निर्मलकुमार आचार्य/काठमाण्डौं
कार्तिक २४ गते ।
निर्वाचनको लहरले मुलुकलाई छपक्कै छोपेको छ । आउँदो मङ्सिर १० तथा २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल सबै सक्रिय रहेका छन् । बहुपक्षीय क्रियाशीलताकै कारण हुनुपर्छ, आशंकाका बादल कतै दृष्टिगोचर भइरहेका छैनन् । निर्वाचन नचाहने कतिपय आन्तरिक तथा बाह्य तŒव समेत बढ्दो जनलहरले गर्दा खुम्चिन बाध्य भएको वस्तुस्थिति देखिन्छ ।
गठबन्धन, तालमेल, आचारसंहिता, घोषणापत्र परिवर्तित राजनीतिक परिवेशका बहुचर्चित पदावली हुन् । वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन दुई प्रमुख गठबन्धन चुनावी मैदानमा छन् । चुनावको मुखमै भए पनि देखिएका गठबन्धनलाई आशाका नजरले हेरिएका छन् । कुनै एक दलको बलबुताले बहुमत कायम हुन नसक्ने विवशताजन्य उपज भए पनि गठबन्धनको संस्कृति बढ्नसके यसले मुलुक र मुलुकबासीलाई सकारात्मक परिणाम दिने अपेक्षा राखिएको छ । विगतको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा धेरै दल हुँदा बेहोर्नुपरेका राजनीतिक अस्थिरता मेट्न पनि थोरै दल हुनु जरुरी थियो ।
थे्रस होल्ड को व्यवस्थाले पनि दलीय गठबन्धनलाई आधार दिएको छ । व्यक्तिपरकताको परम्परामा सामूहिक अभियानको खोजी आफैमा विशिष्ट पक्ष त हो तर यसको निरन्तरताप्रति भने आशंका अनेक छन् । यस अर्थमा गठबन्धनमा बाँधिएका तमाम नेतृत्वले व्यावहारिकताको कसीमा घोटिएर आफ्नो उम्दापनको परिचय दिने बेला आएको छ । आस्था, सिद्धान्त, विचार र लक्ष्य मिल्ने दल आपसमा मिलेर बढ्ने हो भने मुलुकमा केही मात्रै गठबन्धन हुनेछन् र यसबाट राजनीतिक स्थिरताका लागि मद्दत पुग्नेछ । राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकासका निम्ति अपरिहार्य पक्ष भएकाले पनि गठबन्धनतर्फ बढेका अग्रसारितालाई सुखद संकेत मानिएको छ । 
सके गठबन्धनमै सामेल भई नत्र तालमेल गरेरै भए पनि राजनीतिक दल चुनावी अभियानमा लागेका छन् । उम्मेदवार चयनको विषय चाहिँ बडो पेचिलो बनेर देखापरेको छ । हुने खानेले मौका पाएको र जीउज्यान दिनेले अवसर नपाएको गुनासो बढ्दो छ । दल प्रवेशसँगै उम्मेदवारी पक्का हुँदा नवप्रवेशीलाई त उत्साह जुरेको छ चाहिँ जुगौँ पुराना खाँटी कार्यकर्ता चाहिँ उदासीनताका शिकार बनेका छन् । महँगो निर्वाचन टाउको दुखाइको अर्को विषय हो । निर्वाचन आचारसंहिताले तोेकेको खर्च र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको परिधि हेर्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने स्थिति छ । करोडौँ खर्च गरेर थोरै खर्च गरेको बताउनु उम्मेदवारको बाध्यता बनेको छ ।
भोजभतेरको त कुरै छाडौँ, प्रभावित पार्न मतदातालाई रकम बाँडिएका खबर समेत प्रवाह भएका छन् । निर्वाचन ज्यादै महँगो भएकैले होला, अहिले राजनीतिक दलले उद्यमी, व्यापारी, व्यवसायीलाई सारथि बनाएका छन् । जनताको निःस्वार्थ प्रतिनिधि हुन, दिलोज्यानले राष्ट्रको सेवा गर्न उम्मेदवारी दिएकाहरू जब शुरुमै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेर झुठो बोल्नुपर्ने स्थितिमा हुन्छन् भने भविष्यमा झुठो नबोल्लान्, केवल सत्यवादी ठहरिएलान्, जनताले कसरी पत्याउनु ? निश्चय नै अहिले आएर मात्रै झुठो बोल्नुपरेको होइन, चुनाव महँगिएको पनि हालै मात्रै होइन, विगतदेखि नै यो रोग सल्कँदै आएको छ । 
