विकल्प न्यूज/बेनी
भदौ १ गते ।
म्याग्दीका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई महिना भएपनि ऐन, नियम र कानुनको अभावमा उनिहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनको भारमा काम गर्नुपर्दा अप्ठ्यारो र अलमल भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । ऐन र क्षेत्रधिकारको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
व्यवस्थापीका संसद मार्फत स्थानीय तह सम्बन्धि ऐन जारी गर्न ढिलाई हुँदा जनप्रतिनिधिलाई समस्या भएको हो । मन्त्रीपरिषद् र सचिव स्तरीय निर्णयबाट भएका निर्देशन मात्र प्राप्त हुने र त्यो अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नगर प्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना कार्यान्वयन र जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधा सम्बन्धि कानुनको अभाव र मन्त्रालयको निर्देशन स्पष्ट नहुँदा क्षेत्राधिकारको बारेमा जनप्रतिनिधि अन्यौलमा परेका छन् । रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बिनियोजन भएको बजेट खर्चे गर्ने अन्तियारी, कर्मचारीको अभाव र ऐनको अभावले काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । 
पहिलो चरणको निर्वाचन भएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपप्रमुख, पाँच गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुले कार्यभार सम्हालेको दुई महिना भन्दा बढी समय भएको छ । यसबिचमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मार्फत आर्थिक वर्ष २०७४७५ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गरी पारित गरिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी आउन ढिलाई हुनुका साथै दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव अर्को समस्या रहेको छ । बिशेष गरेर प्राबिधिक दरबन्दीका कर्मचारीहरुको अभाव हुँदा विकास आयोजनाको काम गर्न समस्या भएको धौलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताउनुभयो ।
द्धन्द्धकालमा सदरमुकाम झरेका तत्कालीन गाविस र अहिलेका वडा कार्यालयहरु करिब डेढ दशकपछि गाउँबाट नियमित रुपमा सञ्चालन हुन थालेका छन् । अधिकांश वडा सचिवहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रबाटै काम गर्न थालेपनि केही वडाको कार्यालय भने अझै सदरमुकाममा भेटिन्छ ।
