सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
बेनी ३० पुष ।
जिल्ला समन्वय समितिले म्याग्दीका २ वटा गाउँपालीका र २ वटा वडा कार्यालयको भवन निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयमा सिफारीस गरेको छ ।
मन्त्रालयले गरेको आग्रह अनुसार धौलागिरी र रघुगंगा गाउँपालीका तथा मंगला ४ र अन्नपूर्ण ८ राम्चेको वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि योजना सिफारीस गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसीले आईतबार कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षदेखिनै सुरु हुने गाउँपालीकाको भवन योजनाका लागि दश देखि पन्ध्र करोड र वडा कार्यालय भवनका लागि पचास लाख देखि एक करोड रुपैया सम्म बजेट प्राप्त हुने जनाइएको छ । वडाको भवन जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय मार्फत निर्माण गरिने भएको छ ।
गाउँपालीकाको भवन बनाउने ठेक्का प्रक्रिया प्राबिधिक कार्यालय मार्फत गरिएपनी सर्वेक्षण र डिजाईन तयार पार्ने काम मन्त्रालयबाटै हुने जिसस प्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी मालीका ३ डाँडागाउँमा वडा कार्यालयको अस्थाई भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा सिफारीस गरिएको छ ।
निवर्तमान सांसदहरुले सिफारीस गरेका आयोजनाहरु जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय मार्फत कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी प्राप्त भएको छ । जिसस प्रमुख केसीले रघुगंगा गाउँपालीका १ बेगखोलामा निर्माणाधिन लामो पुलको लागि अपुग भएको ८५ लाख रुपैया टिबिएसयुबाट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
समन्वय समितिले स्थानीय तह, विषयगत कार्यालय र गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई समयमै गुणस्तरीय रुपमा सञ्चालनका लागि समन्वय, अनुगमन र सहजिकरणमा प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । दुई हप्ता अघि बागलुङ स्थित डिभिजन भवन, सडक र जलउत्पन्न कार्यालयका प्रमुख र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबीच बेनीमा छलफल भएको थियो ।
म्याग्दीमा सञ्चालित बेनी–जोमसोम–कोरला सडक, कालीगण्डकी कोरीडोर विद्युत सबस्टेशन र प्रशारण लाईन, राहुघाट जलविद्युत लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गराउन पहल गरिरहेका जिससप्रमुख केसीले बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहबाट बजेट बिनियोजन भएका पूर्वाधार निर्माणका योजना निर्माणमा तिब्रता दिन आग्रह गर्नुभएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गर्ने र बजेट मात्र सक्ने प्रवृत्ती निरुत्साहीत गर्न अहिलेदेखिनै काम सुरु गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्राबिधिक जनशक्तिको अभाव र जनप्रतिनिधिमा अनुभवको कमीको फाईदा उठाएर बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै जिसस प्रमुख केसीले यसतर्फ सचेत बन्नुपर्ने बताउनुभयो । बैङ्क मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्थाका कारण लाभग्राहीले दुख पाएको बताउँदै वडा कार्यालयबाट जनप्रतिनिधिको रोहभरमा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
