सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
बेनी २ चैत । 
जिल्ला अदालत म्याग्दीले गरेका फैसलामा दोषी ठहरीएका प्रतिबादीहरुबाट करिब साढे ७४ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको छ । वि.स २०६० चैत ७ गतेदेखि हालसम्म अदालतबाट भएको फैसलामा दोषी ठहरीएकाबाट ७४ लाख ४६ हजार ८२२ रुपैया जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको हो । यसैगरी ८०९ वर्ष ४ महिना १६ दिनको कैद सजाय असुल गर्न बाँकी रहेको शुक्रबार अदालतमा आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा श्रेष्तेदार राजु ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
१९३ जना व्यक्तिहरुबाट उक्त जरिवाना र कैद सजाय असुल उपर गर्न बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि तहशिल शाखा मार्फत पहल भएपनि दोषी ठहरीएका व्यक्तिहरु बिदेशीने, सरोकारवाला निकायबाट अपेक्षाकृत सहयोग नहुनु, दुर्गमता र जनचेतनाको कमीका कारण फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको श्रेष्तेदार ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
अदालतमा सेवा लिन आउने गरिब विपन्न अशाहय सेवाग्राहीका लागि निशूल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएपनी सो सेवा उपभोग गर्ने सेवाग्राही न्युन देखिएका छन् । वार्षिक ४० हजार रुपैया भन्दा कम आय भएका नागरीकका लागि बैतनीक वकिल मार्फत निशूल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
निशूल्क कानुनी सुबिधा र यसको प्रक्रियाको बारेमा जानकारी नहुँदा विपन्न नागरीकले घरका बाख्रा, कुखुरा, बस्तुभाउ बेचेर एउटै मुद्दाको निवेदन लेख्न तिस चालीस हजार खर्च गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था पाइएको जिल्ला न्यायाधिश राजकुमार कोईरालाले बताउनुभयो ।
निशूल्क कानुनी सुबिधाको बारेमा प्रचारप्रसारका लागि सञ्चारकर्मी र जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । न्यायाधिश कोईरालाले स्थानीय तहको न्यायीक समितिलाई मुद्दाको सुनुवाई, पैसला जस्ता प्रक्रियाको बारेमा क्षमत्ता विकासका लागि सहयोग गर्न चासो देखाएपनी वेवास्ता भएकोमा दुखेसो पोख्नुभयो ।