मात्रा ह्वात्तै बढेको चाहिँ हुनसक्छ । यसपालिको अवस्था हेरेर, गुणदोष केलाएर समयमै बुद्धि झिकेर काम गर्नसकियो भने अवश्य पनि अर्को चुनावमा जनसेवक बन्न चाहनेले झुठो बोल्नुपर्ने छैन । यसका लागि खर्चरहित चुनाव के कसरी गराउन सकिन्छ, यतातिर सबै दल एकोहोेरिनु अत्यावश्यक छ ।
प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणापत्र जारी गर्ने काममा प्रायः कसैको चुक छैन । आफ्ना लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम मार्फत मतदातालाई रिझाउन खोज्नु उचितै हो । लोकतान्त्रिक तथा वाम गठबन्धनबाट जारी गरिएका घोषणापत्र विशेष चर्चा, परिचर्चामा छन् ।
घोषणापत्रलाई बौद्धिक विलासको विषय जनाउने वा घोषणापत्र हेरेर कसले भोट दिन्छ ? भन्नेको पनि कमी छैन । दुवै गठबन्धनका घोषणापत्र आफैमा बेजोड छन् । महŒवाकांक्षी रहेकामा त शंकै छैन । नेपाल जस्तो पिछडिएको मुलुकलाई अग्रगति दिन महŒवाकांक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो तर घोषणापत्र मार्फत देखाइएका सपना कतै सपनैमा सीमित रहने त होइनन्, आशंका निराधार छैन । विगतमा पनि घोषणापत्र सार्वजनिक नभएका होइनन् तर तिनको उपादेयता केवल चुनावसम्म रहेकाले पनि मतदाता खासै उत्साहित नदेखिएका हुनसक्छन् ।
निर्वाचनपछिको कार्यकाल पाँचवर्षको रहे तापनि दशवर्षे योजना अगाडि सारिएको छ भने कतिपय पक्ष पूरा हुनेमा अर्थविदहरूले सन्देह व्यक्त गरेका छन् । आउँदो दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कुरो होस् वा दश वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर बनाउने प्रतिबद्धता होस्, अहिलेकै गति, मति अनुसार बाचा पूरा हुने कल्पना कोरा ठहरिनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । यसो त सडक सञ्जाल, पूर्वपश्चिम तथाकेरुङ–काडमाडौँ–पोेखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, पानी जहाज, कृषि विकास, खानेपानी, शहरीकरण, सामाजिक भत्ता वृद्धि लगायत विभिन्न पाटा घोषणापत्रमा राखिएका छन् । 
घोषणापत्र जतिसुकै विशिष्ट भए पनि तिनको कार्यान्वयनतर्फ विगतकै परिपाटी पछ्याइएमा पक्कै सुन्दर परिणति देख्नपाइने छैन । तैपनि, राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रको सर्वाधिक महŒवको कुरो सबैले विकास, निर्माण तथा आर्थिक उन्नतिलाई जोड दिएका छन् । आर्थिक विकास विना मुलुकको कुनै पनि क्षेत्र विकसित नहुने यथार्थ सबैले आत्मसात् गरेको पाटो घोषणापत्रमा अनुभव गर्नसकिन्छ । अहिलेका लागि कम्तीमा यही एक पक्ष पनि सन्तोषको विन्दु हो ।
अर्थविद्हरूका टिप्पणीका सार खिचेर भन्ने हो भने चालू आर्थिक गतिविधिलाई चौबर रूपमा बढाउनसकिए मात्र घोषणापत्र सार्थक हुने स्थिति छ । यसो गर्न नसकिने चाहिँ होइन, राजनीतिक दल विजयोपरान्त अपेक्षित दिशातर्फ कति हौसिने हुन्, वस्तुगत मूल्याङ्कन त्यतिखेरै गर्न सकिनेछ ।
पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि अब केवल १६ दिन बाँकी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर दुनियामै आफ्नो साख बढाएका राजनीतिक दलले निर्धारित मितिमै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सुसम्पन्न तुल्याई उज्ज्वल छवि कायम गर्ने बेला आएको छ ।
निर्वाचनपछि मुलुकमा सङ्क्रमणकाल अन्त्य हुनेछ भने संविधान कार्यान्वयनको मूलप्रश्न पनि समाधान हुनपुग्नेछ । आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय (सङ्घीय) निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण होला, नहोला अन्योलको वातावरण थियो तर दलीय सहमति तथा सहकार्यका बलमा आउँदो मङ्सिर महिनाभित्रै सबै निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक नयाँ दिशामा अग्रसर हुने प्रस्ट देखिएको छ । संवैधानिक सीमाभित्र तोकिएका निर्वाचन सम्पन्न नभएका खण्डमा मुलुक भयावह दुर्घटनातिर जाकिने डर अब पूर्ण रूपेण अन्त्य हुने शुभलक्षण छ ।
वि.सं.२०६२ मङ्सिर ७ गते १२ बुँदे समझदारी गरी तत्कालीन संसद्वादी तथा विद्रोही माओवादीले बढाएको राजनीतिक यात्राले निर्वाचनको समापनसँगै गन्तव्य प्राप्त गर्नेछ । निश्चय नै त्यसपछि पनि यी राजनीतिक सहयात्रीका अभीष्ट पूरा हुने छैनन् । संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त हुनु वा संविधान अनुरूप राज्य रूपान्तरण हुनु मात्रै अभीष्ट होइन, मूल अभीष्ट मुलुक र मुलुकबासीको सुख, शान्ति र समृद्धि हो । यसका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अधिकतम प्रयास बढाउँदै जानुलाई सामयिक आवश्यकता मान्नुपर्छ ।
जहाँसम्म आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भ छ । यसको महŒव, औचित्य र उपादेयता उल्लेखनीय छ । यस निर्वाचनमा अधिकांश राजनीतिक दलको सहभागिता छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दल मात्रै होइन, संविधान नै गलत रहेको जनाउने दल समेत निर्वाचनको महायज्ञमा होमिएका छन् ।
यसलाई ज्यादै ठूलो महŒवको विषय मान्नुपर्छ । निर्वाचनप्रति सबै दललाई आकर्षण दिनसक्नुले नै संविधानको औचित्य दर्शाएको छ भने यही निर्वाचन अथवा यही संविधानमार्फत आफ्ना अपेक्षा पूरा गर्दै जानसकिने अवस्था रहनु थप वैशिष्ट्य हो । वर्तमान संविधानप्रति रहेका असन्तुष्टि मेट्दै जाने उद्देश्यले भए पनि संविधान अनुरूप निर्वाचनमा सरिक भई अघि बढ्नु असन्तुष्ट राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिक चरित्रको परिचायक बनेको छ ।
यस्ता कैयन् पाटा छन्, जसले वर्तमान संविधान, आसन्न निर्वाचन तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिको अपरिहार्यतालाई उच्चासनमा राखेका छन् । बाँकी रह्यो, दल वा दलीय अथवा शासकीय–व्यवस्थापकीय कमी, कमजोरीका कुरा तिनलाई सच्याउँदै राष्ट्रिय आवश्यकताकै पक्ष हो । gorkhapatraonline
