताए। ‘ढुंगा निकासीमा कडाइ गर्न खोज्दा कानुको अभावमा समस्या भएको छ,’ उनले भने।
स्थानीयले आवादी क्षेत्रबाटै घरेलु औजारको उपयोग गरी नकालिएका ढुंगा सजिलै बेच्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। गत साता मात्रै पर्वत प्रहरीले जलजलाबाट बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेको एक ट्रक ढुंगा नियन्त्रणमा लिएको थियो। अवैध तरिकाबाट उत्खनन गरी भागेको भन्दै प्रहरीले ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने पर्वतको जलजलामा एउटा ढुंगाखानीलाई उत्खनन अनुमतिपत्र दिइएको जनाएको छ। मन्त्रालयलका सचिव बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार जलजलाको हिमालय मिनरल्स एण्ड अलाइड इन्डष्ट्रिजलाई ढुंगा उत्खनन तथा व्यवस्थापन अनुमति दिइएको छ। ‘ढुंगाखानी अनुसन्धान, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ उनले भने।
यस्ता खानीहरू स्थानीय तह, प्रदेश र संघका साझा अधिकार सूचीभित्र परेको हुनाले कानुनत: दिगो व्यवस्थापनमा अझै समय लाग्ने उनले बताए। ‘हामी आवश्यक नीति बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘सबै कुरा कानुन बनाएरै जानुपर्ने भएकाले केही समय पर्खिनुपर्छ।’ मार्बलको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुँदैआएको ढुंगे टायलको जलजला गाउँपालिका भित्र धेरै ठूलो सम्भावना छ। चट्टानी ढुंगालाई मेसिनले आकर्षक साइजमा काटेर निकासी गर्न सके यसबाट धेरै आम्दानी हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारको अलमलका कारण यस्ता खानी व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। ढुंगाखानी व्यवस्थित गर्न ढिला हुन थालेको विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्। kantipur
