जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको अध्ययनका लागि संसदीय टोली म्याग्दीमा

सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
बेनी १६ भदौ ।
जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको अध्ययनका लागि संसदीय टोली शुक्रबार म्याग्दी आएको छ ।

व्यवस्थापीका संसद अन्तरगतको वातावरण संरक्षण समितिको टोली म्याग्दीमा देखिएको जलवायुसंग सम्बन्धित समस्याको अध्ययनका लागि जिल्लामा आएको हो । समितिका सभापती गिता क्षेत्रीको संयोजकत्वमा रहेको टोलीमा ६ जना संसद र जलवायु विज्ञ सहभागी छन् ।

IMG_7443टोलीमा सांसदहरु गणेशप्रसाद बिमली, राजाराम स्याङताङ, राधीका तामाङ, सिता लुईटेल क्षवाली, कमला विश्वकर्मा, समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा र जलवायु विज्ञ मधुकर उपाध्याय सहभागी हुनुहुन्छ ।

जलवायुसंग सम्बन्धित समस्या, तिनको जानकारी, समाधानका लागि अपनाइएका योजना, कृषि, वन, वातावरण, सिचाई, खानेपानी, पशुपालन र मानीसको दैनीक जिवनयापनमा परेका असरको बारेमा टोलीले शुक्रबार बेनीमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा आयोजित छलफलमा सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले म्याग्दीमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, न्युनीकरणका लागि भएका पहल र आवश्यक निती तथा योजनाको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी ई. रविन मर्हजन, बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्रसाद रिजाल, बरिष्ठ पशु चिकित्सक मनबहादुर पुन, भुंरक्षण अधिकृत दिवाकर पौडेल, सहायक वन अधिकृत राजकुमार ठाकुर, सिचाई विकास सब डिभिजनका ईञ्जिनियर बिमल बिक र खानेपानी तथा सरसफाई सब डिभिजनका नायव सुब्बा चन्द्रदत्त शर्माले कार्यालयसंग सम्बन्धित विषयमा जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँहरुले तापक्रम वृद्धीका कारण खानेपानी र सिचाईका मुहानहरु सुक्दै गएको, अना बृष्टि अतिबृष्टीका कारण पहिरो तथा कटानको समस्या बढेको, कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा असर परेको, खेतीबाली र पशुपंक्षीमा नयाँ रोग देखिन थालेको जस्ता समस्याको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

संरक्षणमैत्री, भुगोल र वातावरणमैत्री विकासको अवधारणलाई प्राथमिकता दिन र जलवायु परिवर्तनको असर न्युनीकरण तथा अनुकुलनसंग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्युनीकरणका लागि निती, योजना तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि अध्ययनमा आएको टोलीमा सहभागी सांसद राधीका तामाङले बताउनुभयो । संसदीय टोलीले शनीबार बैसरीको पहिरो र बेगखोलामा आएको बाढीले पु¥याएको असरको बारेमा स्थलगत अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।