काठमाडौं, २१ वैशाख–
यसअघि गैरनाफामूलक संस्था (एनजीओ)को रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएका यातायात समितिहरुको दर्ता नवीकरण नगर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरु अहिले आन्दोलनमा छन् ।
यात्रुलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गरी यातायात क्षेत्रमा जारी आलोपालो प्रथा (सिण्डिकेट) तोड्ने सवालमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको बिरोध गर्दै शुक्रवार देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारिएको छ ।
यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार जमाउँदै आएका यातायात समितिले आफ्ना सवारी–साधन नचलाउँदा देशभर यात्रुको बिचल्ली भएको छ ।
सरकारले वैशाख ११ गते राजपत्रका सूचना प्रकाशित गरी यातायात क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र घोषणा गरी हड्ताल निषेध गरेको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यातायात क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरेको हो ।
सरकारले हड्ताल निषेध गर्दा–गर्दै पनि यातायात व्यवसायीहरुले भने शुक्रवार यातायात सेवामा हड्ताल गरेका छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले यातायात क्षेत्रमा बन्द गर्ने यातायात समितिका पदाधिकारी र यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । गृहमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै धेरै ठाउँमा यातायात समितिकाका पदाधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरिसकेको छ ।
यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार सरकारले तोकेको अतावश्यक सेवा क्षेत्रमा हड्ताल गर्नेलाई ६ महिनादेखि अवस्था हेरी १ वर्षसम्मको कैद सजाय र २ सयदेखि १००० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ४ अनुसार निषेध गरिएको हड्तालमा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्मको कैद र २०० रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै दफा ५ मा सिण्डिकेटलाई दुरुत्साहन (गलत रुपमा प्रोत्साहन) गर्ने व्यक्तिलाई १ वर्षसम्मको कैद र १००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
ऐनले हड्तालका लागि नगद सहायता दिने व्यक्ति तथा निकायलाई पनि कारबाही व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘निषेध गरिएको हड्तालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजान कुनै नगदी सहायता दिएमा निजलाई १ वर्षसम्म कैद वा १००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ lokantar.com
