विकल्प न्यूज/बेनी
भदौ ६ गते । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा परेकामध्ये एक तिहाइ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा परेका कुल ७ सय ३३ मध्ये २ सय ४ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।
जनसहभागितामा हुने विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिले प्रचलित प्रक्रियाविपरीत उपभोक्ता समिति गठन गरेको भन्दै परेका उजुरी धेरै छन् । निर्माण तथा खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराइएको, गुणस्तर र मूल्यमा अनियमितता भएको उजुरी कार्यालयमा पर्छन् ।
जनप्रतिनिधिले ठेक्का प्रक्रियामा लैजानुपर्ने एउटै कामलाई टुक्राटुक्रा गरी उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने क्रम पनि बढेको छ । नदीजन्य पदार्थको अवैध निकासी गर्ने, मापदण्डविपरीत घर, बाटो विस्तार गर्ने प्रवृत्तिविरुद्धका उजुरी बढ्दो छन् । दोहोरो र बढी भुक्तानी, बिनाकाम कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी दिने कार्यविरुद्ध कार्यालयमा उजुरी परेका छन् । सेवाको सिफारिस, जग्गा, बाटो, नापनक्सा, व्यक्तिगत घटना दर्ता स्वीकृतिमा अनियमितता भएको भन्दै कार्यालयमा उजुरी आउँछन् ।
कार्यालय प्रमुख काशीराज दाहालले विकास निर्माणका आयोजनाबाट जनप्रतिनिधिले लाभ लिने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कार्य बढेको बताए । उनले कतिपय सेवाग्राही नै सरकारी कार्यालयमा हुने नागरिक बडापत्रमा लेखिएका सेवा शुल्कसँग अभ्यस्त नहुँदा ठगिनुपरेको बताए । नदीजन्य पदार्थको दोहनमा पनि जनप्रतिनिधि सहभागी हुने, ठेक्कामा लगाएर बढी उत्खनन गर्ने कार्य पनि यस क्षेत्रमा बढेको उनले जनाए ।
उनका अनुसार साउनमा परेका ८५ उजुरीमध्ये ३४ स्थानीय तहसँग मात्रै सम्बन्धित छन् । आयोगले गरेको सेवाग्राही अनुभूति सर्वेक्षण परिदृश्य ०७४ को प्रतिवेदनमा पनि मालपोत र नापी कार्यालयपछि स्थानीय तहमा बढी रकम बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । दाहालले भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गर्ने स्थिति अझै नरहँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको बताउँछन् । ‘ठूलो घर तथा गाडी चढेको मान्छेको समाजमा ठूलै प्रतिष्ठा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो पैसा कसरी कमायो भन्ने खोजिनीति कसैले गर्दैनन् ।
यसले गर्दा भ्रष्टाचारीलाई झन् हौसला मिलेको छ ।’ कतिपय सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा बिचौलियामार्फत सेवा लिने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको उनको ठहर छ । पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारका स्वरूप र शैलीमा परिवर्तन हुनु आयोगलाई चुनौती बनेको उनले उल्लेख गरे ।
अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी भने शिक्षासँग सम्बन्धित छन् । गत आर्थिक वर्षमा शिक्षासम्बन्धी २ सय ३२ उजुरी परे । विद्यालयको भौतिक सुधार, विद्यालय भवन, शौचालय निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरी परेका छन् ।
नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, पाठयपुस्तक तथा छात्रवृत्ति वितरणमा अनियमितता विषयमा धेरैले उजुरी हालेका छन् । परीक्षा प्रणाली, प्रश्नपत्रको गोप्यता, शिक्षक दरबन्दीमा अनियमितता, दोहोरो अध्यापनजस्ता प्रकृतिका उजुरी आउने गरेको कार्यालय प्रमुख दाहालले बताए ।
विद्यालयको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा बेचबिखन गर्ने, प्रक्रियाविपरीत भाडामा लगाउनेविरुद्ध उजुरी परेका छन् । शिक्षा र स्थानीय तहपछि स्वास्थ्य, वन, प्रशासन, विद्युत्लगायत सरकारी कार्यालयविरुद्ध बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
कार्यालयका उपसचिव रमेश ढकालले गत आर्थिक वर्ष ६१ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट गरेको बताए । उनका अनुसार ७ सय ३३ मध्ये ४ सय ४६ उजुरी फछ्र्योट भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी कास्कीमा परेका छन् । कास्कीमा ३ सय ४६ उजुरी पर्दा मनाङमा भने आर्थिक वर्षभरिमा एउटा मात्रै उजुरी परेको छ ।
कार्यालयले गत आवमा ६ स्टिङ अपरेसन गर्यो । वर्षभरिमा ७ मुद्दा दायर भए । अनुसन्धानको क्रममा २४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्यो । कार्यालयले ३९ उजुरीमा सुझाव र निर्देशन दिएर सम्बन्धित कार्यालयलाई पठायो । कार्यालयले तीन उजुरीमा ध्यानाकर्षण र एउटामा सचेत गराएको ढकालले जानकारी दिए ।
